कांग्रेस एमाले गठबन्धन २०८४ सम्म जान्छ : डा. महत

माओवादीले धोका दिएको आरोप

कांग्रेस एमाले गठबन्धन २०८४ सम्म जान्छ : डा. महत

नुवाकोट : नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले वर्तमान गठबन्धन बाध्यताले नभइ आवश्यकताले बनेको बताएका छन् । कांग्रेस एमाले बीचको यो गठबन्धन २०८४ सालसम्म नै जाने डा. माहतले बताए। 

नुवाकोटको समुन्द्रटारमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा डा. महतले देश र जनताका लागि दुई मुख्य दलहरू मिलेर सरकार बनाएको र यो जनपक्षीय रहेकोसमेत उल्लेख गरे। उनले यो गठबन्धन सम्झौता अनुसार नै अगाडि बढिरहेको जनाए। 

डा. महतले नेकपा माओवादीको आडम्बरपन र पटक-पटकको धोकाका कारण कांग्रेस  र एमालेबीच नयाँ गठबन्धन भएर देश अगाडि बढिरहेको बताए । कांग्रेस र एमालेबीचको सात बुँदे सहमतिअनुसार सरकार चलिरहेको डा. महतको भनाइ छ। 

 
उनले वर्तमान गठबन्धन आगामी २०८४ सालसम्म कायम रहने पनि उल्लेख गरे । देशको मुख्य परिवर्तनसमेत कांग्रेस र एमालेकै नेतृत्वमा भएको स्मरण गर्दै डा. महतले विरोधका लागि विरोध नभइ सरकारलाई काम गर्न दिन सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरे । 

अर्को प्रसंगमा डा. महतले देशले ऋण भार बढाउन नहु्ने बताए । उनले ऋण नभइ अनुदान मात्र लिनु पर्ने बताए ।  अनुदानमा मात्र बीआरआइ स्वीकार गर्ने दावी गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता डा. महतले  बीआरआइमार्फत अनुदानमा हुने सहयोग मात्र लिने दावी गरे । नेपालले अहिले ऋण लिन नसक्ने भन्दै अनुदान मात्रै स्वीकार गर्न कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएको समेत बताए।

डा. महतले भने, 'हामीले विश्वबैंकको सस्तो ऋणसमेत उचित रुपमा उपभोग गर्न सकेका छैनौं, ठूला ऋणहरू अहिले लिएर काम गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले अनुदान मात्रै लिनु पर्छ ।'  डा. महतले उक्त विषयमा नेपाली कांग्रेस र एमालेको साझा धारणा बन्ने विश्वास व्यक्त गरे।

आफू सरकारको मन्त्री पदमा भए पनि नभए पनि विकासका लागि प्रतिबद्ध रहने वाचा उनले गरे। उनले नुवाकोटलगायत विभिन्न गाउँ गाउँमा सडक सञ्जाल थपिएसँगै कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रको विकासमा उल्लेख्य प्रगति हुने दावी गरे । किसानले उत्पादन धेरै हुने र बजारीकरणमा सजिलो भएको उद्यम तथा कृषि गर्न पनि डा. महतले सुझाए ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.