स्वास्थ्य पद्धतिमा वैकल्पिक बन्दै आयुर्वेद

स्वास्थ्य पद्धतिमा वैकल्पिक बन्दै आयुर्वेद

१९७३ चैत २० गते अक्षय तृतीयाको दिन पं. कविराज हरिप्रसाद खकुरेललाई हाकिम वैद्यको रूपमा नियुक्ति गरी भीमसेनस्थान विष्णुमतीको किनारामा एक शैय्यायुक्त नेपाल राजकीय आयुर्वेद औषधालयको स्थापना भयो। १९७४ सालमा चार शैय्यायुक्त बनाइयो। १९७५ मा नरदेवीमा स्थानान्तरण गरियो। २००८ मा चार शैय्या थपेर आठ शैय्यायुक्त बनाइयो। २०१७ मा आठ शैय्या थपेर १६ शैय्यायुक्त बनाइयो। २०१९ देखि आयुर्वेद विद्यालय र चिकित्सालय गाभेर एकै नामबाट सञ्चालन भए। २०१९ मा ९ शैय्या थपेर २५ शैय्यायुक्त बनाइयो। २०३५ मा शतप्रतिशत शैय्या थपेर ५० शैय्यायुक्त बनाइयो। २०५५ मा शतप्रतिशत शैय्या थपेर एक सय शैय्यायुक्त बनाइयो।

वीर अस्पतालको स्थापना १९७४ मा भएको हो। राजा त्रिभुवनले आयुर्वेद चिकित्सा सेवाको संस्थागत विकासको योजना तयार गर्न लगाएका थिए। १९९० सालमा युनानी औषधालय स्थापना, २००४ मा होमियोप्याथी अध्ययनका लागि कोलम्बो प्लानको व्यवस्था मिलाइएको थियो। २०१० सालमा नेपालमै सरकारी स्तरबाट पशुपति होमियोप्याथी चिकित्सालय स्थापना गरियो। २०१३ सालदेखि बनेका स्वास्थ्यसम्बन्धी अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन नीति तथा योजनामा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्साका विभिन्न विधालाई विशेष स्थान दिँदै २०३८ सालमा आयुर्वेद विभाग स्थापना गरियो। २०५२ सालमा ‘राष्ट्रिय आयुर्वेद स्वास्थ्य नीति’ ल्याइयो।

राष्ट्रिय आयुर्वेद स्वास्थ्य नीतिले परिकल्पना गरेका आयुर्वेद विभागका महाशाखाहरू, आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् नेपाल, राष्ट्रिय आयुर्वेद प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय ९१९८ शैय्यायुक्त देशको एकमात्र केन्द्रीय आयुर्वेद अस्पताल, ३० शैय्यायुक्त मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय आयुर्वेद चिकित्सालय, बिजौरी, दाङ, निर्माणाधीन ५० शैय्यायुक्त क्षेत्रीय आयुर्वेद अस्पताल दुई (पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय आयुर्वेद अस्पताल, लखनपुर, झापा र सुदूरपश्चिमाञ्चल अस्पताल, गेटा, कैलाली) स्थापना भइसकेका छन्। नेपालमा सुरुआतमा गुरु–शिष्य परम्पराबाट आयुर्वेदको अध्ययन अध्यापन हुने गरेकोमा राणा शासनकालदेखि औपचारिक रूपमा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न सर्वप्रथम श्री ३ चन्द्रशम्शेर जबराबाट १९७९ पुसदेखि ब्याजको रूपमा प्राप्त रकमबाट आयुर्वेद जनशक्ति उत्पादन व्यवस्थाका लागि दुई लाख प्रोमिसरी नोट गुठी राखेको घटना स्मरणीय छ।

