हिमालदेखि समुद्रसम्मको एकीकृत अनुकूलन कार्ययोजना ल्याउन विश्व समुदायलाई प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह

हिमालदेखि समुद्रसम्मको एकीकृत अनुकूलन कार्ययोजना ल्याउन विश्व समुदायलाई प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह

न्युयोर्क : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिमालदेखि समुद्रसम्म रक्षाका लागि एकीकृत अनुकूलन कार्ययोजना ल्याउन विश्व समुदायलाई आग्रह गरेका छन्। 

     
संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९औं महासभाअन्तर्गत उच्चस्तरीय प्लेनरी बैठकमा ‘समुद्री सतह वृद्धिका कारण उत्पन्न चुनौती’ विषयमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनका कारण नेपालका हिमालहरू पग्लिएको बताए।

समुद्री सतह वृद्धिका कारणबारे चर्चा गर्दै उनले एसियाका दुई तिहाइ हिमालहरू पग्लिएसँगै कम्तीमा १० वटा नदी प्रणाली सुक्खा हुन पुगेकाले हिमालदेखि समुद्रसम्मको एकीकृत जलवायु अनुकूलन कार्ययोजना अपरिहार्य रहेको बताए।  

प्रधानमन्त्री ओलीले हिमालयहरू प्राकृतिक ‘रिचार्ज सिस्टम’ भएकाले यिनलाई पग्लिन र समुद्रको तापक्रम बढ्न नदिन विश्वव्यापी साझा प्रयास हुनुपर्नेमा जोड दिए। 

उनले भने, ‘हानिकारक कण र प्रदूषण प्रवाह नियन्त्रणमा हातेमालो गर्दै जलवायु न्यायको नीति कार्यान्वयन गर्न लागौं। उत्सर्जनकर्ता मुलुकले प्रभावित मुलुकलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कुरामा हामी सबैको साझा मत हुनुपर्छ। आगामी वर्ष यस सवालमा उल्लिखित चुनौती सामना गर्ने विषयमा हिमाली र टापुजन्य मुलुकको बेग्लै बैठक राख्न म राष्ट्रसंघलाई आग्रह गर्दछु।’

यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले आजै राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनबाट असुरक्षित फोरमको बैठकलाई सम्बोधन गरेका छन्। बैठकमा जलवायु न्यायको आवाज उठाउँदै उनले विकसित मुलुकले पेरिस सम्झौताबमोजिम जलवायु वित्त कोषमा अतिरिक्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोडदार माग गरे। 

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा हुने सगरमाथा संवादमा सहभागी हुन फोरमका सदस्य राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखलाई निमन्त्रणा पनि दिए। यस्तै माउन्ट सिनाइ अस्पताल र एम्प्याथ नेपालद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विकसित र अल्पविकसित मुलुकका स्वास्थ्य सेवामा रहेको विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्।

उनले यही विभेदकै कारण सबैका लागि समान स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु चुनौतीपूर्ण भएको बताए। विज्ञान र प्रविधिमा व्यापक सुधार आए पनि अल्पविकसित मुलुकले स्वास्थ्य पूर्वाधार क्षेत्रका चुनौती सामना गर्नु परिरहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए। 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.