हेलिकप्टर उडान सहज बनाउन कार्यदल

हेलिकप्टर उडान सहज बनाउन कार्यदल

गोरखा : उत्तरी गोरखामा झञ्झटिलो हेलिकप्टर चार्टरलाई सहज बनाउन गृह मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको छ। मन्त्रालयको बिहीबारको बैठकले गृह मन्त्रालयका उपसचिवको संयोजकत्वमा सरोकारवाला मन्त्रालय तथा कार्यालयका अधिकृतहरू सम्मिलित कार्यदल गठन गरेको हो।

मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयकी उपसचिव बन्दना राईको संयोजकत्वमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका उपसचिव, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकृत प्रतिनिधि, चुमनुब्री गाउँपालिकाका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अधिकृत प्रतिनिधि, वायुसेवा सञ्चालक संघका अधिकृत प्रतिनिधि, गृहमन्त्रालयकी शाखा अधिकृत संगीता कोइराला सदस्य सचिव रहेको कार्यदल बनाएको हो।

सो कार्यदलले चुमनुब्री गाउँपालिका १ का बासिन्दाले माग गरेअनुसार हेलिकप्टर उडान सहज बनाउने बारेमा अध्ययन गरी क्याबिनेटमा प्रतिवेदन पेस गर्ने सो क्षेत्रका प्रतिनिधिसभा सांसद राजेन्द्र बजगाईंले जानकारी दिए। 

यसअघि बिहीबार बिहान सांसद बजगाईँ, स्थानीयवासी ठिले लामा, कांग्रेस गोरखाका उपसभापति इमानसिंह बस्नेतलगायतको टोलीले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई भेटेर सो क्षेत्रको झञ्झटिलो हेलिकप्टर उडान प्रक्रिया र त्यसबाट सिर्जित समस्याका बारेमा जानकारी गराएका थिए। ‘अहिले मनास्लु क्षेत्रका बासिन्दाले हेलिकप्टर उडान सहज नबनाए सो क्षेत्रलाई हेलिकप्टर निषेधित क्षेत्र बनाउने निर्णय गरेर हेलिप्याडमा ढुंगामुढा थुपारेर आन्दोलन गरिरहेका छन्’, सांसद बजगाईंले भने, ‘अहिले मनास्लुमा ३ सयभन्दा धेरै विदेशी आरोहीहरू छन्। उनीहरूका लागि दिनहुँ कैयौं हेलिकप्टर त्यस क्षेत्रमा जानुपर्छ, तर स्थानीयवासीको हेलिकप्टर उडानको झञ्झटिलो प्रक्रिया अन्त्य गर्नुपर्ने माग राखेर गरेको आन्दोलनले समस्या उत्पन्न भएको छ। त्यसैले गृह मन्त्रालय समस्या समाधानका बारेमा गम्भीर छ। सायद दशकौंदेखि स्थानीयले भोग्दै आएको समस्या समाधान हुनेछ।’

स्थानीयवासीले उत्तरी गोरखाको मनास्लु क्षेत्रलाई हेलिकप्टर निषेधित क्षेत्र बनाउने चेतावनी दिएका छन्। हेलिकप्टर चार्टरको प्रक्रिया एकहप्ता लाग्ने गरी ज्यादै झञ्झटिलो भएको भन्दै उनीहरूले यदि प्रक्रिया सहज नबनाए सो क्षेत्रलाई हेली निषेधित क्षेत्र बनाउने चेतावनी दिएका हुन्।

यसअघि स्थानीयवासीकोे भेलाले हेलिकप्टर उडान प्रक्रिया सहज नबनाएर मनास्लु क्षेत्रमा हेलिकप्टर आवतजावत गर्न नदिने निर्णय गरेको स्थानीय मिङमा छिरिङ लामाले जानकारी दिए। भेलाले सरकारको नियमअनुसार कुनै एक कार्यालयको अनुमति लिई हेलिकप्टर चार्टर गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन माग गरेको थियो। 

बिरामी, घाइतेबाहेकका अन्य प्रयोजनका लागि हेलिकप्टर उडानको अनुमति दिन एकसाताभन्दा बढी लाग्ने गरेको गाउँलेको गुनासो छ। ‘हाम्रो मनास्लु क्षेत्रमा घाइते, बिरामी पर्यटक तथा स्थानीय, सुत्केरी महिला र दैनिक आवश्यकीय प्रयोजनका लागि हेलिकप्टर उडान गर्न चार्टरवालाले सरकारको विभिन्न चरणहरू पार गर्दै अनुमति लिनुपर्छ’, स्थानीय ठिले लामाले भने, ‘हाम्रो गाउँपालिकामा सडक सञ्जाल छैन। 

दैनिक उपभोग्य सामान ढुवानी गर्नका लागि हेली चार्टर गर्न अनुमति लिन सीडीओ कार्यालय, गृह मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा प्रक्रिया पुरा गर्दागर्दै एक हप्ताभन्दा बढी लाग्छ। कि यातायातको साधन चल्नुप¥यो, कि हेलिकप्टरमा सामान बोक्न, मान्छे आवतजावत गर्न पाउनुप¥यो भन्ने हाम्रो माग छ।’ 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.