सार्वजनिक यातायातमा हैरान खेपिरहेका राजधानीवासी दुईपांग्रे ट्याक्सी सेवा सवारीका लागि सहज बनेको छ । झट्ट हेर्दा यात्रुलाई सजिलो, सस्तो यात्रा त छ तर यसमा समस्या पनि उत्तिकै भेटिन थालेका छन् । त्यसो त बेरोजगारीले स्वरोजगार बन्ने अवसर पाएका छन्, दुईचार पैसा कमाएका छन् । यथार्थ जे भए पनि यसको नियमन अब भने निकै ढिला भइसकेको छ । काठमाडौंमा राम्रै रोजाइमा रहेको यो सेवा मोफसलका बजारमा समेत विस्तार हुँदै छन् । लाखभन्दा बढी सवारीसाधन यात्रु ओसारपसारको सेवामा संलग्न भएको तथ्यांक छ । यति धेरै बजार फैलाइरहेको यो ट्याक्सी सेवा नियमनमा भने अहिलेसम्म कानुन बनेको छैन ।
नियमनकारी निकायहरू यसको जिम्मेवारी लिने तहमा छैनन्, बरु कानुन छैन भनेर पन्छिँदै आएका छन् । तर यसका विविध पक्षको अध्ययन गरेर सरकारले कानुन बनाइहाल्नु पर्ने देखिएको छ । अनुसन्धानले कानुन नभएका कारण यो ट्याक्सी सेवालाई जोखिम र असुरक्षित भनेको छ । जसको निष्कर्ष नै कानुन नबनेका कारण यो असुरक्षित बनेको हो भन्ने छ । सरकारले टुटल, पठाओ, इन्ड्राइभ, आयोजस्ता कम्पनी वा सेवाप्रदायक संस्थालाई नियमन गर्ने कानुन बनाउनुपर्ने थियो । दैनिक लाखौं यात्रुले लिइरहेको सेवाको कुनै गुहार माग्ने निकाय अहिलेसम्म बनेको छैन ।
यो निकै लाजमर्दाे अवस्था हो ।
सरकारले नागरिकको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यसमा सेवा दिने पनि नागरिक नै हुन, लिने पनि नागरिक । तर व्यवसायमा जोडिनेलाई नियमको दायराभित्र राख्नुपर्छ । यात्रु बोकेर आम्दानी गर्नेहरूले यात्रुप्रतिको दायित्व बहन पनि गर्नुपर्छ । यात्रु ओसार–पसारमा हुने दुर्घटनाको क्षतिपूर्ति र उपचार पहिलो सर्त हुनुपर्छ । ट्याक्सीका नाममा चलेका साधन उपयोग गर्नेमाथि यौन हिंसा, लुटपाट, अवैध–धन्दा चलाउने क्रियाकलाप भइरहेका छन्, यसलाई तुरुन्त रोक्नुपर्छ । सामान्य नागरिकलाई लुटपाट मच्चाउने हाकाहाकी छुट कसैलाई दिनुहुँदैन । अफलाइन सेवाका नाममा कुनै धन्दाले प्र श्रय पाउनुहुँदैन । कैयौं विदेशी पर्यटक यस्तै साधनबाट लुटिएका छन्, कतिले ज्यान गुमाएर सामान्य क्षतिपूर्तिसमेत पाएका छैनन् । सरकारले यात्रुको सुरक्षाको विषयमा खेलवाड गर्नुहुँदैन, नियमनको कानुन तर्जुमा गर्नुपर्छ । राज्यको नियमभन्दा बाहिर रहेर व्यवसाय चलाउने छुटले अपराध त बढाउँछ नै, यात्रुहरू निकै असुरक्षित हुन्छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
