हिमालको सुरक्षा भनेको पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने नबिर्सौं : राष्ट्रपति पौडेल

हिमालको सुरक्षा भनेको पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने नबिर्सौं : राष्ट्रपति पौडेल
सुन्नुहोस्

बाकु (अजरबैजान) : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हिमालको सुरक्षा भनेकै पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने कुरा ख्याल गर्न विश्व समुदायलाई आह्वान गरेका छन्। अजरबैजानको बाकु सहरमा कात्तिक २६ गतेदेखि सुरू भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरूको २९औं सम्मेलन (कोप-२९) मा विश्व नेताहरूको उच्च स्तरीय सत्रलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सो कुरा आह्वान गरेका हुन्। 

'नगन्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने तर व्यापक नकारात्मक असर भोग्नुपर्ने विरोधाभासपूर्ण अवस्थाबाट नेपाल गुज्रिरहेको छ। नेपाल अहिले पनि जलवायुजन्य प्रकोपको आलो पीडामा छ। हालैको बाढी पहिरो र हिमताल विष्फोटन लगायतका विपदबाट सयौं मानिसको मृत्यु र अरबौंको भौतिक क्षति भएको छ। जसको पुनर्लाभ र पुनर्स्थापना अझ भइसकेको छैन,' राष्ट्रपति पौडेलले भने।

उनले जलवायु परिर्वतनको मारबाट पृथ्वी नै संकटमा परेकाले गरिब, अल्पविकसित, विकासशील तथा साना टापु मुलुकहरू यसको पीडाबाट बढी प्रभावित भएको बताए। उनले विश्व समुदायको हित र पृथ्वीको रक्षाको लागि नेपालले प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगमा अनुशासन कायम राख्दै कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणको महत्वाकांक्षी एनडीसी योजना कार्यान्वयन गरिरहेका बताए। वन क्षेत्र बढाएको र स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन र आपूर्तिमा जोड दिएको उनको भनाइ छ।

'हाम्रा प्रयासका तुलनामा जलवायु परिवर्तनको असर व्यापक रहेकाले हाम्रा सामु धेरै चुनौतीहरू छन्, जसको सामाना गर्न हाम्रो क्षमताले पुग्दैन। जलवायु अनुकुलन र उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि हामीले गरिबी निवारणमा छुट्याएको बजेट कटौति गर्नुपरेको छ। यसबाट हामीहरू झन अन्यायमा परेका छौं। यसका लागि प्रदूषकले प्रदूषण वापतको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सिद्धान्त व्यवहारमा लागू गर्नुको साथै उत्सर्जन घटाउनु पनि पर्छ,' उनले भने। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.