बालबालिका राष्ट्रका भविष्य हुन्। तिनका अधिकारको संरक्षण गर्नु राष्ट्रको समग्र विकासका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेपालले बालबालिकाका अधिकारहरूको रक्षा गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मेल खाने विभिन्न कानुन र नीतिहरू स्थापना गरेको छ। यी अधिकारहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, शोषणबाट सुरक्षा र सामाजिक मामिलामा सहभागी हुने जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा लागू हुन्छन्। तर, मुख्य प्रश्न भनेको यी अधिकारहरू वास्तवमा व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने हो। नेपालको संविधान, २०७२ ले बालबालिकाका अधिकारहरूको विस्तृत रूपरेखा प्रदान गरेको छ।
विशेषगरी, धारा ३९ ले बालबालिकाका अधिकारहरूलाई सम्बोधन गरेको छ। यसमा बालबालिकाका केही प्रमुख अधिकारहरू समावेश छन्, जस्तै पहिचान र जन्म दर्ताको अधिकार धारा ३९(१), हरेक बालबालिकालाई नाम, पहिचान र जन्म दर्ताको सुनिश्चितता दिन्छ। यो अधिकार शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षाजस्ता अन्य अधिकारहरूमा पहुँचको लागि अत्यावश्यक छ। शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार धारा ३(२) ले सबै बालबालिकालाई नि:शुल्क र अनिवार्य आधारभूत शिक्षा र नि:शुल्क माध्यमिक शिक्षाको ग्यारेन्टी दिन्छ। स्वास्थ्यको अधिकार धारा ३९(३) ले राज्यबाट बालबालिकालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्छ, जसले गर्दा बालबालिकालाई आवश्यक परेको बेला उचित उपचार प्राप्त हुन्छ।
संरक्षणको अधिकार धारा ३९(४) ले बालबालिकालाई हानिकारक सांस्कृतिक अभ्यास, शोषण, र हिंसाबाट जोगाउने ग्यारेन्टी गर्छ, जसमा बाल श्रम र बालविवाहसमेत समावेश छन्। विकासको अधिकार धारा ३९(५) ले बालबालिकालाई उचित हेरचाह, पोषण, र समग्र कल्याण प्रवद्र्धन गर्न विकास सुविधाहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्छ। बाल श्रमबाट सुरक्षा धारा ३९(६) ले बालबालिकालाई कारखाना, खानी वा अन्य कुनै पनि जोखिमपूर्ण काममा काम गर्न रोक लगाउँछ। सहभागी हुने अधिकार धारा ३९(७) ले बालबालिकालाई आफ्नो उमेर र परिपक्वताको आधारमा आफ्नो चासोका निर्णयहरूमा सहभागी हुने अधिकार प्रदान गर्छ। यी संवैधानिक अधिकारहरूले नेपालमा बालबालिकाको संरक्षणका लागि सुदृढ आधार प्रदान गर्छन्, तर के यी प्रावधानहरू वास्तविक संसारमा संरक्षणमा परिणत हुन्छन् तर बालबालिकाका संवैधानिक अधिकारहरूलाई समर्थन गर्न केही राष्ट्रिय कानुनहरू रहेका छन्।
बालबालिका ऐन, २०७५ ले बालबालिकाका अधिकारका सबै पक्षहरूलाई समेट्छ, जसमा तिनको संरक्षण, विकास र सहभागिता समावेश छ। यसले १८ वर्षमुनिका व्यक्तिलाई बालबालिका भनी परिभाषित गर्छ र बालबालिकाको कल्याणको लागि अभिभावक, संरक्षक, र राज्यलाई जिम्मेवारी दिन्छ। यस ऐनको दफा ७ ले हरेक बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, र पारिवारिक हेरचाहमा पहुँचको सुनिश्चितता दिन्छ। दफा १४ ले बाल श्रम र शोषणलाई निषेध गर्छ। दफा १६ ले कानुनविपरीत रहेका बालबालिकालाई वयस्कको रूपमा नभई हेरचाहका साथ व्यवहार गर्न जुभिनेल अदालतको स्थापना गर्न