‘क्रेडिट रेटिङ’ पछि नेपालले लिनुपर्ने लाभ के हो?
काठमाडौं : प्रक्रिया सुरु भएको करिब छ वर्षपछि नेपालले आफ्नो सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) सम्पन्न गरेको छ। पहिलो पटक गराएको क्रेडिट रेटिङमा नेपालले ‘डबल बी माइनस’ (बिबी-) स्कोर प्राप्त गरेको छ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआइ) र बाह्य ऋण भित्र्याउँदा लगानीकर्ताले खोज्ने महत्वपूर्ण सूचकका रूपमा क्रेडिट रेटिङ पर्छ। यसकारण दातृ निकाय, विकास साझेदार तथा वैदेशिक लगानीकर्ता र नेपालको निजी क्षेत्रलेसमेत लामो समयदेखि क्रेडिट रेटिङ अतिआवश्यक रहेको बताउँदै आएका थिए।
नेपालले कोभिड-१९ महामारीअघि नै रेटिङ प्रक्रिया थालेको थियो। तर, महामारीले अर्थतन्त्रमा गम्भीर सङ्कुचन देखिएको बेला क्रेडिट रेटिङ गर्दा खराब अवस्था देखिने भएपछि सरकारी प्रयासबाटै यो प्रक्रिया रोकियो। पहिलोपटक गराएको क्रेडिट रेटिङको नतिजा शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै अर्थ मन्त्रालयले यसलाई ‘सन्तोषजनक’ देखिएको र आगामी दिनमा यो अवस्था सुधार गर्दै जाने बताएको छ।
यो रेटिङले नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था सुदृढ रहेको र लगानीमैत्री वातावरण रहेको देखाएको मन्त्रालयको भनाइ छ। लगानीकर्ताले प्रतिफल हेरेर लगानी गर्छन्। निर्धारण गर्ने आधारका रुपमा क्रेडिट रेटिङलाई हेर्ने गरिन्छ। नेपालमा सहज र सुदृढ लगानीको वातावरण छ भन्ने कुरा यो रेटिङको नतिजाले देखाएको छ।
विश्वका ३० भन्दाबढी देशमा वित्तीय सूचनासम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराइरहेको रेटिङ एजेन्सी ‘फिच रेटिङ’ले नेपालको साखको स्वतन्त्र आँकलन पछि भनेको छ, “नेपालको सार्वजनिक ऋण र कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को अनुपात सुविधाजनक अवस्थामै छ। नेपालले राखेको लक्षित आर्थिक वृद्धि र राजस्व सुदृढीकरणबाट यो अनुपात अहिलेकै अवस्थामा कायम रहन सक्छ। सहनशीलता राम्रो छ। बाह्य क्षेत्र राम्रो छ।”
पहिलोपटक सार्वभौम साख मूल्याङ्कन गराएर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको र त्यसको नतिजा पनि सन्तोषजनक देखिएको दाबी सरकारले गरिरहँदा नेपालले केकस्तो लाभ लिनसक्छ? त्यसका लागि हामी कति तयार छौ|? भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ। मुलुकको विकास र समृद्धिका आकाङ्क्षा पूरा गर्न आन्तरिक स्रोतले नभ्याउने अवस्थामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र बाह्य ऋणको भर पर्नुपर्ने हुन्छ। तर, लगानीकर्ताले भने सम्बन्धित देशमा भएको लगानीको उचित प्रतिफल पाइन्छ/पाइँदैन वा दिइएको ऋण फिर्ता हुन्छ/हुँदैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता खोज्ने गर्छन्।
पूर्वअर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना सार्वभौम साख मूल्याङ्कनले नेपालको कर्जा तिर्नसक्ने क्षमता र लगानीको प्रतिफलको सुनिश्चितता राम्रो देखिएको बताउँछन्। “रेटिङले लगानी वातावरणका लागि आत्मविश्वास बढाउँछ। अहिलेको नतिजाले नेपालमा गरिएको लगानीको तिर्नसक्ने क्षमता (क्रेडिट वर्दिनेस) राम्रो छ भन्ने देखाएको छ। यसले यहाँ भएको लगानी डुब्दैन भन्ने सुनिश्चिता प्रदान गर्दछ”, रासससँग उहाँले भन्नुभयो, “वित्तीय स्रोत परिचालनका लागि अझै ठाउँ छ भन्ने कुरा पनि रेटिङ नतिजाले देखाएको छ।”
नेपालको जिडिपी र सार्वजनिक ऋणको अनुपात अहिले ४४ प्रतिशत हाराहारी छ। जुन अनुपातले धेरै दबाब नरहेको देखाउने र थप ऋण लिनका लागि अझै ठाउँ रहेको देखाएको ढुङ्गाना बताउँछन्। “हाम्रो वित्तीय खाडल (फिस्कल ग्याप) कम हुँदै गएको छ भन्ने देखिएको छ। यसले स्रोत परिचालनका लागि अझै पनि दायरा बाँकी छ भन्ने बुझाउँछ र यी सबै कुराले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने हो,' उनले भने।
साख मूल्याङ्कनमा राम्रो अवस्था देखिनुले सस्तो लगानी ल्याउनका लागि भूमिका खेल्ने पनि ढुङ्गाना बताउँछन्। “विदेशीहरुले ऋण दिँदा अथवा सरकार वा निजी क्षेत्रले विदेशबाट पैसा ल्याउँदा ‘रिक्स प्रिमियम’ लगाउने गर्थे। ‘रिक्स प्रिमियम’को दर कम हुन्छ वा यस्तो प्रिमियम नलाग्ने हुन्छ। जसकारण लगानी सस्तो हुन्छ”, उनले भने, “लगानीको जोखिम कम भएपछि हेजिङको शुल्क पनि कम हुने भयो।”