नेपालमा आयुर्वेदको औपचारिक शिक्षा १९८५ मा नेपाल राजकीय आयुर्वेद विद्यालयको स्थापनासँगै भएको हो। १९९० सालदेखि वैद्य विनोद, वैद्य भूषण, वैद्य रत्नगरी क्रमश: दुई, चार र ६ वर्ष अवधिका तीन कोर्स पढाइन्थ्यो। शिक्षाको यो क्रम २००८ सम्म चल्यो। २००८ देखि २०३०–३३ सम्म ती पाठ्यक्रम आयुर्वेद मध्यमा, आयुर्वेदशास्त्री, आयुर्वेदाचार्यमा परिणत गरी सञ्चालन गरिए। २०२८ सालमा नयाँ शिक्षा योजना लागू भएपछि नेपाल राजकीय आयुर्वेद विद्यालय त्रिभुवन विश्ववि‌द्यालय, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानअन्तर्गत रह्यो र यसलाई आयुर्वेद क्याम्पस नामकरण गरियो। २०३० सालमा पूर्व सञ्चालनमा रहेका आयुर्वेदमध्यमा, आयुर्वेदशास्त्री, आयुर्वेदाचार्य कार्यक्रम स्थगित भए। २०३७ सालदेखि वार्षिक परीक्षा प्रणालीअन्तर्गत आयुर्वेद तथा सामान्य चिकित्सा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह तीन वर्षको अध्ययन अवधि राखी सञ्चालन गरियो।

२०४४ सालमा सहायक आयुर्वेद कार्यकर्ता, प्रवीणता प्रमाणपत्र तह र बीएएमएस (स्नातक) तहको कार्यक्रम प्रारम्भ गरियो। २०४४–४५ सालमा सहायक आयुर्वेद कार्यकर्ता तहको कार्यक्रम दुई ब्याच सञ्चालनपछि स्थगित भयो र २०५३–५५ सम्म आयुर्वेद विभागले तीन वर्ष सञ्चालन ग¥यो। जुन तीन ब्याच उत्पादनपछि बन्द भयो। प्रवीणता प्रमाणपत्र तह २०५१ पछि स्थगित गरियो। बीएएमएस (स्नातक) तहको कार्यक्रमका विद्यार्थीले आन्दोलनपश्चात् बीएएमएमएसमा परिणत गराएपछि बन्द भयो। २०५३ देखि बीएएमएसको शिक्षा पुन: सुरु गरियो, जुन हालसम्म चालू छ। २०६९ असार १ गतेदेखि कार्यचिकित्सा विषयमा एमडी (स्नातकोत्तर तह) अध्ययन अध्यापन गराउने कार्य सुरु भयो। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को स्थापनापछि हालसम्म यसअन्तर्गत आयुर्वेद तथा सामान्य चिकित्सा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह अध्ययन अध्यापन गराउने दुई र आयुर्वेदमा टेक्निकल एसएलसी अध्ययन अध्यापन गराउने प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्अन्तर्गत १२ शैक्षिक संस्था सञ्चालनमा छन्।

नीतिगत व्यवस्था : सबै नेपाली नागरिकलाई शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र भावनात्मक रूपमा स्वस्थ रही उत्पादनशील र गुणस्तरीय जीवनयापन गर्न सक्षम बनाउने सोचका साथ ल्याइएको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ को नीति ३ ले देशमा उपलब्ध जडीबुटीको व्यवस्थापन र उपयोग गर्दै आयुर्वेद चिकित्सा प्रणालीको विकास तथा प्रचलित अन्य पूरक चिकित्सा प्रणालीको संरक्षण र व्यवस्थित विकास गर्न निम्नानुसारका रणनीति लिएको छ। 

१. आयुर्वेद प्रणालीको क्रमबद्ध विकास गरिने छ। यस क्षेत्रमा अनुसन्धानद्वारा सेवाको गुणस्तर मूल्यांकन गरी विकास एवं परिमार्जन गरिनेछ। होमियोप्याथी, युनानी, तथा अन्य पूरक चिकित्सा प्रणालीको संरक्षण, विकास र विस्तारका लागि दीर्घकालीन योजना निर्माण गरी लागू गरिने छ। 

२.  आयुर्वेद पद्धतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनकार लागि उपयुक्त संरचनाको विकास र विस्तार गर्दै लगिनेछ। 

३. स्थानीय रूपमा उपलब्ध जडीबुटीको संरक्षण र समुचित प्रयोगलाई विशेष योजना तथा कार्यक्रमसहित निजी र सरकारी आयुर्वेद औषधि उत्पादकको उत्पादन गुणस्तर सुनिश्चित गर्दै उत्पादन वृद्धि र व्यवसायीकरणमा जोड दिइनेछ।

४. राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रका लागि उपयुक्त जनशक्तिको विकास तथा व्यवस्थापन गरी आयुर्वेद क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान र अनुसन्धानसँग सम्बन्धित दक्ष जनशक्तिको उत्पादनलाई प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमको स्पमा सञ्चालन गरिनेछ। 

५. आयुर्वेद तथा जडीबुटीका नाममा हुने अनुचित गतिविधिहरूलाई नियमन गरी आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर वृ‌द्धिमा विशेष ध्यान दिइनेछ। नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति सन् २०१५–२०२० कार्यान्वयन कार्ययोजनाले आयुर्वेद विभागअन्तर्गत रणनीतिहरूमा आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद जडीबुटी र औषधि तथा आयुर्वेद जडीबुटीको गुणस्तर सुनिश्चित कार्यक्रम अवयवका कार्य व्याख्यामा थुप्रै कार्यक्रम, ती कार्यक्रमका लक्ष्य, सूचकांक र प्रतिफल प्रस्तुत गरेको छ, जुन आयुर्वेद क्षेत्रको विकासमा कोसेढु‌ंगा हुन सक्छ।

ऐननियमको व्यवस्था : आयुर्वेद चिकित्सा सेवाको विशिष्टतालाई मध्यनजर गरी स्वास्थ्य सेवामा रहने प्रणालीअन्तर्गत आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली पनि समावेश गरिएको छ। नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ र नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५५ ले आयुर्वेद चिकित्सा सेवामा विशेषज्ञ सेवाको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी नेपाल स्वास्थ्य सेवामा आयुर्वेद समूहअन्तर्गत जनरल आयुर्वेद, भेषज, कार्यचिकित्सा, शल्य तथा संज्ञाहरण, शालाक्य, स्त्री तथा प्रसूति एवं कौमारभृत्य गरी सात उपसमूहको व्यवस्था गरेको छ। चिनियाँ परम्परागत चिकित्सा (टीसीएम)मा स्नातकोत्तर गरेका जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नेपाल स्वास्थ्य सेवामा टीसीएम समूह बनाई दरबन्दी सिर्जना गरी वृत्ति विकासको ढोका खोल्न आवश्यक देखिन्छ।

वैकल्पिक चिकित्सा

नेपालमा प्रचलनमा रहेका वैकल्पिक चिकित्सा : प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोप्याथी, युनानी, आम्ची (सोवारिक्पा), चिनियाँ परम्परागत चिकित्सा आदि हुन्।

विद्यमान संरचना : स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा शाखा, आयुर्वेद विभाग, सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति, आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् नेपाल, राष्ट्रिय आयुर्वेद प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय (११८ शैय्यायुक्त देशको एकमात्र केन्द्रीय आयुर्वेद अस्पताल), ३० शैय्यायुक्त मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय आयुर्वेद चिकित्सालय, बिजौरी, दाङ, निर्माणाधीन ५० शैय्यायुक्त क्षेत्रीय आयुर्वेद अस्पताल दुई  ( पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय आयुर्वेद अस्पताल, लखनपुर, झापा सुदूरपश्चिमाञ्चल अस्पताल, गेटा, कैलाली)। ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ३ सय ११ स्थानीय तहमा आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा र आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थाहरू विस्तारित छन् भने आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थाहरू नभएका स्थानीय तह ४ सय ४२ छन्। 

विद्यमान शैक्षिक संस्थाहरू : एमडी अध्ययन अध्यापन गराउने त्रिविअन्तर्गत १, बीएएमएस अध्ययन अध्यापन गराउने त्रिविअन्तर्गत २ र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयअन्तर्गत ३, प्रवीणता प्रमाणपत्र तह अध्ययन अध्यापन गराउने नेपाल संस्कृत विश्ववि‌द्यालयअन्तर्गत १ र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदअन्तर्गत २ र आयुर्वेदमा टेक्निकल एसएलसी अध्ययन अध्यापन गराउने प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदअन्तर्गत १२ शैक्षिक संस्था छन्।

