गरिबीले अप्रेसन गर्न समस्या, उपचार नपाउँदा छटपटाउँदै दिल कुमारी

गरिबीले अप्रेसन गर्न समस्या, उपचार नपाउँदा छटपटाउँदै दिल कुमारी
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : विकट जिल्ला रोल्पाकी दिल कुमारी बिक उपचार खर्चको अभावमा छटपटाइरहेकी छन्। रोल्पा नगरपालिका-६ कोटगाउँ बस्ने उनको मुटुमा प्वाल परेको छ। 

श्वास फेर्न समस्या हुँदा उनी रातभर सुत्न सकिरहेकी छैनन्। वैशाखयता दिनहुँ मुखबाट रगत बग्दा दिल कुमारीको दैनिकी झनै कठिन बनेको छ। तर, उपचार खर्च साथमा नहुँदा उनले तीन वर्षदेखि  मुटुको अप्रेसन गराउन सकेकी छैन। गरिब, विपन्न तथा दलित समुदायकी दिल कुमारीलाई आर्थिक अभावमा श्वास फेर्न कठिन भइरहेको छ।

पाँच वर्षअघि दम बढेपछि दिल कुमारी उपचारका लागि सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र बाँसबारीमा गएकी थिइन्। मुटुमा दाग रहेको भन्दै औषधि दिएको थियो। त्यसले निको भएन। फेरि जाँच गराउँदा मुटुमा प्वाल  परेको रिपोर्टले देखायो।  उनी भन्छिन्, ‘तीन लाख जतिको औषधी किनेर सेवन गरिसके। अब साथमा पैसा छैन। कमाउन सक्ने अवस्था पनि छैन। कसरी बाँच्ने ?’

बिरामी हुनुभन्दा पहिला दिल कुमारी काठमाडौंमा खाना पकाउने काम गर्थिन्। उनी बिरामी भएपनि न काम गर्न सकेकी छिन् न त आर्थिक अभावमा उपचार। मदिरा खाएर  श्रीमानले दिनहुँ दिने यातना सहन नसकेर दिल कुमारीले  बाध्य भएर ८ वर्ष अघि सम्बन्ध विच्छेद गरेकी थिइन्। उनको २ छोरी छिन्। एउटीको बिहे भइसकेको छ। अर्की १२ वर्षीय छोरी मन कुमारी कक्षा ६ मा पढ्दै छिन्। आर्थिक अभावमा उनको पढाई प्रभावित भएको उनका आफन्त रूप बहादुर सुनवारले बताए।

दिल कुमारी अहिले ललितपुरस्थित आफन्तको डेरामा बस्छिन्। उनले रुँदै भनिन् , ‘जुन दिन औषधी खाँदिन त्यो दिन रातभरी सुत्न सकिँदैन। अब त औषधी खाने पैसा पनि छैन। के गर्ने?’ आफ्नो जीवन बचाई दिन उनले सबैमा अपिल गरेकी छिन्।

रोल्पा नगरपालिकाले पनि सहिद गंगालाल राष्ट्रिय ह्दय केन्द्र बाँसबारीलाई पत्र लेख्दै विपन्न नागरिक औषधी उपचार कोष सहयोग गरिदिन अनुरोध गरेको छ। कानुन अनुसार १ लाखको सहयोग पाइन्छ। तर, त्यसले उपचार खर्च अपुग हुने दिल कुमारीको भनाइ छ। उनले भनिन्, ‘पछिल्लो ऋण तिर्न र अप्रेसन गर्न कम्तीमा ६ लाख चाहिन्छ। कसैले सहयोग गरिदिए बाँच्न पाउँथे।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.