अनिवार्य गर्छ। दफा २६ ले शारीरिक र मानसिक दुव्र्यवहारसहित हानिकारक अभ्यासहरूबाट बालबालिकाको सुरक्षा गर्न केन्द्रित गर्छ। बाल श्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ ले १४ वर्ष मुनिकालाई जोखिमपूर्ण काममा काम गर्न रोक लगाएको छ। १४–१८ वर्ष उमेरसमूहका लागि यो ऐनले काम गर्ने अवस्थाहरूलाई नियमन गर्छ। शिक्षा ऐन, २०२८ ले संविधानले सुनिश्चित गरेको सबै बालबालिकालाई माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्क र अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित गर्छ।
राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०८० ले बालबालिकाको अस्तित्व, विकास, संरक्षण र सहभागितामा केन्द्रित छ, जसले हिंसा, शोषण र उपेक्षालाई घटाउन र शिक्षा तथा स्वास्थ्यलाई प्रवद्र्धन गर्न जोड दिन्छ। नेपालले बालबालिकाका अधिकारको रक्षा गर्नका लागि केही अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र महासन्धिहरूमा पनि हस्ताक्षर गरेको छ। बालबालिका अधिकार महासन्धि (सीआरसी) जसलाई नेपालले अनुमोदन गरेको थियो। यसमा जीवन, शिक्षा, संरक्षण र सहभागितासहितका विभिन्न बालअधिकार उल्लिखित छन्। यस सन्धिको पालना गर्न नेपाल बाध्य छ र बालअधिकारको कार्यान्वयन प्रगतिका बारेमा नियमित रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघलाई रिपोर्ट गर्छ। आईएलओ महासन्धि नं. १३८ र १८२ ले रोजगारको न्यूनतम उमेर र बाल श्रमका खराब रूपहरू उन्मूलनमा केन्द्रित छ। महिलाहरूको विरुद्ध सबै प्रकारका विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धिले बालविवाह रोक्न र शिक्षामा, स्वास्थ्यमा र सहभागितामा बालिकाहरूका समान अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न केन्द्रित छ। तर, यी बालअधिकारहरूको कार्यान्वयनमा नेपालमा केही चुनौती छन्।
धारा ३९(१) ले जन्म दर्ताको ग्यारेन्टी गरे तापनि धेरै बालबालिका, विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रहरूमा, अझै दर्ता भएका छैनन्। यसमा जनचेतनाको अभाव, जटिल दर्ता प्रक्रिया र गरिबीले गर्दा विशेष मर्का पु¥याएको छ। जसले गर्दा बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र कानुनी सुरक्षा प्राप्त गर्न चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको छ। धारा ३९(२) ले नि:शुल्क र अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था गरे तापनि गरिबी, बाल श्रम र ग्रामीण क्षेत्रमा अपर्याप्त शैक्षिक पूर्वाधारका कारण विशेषगरी गरिबी रेखामुनि रहेका समुदायका बालबालिकाले विद्यालय जान संघर्ष गर्नु परेको छ। शिक्षा ऐनले सबैको लागि शिक्षा सुनिश्चित गरे तापनि स्रोतहरूको अभाव, शिक्षकहरूको कमी र सामाजिक–आर्थिक असमानताले पूर्ण कार्यान्वयनमा अवरोध पु¥याउँछ। बाल श्रम नेपालमा अझै व्यापक समस्याका रूपमा देखिन्छ, यद्यपि बाल श्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ ले यसलाई निषेध गरेको छ।
