सडक बन्द भएको मौकामा भाडा बृद्धि

एयरलाइन्सले भाडा बढाएपछि नियन्त्रण गर्न मन्त्री पाण्डेलाई संसदीय समितिको निर्देशन

एयरलाइन्सले भाडा बढाएपछि नियन्त्रण गर्न मन्त्री पाण्डेलाई संसदीय समितिको निर्देशन
सांकेतिक तस्बिर

काठमाडौं : देशका मुख्य राजमार्ग बन्द भएको मौका छोपेर एयरलाइन्सहरूले भाडा बढाएपछि नियमन गर्न संसदीय समितिले पर्यटन मन्त्रीलाई निर्देशन दिएको छ। विमान सेवा कम्पनीहरुले आफू खुसी हवाई भाडा बढाउँदा नागरिकमा यसले ठूलो असर पारेको भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको हो।

राजधानी काठमाडौंसँग बाहिरी जिल्ला जोड्ने सबै सडक बन्द भएकाले अत्यावश्यक काम परेका यात्रुले हवाई यात्रा गर्न बाध्य भएका छन्। तर, प्राय सबै एयरलाइन्सले आन्तरिक उडानतर्फको भाडादर अधिकतम लागू गरेका छन्। 

समिति सभापति रामहरी खतिवडाले हवाई भाडा दरमा नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयमा आवश्यक निर्देशन दिन मन्त्री पाण्डेलाई अनुरोध गरेको समिति सचिव सुरज कुमार दुराले जानकारी दिए। बाढी पहिरोकोका कारण देशभरको जनजीवन प्रभावित भएको अवस्थामा सरकार र सरोकारवाला पक्षले आ-आफ्नो स्थानबाट जिम्मेवार बनी प्रभावित जनतालाई सहयोग गर्नु पर्ने देखिएको समितिको भनाई छ। 

‘हिन्दूहरूको महान् चाड दशैंको मुखमा आएको यस विपत्तिले नेपाली जनतामा त्रासको वातावरण रहेको र देशका विभिन्न स्थानमा बाढी र पहिरोको असरले सडक यातायात अवरुद्ध हुँदा आवतजावतमा समस्या परेको छ।’ निर्देशनमा भनिएको छ,‘यस विकराल तथा प्रतिकूल परिस्थितिमा आवतजावतको विकल्पको रुपमा रहेको हवाई यातायात समेतमा आन्तरिक उडान गर्ने विमान सेवा कम्पनीहरुले आफू खुसी हवाई भाडा बढाउँदा आम नागरिकमा यसले ठुलो असर पारेको देखिन्छ। हवाई भाडा दरमा नियन्त्रण गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा आवश्यक निर्देशन हुन माननीय सभापतिज्यूको निर्देशानुसार अनुरोध गर्दछु।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.