ऊर्जा राज्यमन्त्रीको कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनसहित १३ वटा कम्पनी कालोसूचीमा

ऊर्जा राज्यमन्त्रीको कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनसहित १३ वटा कम्पनी कालोसूचीमा
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) को कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनसहित एक दर्जन बढी कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा परेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आज एक सूचना निकाल्दै १३ वटा कम्पनीलाई एक वर्षदेखि साढे दुई वर्षसम्म कालो सूचीमा राखेको हो।

कालोसूचीमा पर्नेमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ राज्यमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेस रामेछापका सभापतिसमेत रहेका पूर्णबहादुर तामाङ  (कान्छाराम) मुख्य व्यक्ति रहेको कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन, रमिला लामा मुख्य व्यक्ति र दिपक थिङ आधिकारिक व्यक्ति रहेको एन.बी. कन्स्ट्रक्सन, टेन्डी शेर्पा मुख्य व्यक्ति भएको द कञ्चनजंघा कन्स्ट्रक्सन र सुबित श्रेष्ठ मुख्य व्यक्ति भएको बिरुवा कन्स्ट्रक्सन साढे दुई वर्षसम्म कालोसूचीमा परेका छन् ।

उनीहरुले  लिएको ठेक्काको काम सन्तोषजनक नभएकाले तुम्लिङटार र बुटवलस्थित संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो।

सांसद बनेपछि कान्छारामले आफ्नो नाममा कम्पनी नरहेको दाबी गर्दै आएका छन्। यद्यपी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा उनको नाम उल्लेख छ। कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले धेरै आयोजना लिएर अलपत्र पार्ने गरेका कारण तामाङ पटकपटक विवादमा आइरहेका थिए।

यसैगरी  बुद्धिमान गोले मुख्य व्यक्ति भएको बी.जी. निर्माण सेवा प्रालि पोखरा, गजेन्द्रप्रसाद पौडेल मुख्य व्यक्ति भएको पूजा कन्स्ट्रक्सन धनकुटा र जयप्रकाश साह हलवाई मुख्य व्यक्ति भएको साह निर्माण सेवा इनरुवा पनि कालोसूचीमा परेका छन् ।

सूचनामा भनिएको छ, 'सार्वजनिक निकायहरूबाट लेखी आए बमोजिम यस कार्यालयको मिति २०८१।०७।२१ गतेको निर्णयानुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुने गरी तपसिलका निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्ताहरूलाई देहायको अवधिसम्म कालो सूचीमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी / आपूर्तिकर्ताहरूले कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।'

कुन-कुन कम्पनी परे कालोसूचीमा ?

null


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.