बालबालिका प्राय: इँटा उद्योग, कृषि, र घरेलु कामजस्ता जोखिमपूर्ण उद्योगहरूमा काम गरिरहेको पाइन्छ। बाल श्रममा कानुनको कार्यान्वयन विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रमा कमजोर रहेको छ, जहाँ श्रम निरीक्षकहरू विरलै जान्छन्। आर्थिक कठिनाइले धेरै परिवारलाई बालबालिकालाई विद्यालयको सट्टा काममा पठाउन बाध्य पार्छ। कानुन भए तापनि यसको कार्यान्वयन असमान रहन्छ। बालविवाह नेपालमा अझै पनि, विशेषगरी ग्रामीण र पिछडिएका समुदायहरूमा प्रचलित छ, यद्यपि धारा ३९(४) र महासन्धिका प्रावधानहरूले यसलाई रोक्न दस्तावेज रूपमा व्यवस्था गरेका छन्। नेपालमा विवाहको कानुनी उमेर २० वर्ष भए तापनि सांस्कृतिक परम्परा, गरिबी र चेतनाको अभावले प्रारम्भिक विवाहलाई बढावा दिन्छ। यसको निम्ति सरकारले चेतना अभियानहरू सुरु गरेको छ। विभिन्न संस्थाहरूले बालविवाहलाई ढिलाइ गर्न सामुदायिक स्तरमा हस्तक्षेपका प्रयास गरेका छन्। तर पनि बालविवाह रोक्न कमजोर ठहरिरहेका छन्।
धारा ३९(३) ले स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गरे तापनि धेरै बालबालिका विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा उचित स्वास्थ्य सेवा र पोषणमा पहुँचको अभाव झेलिरहेका छन्। मुख्यत: ग्रामीण क्षेत्रमा कुपोषण ठूलो समस्या छ, जसले गर्दा बालबालिकालाई अपर्याप्त पोषण तŒवका कारण विकासमा अवरुद्ध खडा भएको छ। दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्य सुविधाहरू प्राय: अपर्याप्त कोष र जनशक्तिको अभावमा रहने गर्छन्, जसले गर्दा बालबालिकालाई आवश्यक उपचार प्राप्त गर्न गाह्रो हुन्छ। सरकारले नि:शुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र विद्यालय पोषण कार्यक्रमहरू जस्ता पहल गरेको छ। जसले स्थिति सुधार गरेको भए तापनि जोखिमयुक्तसम्म अवस्था छ। धारा ३९(४) र बालबालिका ऐनको दफा २६ अन्तर्गत कानुनी सुरक्षा भए तापनि नेपालका बालबालिका अझै पनि घर र विद्यालय दुवैतिर हिंसाको सिकार भइरहेका छन्।
शारीरिक सजायलाई निषेध गरिएको भए तापनि धेरै विद्यालय र घरमा अझै पनि अनावश्यक रूपमा कुटपिट गरेको पाइन्छ। साथै, बालबालिका विशेषगरी बालिका, तस्करी, शोषण र यौन हिंसाको सिकार भइरहेका छन्। कानुनको कार्यान्वयनमा कानुन प्रवर्तन निकायको अपर्याप्त प्रशिक्षण र भ्रष्टाचार प्रमुख अवरोधहरू हुन्। नेपालले बालबालिकाका अधिकारहरूको रक्षा गर्न कानुनी रूपमा पर्याप्त प्रावधानहरू अपनाएको भए तापनि व्यवहारमा यी कानुनहरू कार्यान्वयन गर्न थप सुधार आवश्यक छ। ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा कानुनी सेवाहरूको सीमितता, गरिबी, सामाजिक सांस्कृतिक मान्यता र कमजोर संस्थागत क्षमताका कारण कानुनको प्रभावकारिता घटेको छ।
बालबालिका संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता बढाउन र कानुनको पालना सुनिश्चित गर्न सरकारले प्राविधिक, आर्थिक र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्छ। निष्कर्षमा, नेपालको कानुनी प्रावधान बालबालिकाका अधिकारहरूको संरक्षणका लागि बलियो देखिए तापनि व्यवहारमा कानुनहरूको कार्यान्वयनमा चुनौती छन्। सरकारको जिम्मेवारी भनेको कानुनी प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्दै देशभरका सबै बालबालिकाको वास्तविक रूपमा अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्नु हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