जनशक्तिको स्थिति : नेपालमा एमडीरएमएस गरेका विशेषज्ञ आयुर्वेद जनशक्ति ६१ जना र अन्य वैकल्पिक चिकित्सामा स्नातकोत्तर गरेका ११ जना, स्नातक गरेका ६ सय ७ जना, स्नातक आयुर्वेद फार्मेसी ४ जना, प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेका १ हजार ४ सय ३६ जना र आयुर्वेदमा टेक्निकल एसएलसी उत्तीर्ण गरेका १ हजार ७ सय ९५ जना जनशक्ति छन्। सरकारी संयन्त्रको पदसोपानमा एमडीरएमएस उत्तीर्ण गरेका विशेषज्ञ आयुर्वेद जनशक्तिको प्रमुख कन्सल्टेन्ट आयुर्वेद विज्ञ, बीएएमएस उत्तीर्ण गरेका जनशक्तिको वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक र आयुर्वेद चिकित्सक, प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेका जनशक्तिको वरिष्ठ कविराज र कविराज र आयुर्वेदमा टेक्निकल एसएलसी उत्तीर्ण गरेका जनशक्तिको वरिष्ठ वैद्य र वैद्य पदनाम दिइएको छ।

आयुर्वेद सेवा कार्यक्रमहरूको विवरण : नेपाली जनतालाई आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न आयुर्वेद विभागले आयुर्वेद सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ। आयुर्वेद सेवा कार्यक्रम नेपाल सरकारका प्राथमिकता १ अन्तर्गतका कार्यक्रम हुन्। आयुर्वेद सेवा कार्यक्रमहरूलाई सेवामूलक कार्यक्रम, सचेतनामूलक कार्यक्रम, विभिन्न सामग्री तथा औषिध खरिद गरी तीन समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ। सचेतनामूलक कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालय आयुर्वेद शिक्षा कार्यक्रम, जडीबुटीसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम, अगुवा कृषकहरूलाई व्यावसायिक जडीबुटीसम्बन्धी तालिम, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई आयुर्वेदसम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रमसम्बन्धी जनचेतना एवं व्यवस्थापन कार्यक्रम, स्थानीय परम्परागत स्वास्थ्यकर्मीसँग अन्तरक्रिया, सेवामूलक कार्यक्रमअन्तर्गत स्वस्थ जीवन कार्यक्रम, ज्येष्ठ नागरिकलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य संरक्षण, प्रवद्र्धन, पञ्चकर्म, रसायन र योग सेवा, स्तनपायी आमाका लागि स्तन्यवद्र्धक आयुर्वेद औषधि वितरण, स्थानीय जडीबुटी रोपण तथा लगत संकलन, नमुना जडीबुटी उद्यान निर्माण क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा चूर्ण औषधि निर्माण नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन नि:शुल्क दर्ता शुल्क अनुदान योग पञ्चकर्म नमुना कार्यक्रम गाउँघर क्लिनिक तथा नसर्ने रोग व्यवस्थापन तथा विभिन्न सामग्री तथा औषधि खरिद कार्यक्रमअन्तर्गत प्राथमिक उपचार औषधि खरिद कार्यक्रम अत्यावश्यक आयुर्वेद औषधि खरिद, रोग निदान तथा उपचारलाई अस्पतालजन्य उपकरण खरिद पर्छन्।

संघीय सरकारको समन्वयमा गर्नुपर्ने कार्य : प्रत्येक प्रदेशमा आयुर्वेद विशेषज्ञ चिकित्सा सेवासहितको प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल स्थापना गर्नुपर्छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा आयुर्वेद चिकित्सक सहितको आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थाबाट आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सञ्चालन र विस्तार गर्नुपर्छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा भैषज्योधान निर्माण गर्नुपर्छ। स्थानीय स्तरमा पाइने जडीबुटीको हर्बल बैंक स्थापना तथा बिज संरक्षण गर्ने। अन्य क्षेत्रमा जस्तै आयुर्वेद शिक्षा विस्तारको लागि आयुर्वेद अस्पताल नरदेवीलाई प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गर्न जरुरी छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.