‘नेपालले भोगेका जलवायु समस्याका चुनौती निकै हृदयविदारक’

‘नेपालले भोगेका जलवायु समस्याका चुनौती निकै हृदयविदारक’
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जलवायु परिवर्तन सबैको साझा चुनौती भएको  बताएका छन् । साझा चुनौतीको सामना गर्न सबैको साझा बुझाइ र साझा प्रयास हुनुपर्ने राष्ट्रपति पौडेलले बताए  ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन (कोप–२९) अन्तर्गत बुधबार नेपालले आयोजना गरेको विशेष सत्रलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति  पौडेलले जलवायु परिवर्तनका उस्तै प्रभावित राष्ट्रहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गर्दा समस्याका बारेमा बुझ्न र समाधान गर्न  सहज हुने बताए । 

राष्ट्रपति पौडेलले नेपालका तर्फबाट आयोजना गरिएको ‘पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुजन्य नोक्सानीको सम्बोधन’ विषयक विशेष सत्रमा भने, ‘जलवायु परिवर्तन हामी सबैको साझा चुनौती भएको र यस साझा चुनौतीको सामना गर्न हामी सबैको साझा बुझाइ र साझा प्रयास बनाउनुपर्ने भएकाले हामीले यस कार्यक्रमको आयोजना गरेका हौँ ।’

उनले पछिल्ला दिनमा नेपालले भोगेका जलवायु समस्याको चुनौती निकै हृदयविदारक रहेको बताए । उनले भने, ‘सबैलाई आआफ्नो समस्या ठूलो लाग्नु स्वाभाविकै हो, तर पछिल्ला दिनमा नेपालले भोगेका जलवायु समस्याको चुनौती निकै हृदयविदारक छ ।’ उनले  विगत तीन महिनामा जलवायुजन्य प्रकोपमा परेर नेपालमा मात्र ५ सयभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाउन पुगे भने खर्बभन्दा बढीको हानिनोक्सानी भएको जानकारी दिए  । 

उनले भने, ‘तीन महिनामा जलवायु परिवर्तनका तीन महिनाअघि विश्वको सर्वाेच्च शिखर सगरमाथा नजिकैको हिमताल फुट्दा सम्पूर्ण थामेगाउँलाई बगाएर लग्यो, जबकि त्यस क्षेत्रमा मानवीय गतिविधि शून्य नै थियो ।’ उनले नेपालमा जस्तै अन्य मुलुकमा जलवायु समस्याले पारेको प्रभावका बारेमा स्पष्ट पारे । उनले भने, नेपालमा जस्तै प्रकारको हानिनोक्सानी भर्खरै स्पेनमा भएको बाढी र डुबानलाई हेर्दा पनि हुन्छ, र गत जुलाईमा क्यारिबियन क्षेत्रमा आएको आँधीबेहरी हेर्दा पनि हुन्छ । 

भोलिका दिनमा यो मानवीय संकट कसलाई कतिबेला पर्छ, कसैलाई थाहा छैन, तर आज समस्या परेको देशलाई सबै मिलेर सहयोग गर्नु नै मानवीय धर्म हो भन्ने हामी नेपालीको विश्वास पनि हो ।’

पहाडी देशमा परेको जलवायु जोखिमको प्रभाव सामुद्रिक देशमा पर्न सक्ने र सामुद्रिक किनार माथि उठ्न सक्ने भएकाले आउँदा दिनमा पर्वतीय देश र सामुद्रिक देश मिलेर साझा कार्यक्रमका साथ एकीकृत रूपमा काम गर्न उनले अनुरोध गरे । ‘मुख्य गरी कार्बन उत्सर्जन गर्ने विकसित राष्ट्र र उच्च दरमा आर्थिक वृद्धि गर्ने राष्ट्रले उच्च जलवायु जोखिममा परेका राष्ट्रका लागि बढी सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, बढीभन्दा बढी जलवायु वित्तको व्यस्थापन गर्न २९औं जलवायु सम्मेलन सफल हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ ।’

जलवायु परिवर्तनका प्रभाव बहुआयामिक भएकाले हानि–नोक्सानीलाई जलवायुवित्त व्यवस्थापनका लागि नयाँ समिष्टिगत संख्यात्मक लक्ष्यमा हानिनोक्सानीसमेत समेट्न उनले  विशेष आह्वान  पनि गरे  । 

null

राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु परिवर्तनले पारेका असरमा विकसित देशलाई गम्भीर बनाउन संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेरियो गुटेरेसलाई आग्रह गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनिओ गुटेरेसले अल्पविकसित राष्ट्रहरूका राष्ट्र/सरकार प्रमुखहरूसँग बुधबार गरेको सामूहिक भेटघाट कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोग्नुपरेको असरको न्यूनीकरणका लागि विकसित देशहरूबाट अनुदान उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरे । 

उनले  अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकहरूले उनीहरूको कुनै योगदान नै नभएको विकराल समस्या बनेको जलवायु परिवर्तनबाट बच्न विकसित देशहरूबाट उल्लेख्य सहयोग पाउन नसकेको बताए ।  

राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरसले विपतको पूर्वचेतावनी प्रणाली स्थापनामा अल्पविकसित राष्ट्रहरूलाई प्राथमिकतामा राखेकोमा राष्ट्रपति पौडेलले आभार व्यक्त गर्दै जलवायु परिवर्तनले आर्थिक र सामाजिक अवस्था कमजोर भएका अल्पविकसित देशहरूलाई सबैभन्दा बढी असर गरेको बताए ।  

राष्ट्रपति पौडेलले महासचिव गुटेरेसले सन् २०२३ मा नेपाल भ्रमण गर्दा हिमालहरू कसरी पग्लिरहेका छन् भन्ने प्रत्यक्ष अनुभव गरेको भन्दै यस वर्ष थामेमा हिमताल फुटेको तथा काठमाडौं र आसपास क्षेत्रमा बाढीपहिरोले ठूलो विध्वंस गरेको जानकारी गराए । 

सो अवसरमा राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरसले जलवायु परिवर्तनको कारण उत्पन्न समस्या र जोखिम बेहोर्नुपरेका मुलुकलाई सहुलियतपूर्ण स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राख्दै कोप २९ अन्तर्गत हुने बैठक, छलफल र वार्तामा यो विषयलाई जोडदार रूपमा उठाउन सुझाव दिएको पनि पोखरेलले जानकारी दिए । सो बैठकमा बंगलादेशका अन्तरिम सरकारका प्रमुख, मालावीको उपराष्ट्रपति र गाम्बियाका मन्त्रीको सहभागिता रहेको थियो । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.