सुरक्षित बस्ती विकासका लागि सुरक्षित भवन बनाउन जरुरी छ : गृहमन्त्री लेखक

सुरक्षित बस्ती विकासका लागि सुरक्षित भवन बनाउन जरुरी छ : गृहमन्त्री लेखक

काठमाडौं : गृहमन्त्री रमेश लेखकले सुरक्षित बस्ती विकासका लागि सुरक्षित भवन निर्माण अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन्।

बिहीबार युएसएआइडीद्वारा राजधानीमा आयोजित 'सिकाइ आदान-प्रदान कार्यशाला'मा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले २०७२ सालको गोरखा भूकम्पबाट पाठ सिक्दै नेपालले भवन संहितामा समयसापेक्ष परिमार्जन गरेको जानकारी दिए।

उनले परिमार्जित भवन संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि हरेक स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्तिको क्षमता विकास गर्नु आवश्यक रहेको बताए। संविधानले विपद् जोखिम न्यूनीकरण  र व्यवस्थापनको विषयलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा सूचीकृत गर्दै तीनवटै तहका सरकारको समन्वय  र सहकार्यमा अगाडि  बढ्नुपर्ने व्यवस्था गरेको बताउँदै गृहमन्त्री लेखकले संविधानले विपद् व्यवस्थापनका सन्दर्भमा स्थानीय तहहरूलाई विशेष जिम्मेवारी प्रदान गरेको र सोअनुसार तीनवटै सरकारहरूले आ-आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको जानकारी दिए।

'विपद व्यवस्थापनका क्षेत्रमा सरकारी क्षेत्रका साथै गैरसरकारी क्षेत्रअन्तर्गतका विभिन्न संघ, संस्थाहरूले समेत आ-आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै हातेमालो गरिरहेका छन्। युएसएआइडीको सहयोगमा सञ्चालित ‘तयार नेपाल’ परियोजनाले विपद् जोखिम न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापन क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको महसुस गरेको छु,' उनले भने।

उनले ‘सबल प्रणाली’ स्थापना गर्ने सन्दर्भमा बहु निकायसँगको सहकार्य र निर्देशनमा विभिन्न नीति, निर्देशिका, कार्यविधि, सङ्गठन संरचना तथा कार्य ढाँचा बनाउन परियोजनाबाट सहयोग समेत भएको बताए। परियोजनाले संघ लगायत आठ वटा स्थानीय तहमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद् व्यवस्थापन क्षेत्रको संस्थागत विकासमा पुर्‍याएको  योगदान प्रसंशासमेत मन्त्री लेखकले गरे।

'अमेरिकी सरकारले ‘तयार नेपाल’ परियोजना मार्फत उपलब्ध गराएको सहयोगका लागि धन्यवाद दिन्छु। आगामी दिनहरूमा समेत विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका क्षेत्रमा थप सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं,' उनले भने। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.