सिआइबीसँगको बयानमा धनराज गुरुङले भने- अंश दाबी नगर्ने सहमतिमा पूर्वपत्नीको ऋण तिरिदिएको हुँ

सिआइबीसँगको बयानमा धनराज गुरुङले भने- अंश दाबी नगर्ने सहमतिमा पूर्वपत्नीको ऋण तिरिदिएको हुँ
फाइल तस्बिर

काठमाडौं : मितेरी सहकारी ठगी प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति तथा पूर्वमन्त्री धनराज गुरुङले बयान दिएका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो सिआइबीमा बुधबार दिनभर उनलाई सहकारी ठगी विषयमा सबाल जवाफ गरिएको थियो। सिआइबी प्रमुख एआइजी दीपक थापाले पूर्वमन्त्री गुरुङसँग बयान लिइएको बताए। 

बयानका क्रममा धनराजले सहकारीको पैसा हिनामिनामा आफ्नो संलग्नता नभएको बताएका थिए। सिआइबीले सहकारी ठगीसम्बन्धी आएका विभिन्न प्रश्न तथा आशंकाहरूमा गुरुङसँग कागज गराएको छ। मितेरी सहकारीको १४ करोड हिनामिनाको आरोप लागेका गुरुङले आफूले सहकारीबाट ऋण  नलिएको बताएका थिए। 

पूर्व पत्नीको हैसियतको ज्योती गुरुङले लिएको ऋणको किस्ता तिरिदिएको उनको भनाइ थियो। सिआइबी प्रमुख थापा भन्छन्, 'बयानका क्रममा उहाँले पूर्वपत्नी ज्योतीसँग डिर्भोस गर्नेक्रममा सहकारीको ऋण  तिरिदिने र यसबापत ज्योतीले कुनै अंश दाबी नगर्ने सहमति भएको बताउनुभयो,' थापाले भने। सहकारीकै ऋण तिर्नका लागि आफूले धैरैतिर पैसा माग्न परेको र ऋण खोज्न परेको उनले बताए थिए। पटक-पटक गरी ऋण र व्याजसमेत गरेर ८४ लाख सहकारीलाई तिरेको गुरुङले बताएका थिए। 

'बयानमा भनिएका सबै कुरा पुष्टि नभई अहिले सार्वजनिक गर्न मिल्दैन। तर, पहिलो चरणमा सोधपुछ र कागज गर्‍यौं। उहाँलाई कानुनी दायरामा कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ,' उनले भने। बयानका क्रममा आएका विषय र तथ्यलाई भेरिफाइ गरेर पुनः अर्कोपटक पनि बयान लिन सकिने एआइजी थापाको भनाइ छ।

सिआइबीका अनुसार गुरुङको हकमा कुनै पनि उजुरी प्रहरीमा दर्ता भएको छैन। तर, उहाँको पूर्वपत्नी ज्योती गुरुङविरुद्ध भने मितेरी सहकारीको १४ करोड ८१ लाख अपचलन र हिनामिना गरेको आरोप छ। सहकारीको महाप्रबन्धक रहेका बेला उनले रकम अपचलन गरेको पाइएको छ। 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.