कोप—२९ र आसन्न भयावह

कन्फरेन्स अफ पार्टिज (कोप)को इतिहास १९९२ मा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन संरचना सम्मेलन पछि सुरु भएको हो। जसको पहिलो सम्मेलन १९९५ मा बर्लिन, जर्मनीमा सम्पन्न भएको थियो। यसले जलवायु परिवर्तनविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरू समन्वय गर्न ऐतिहासिक भूमिका खेल्दै आएको छ। 

संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु शिखर सम्मेलन, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूको केन्द्र हो। प्रत्येक वर्ष १ सय ९० भन्दा बढी देशका प्रतिनिधिहरू हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने, जलवायु प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने, वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने र नवीन परियोजनाहरूको विकास गर्ने उद्देश्यले संसारभरिबाट उत्साहित रूपमा यो जलवायु कुम्भमा भेला हुन्छन्। कोप सम्मेलनहरूमा भएका वार्ताहरू र निर्णयहरूले जलवायु संकटको सामना गर्न विश्वले कस्तो उपाय अवलम्बन गर्नेछ भन्ने मार्गनिर्देश गर्छन्। 

यस वर्ष तेल र ग्यासका विशाल भण्डारहरू भएको देश अजरबैजानको बाकुमा सम्पन्न कोप २९ सम्मेलनको मुख्य एजेन्डा जलवायु वित्त थियो। यो सम्मेलनमा विकसित देशहरूले विकासशील देशहरूलाई वित्तीय सहायता बढाउन नयाँ विश्वव्यापी जलवायु वित्त लक्ष्य तय गरेका थिए। लामो विवाद र निर्धारण समयभन्दा दुई दिन ढिलो सम्पन्न भएको यो सम्मेलन, सूक्ष्म शब्दजालबीच सकिएको छ।

कोप २९ अन्त्यमा विकसित राष्ट्रहरूले जलवायु अनुकूलनका लागि वार्षिक कम्तीमा तीन सय अर्ब डलर सहयोग गर्ने प्रतिज्ञा गरेका छन्। तर यो सहयोग रकमले न त अपेक्षित स्तरको प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ, न त यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भरपर्दो योजना देखिएको छ। यो निर्णयले धेरैलाई निराश बनाएको छ, किनभने जलवायु परिवर्तनको भयावह प्रभावहरूसँग सामना गर्न यो सहयोग रकम अपर्याप्त ठहरिएको छ।

प्रस्तावित वित्तीय सहयोगले निम्न–कार्बन संक्रमणलाई तीव्रता दिने र जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित तर न्यूनतम जिम्मेवारी भएका विकासशील देशहरूलाई सहयोग पुर्‍याउने दाबी गरिएको छ। तर यसको कार्यान्वयनमा व्यापक शंका उब्जिएको छ। यी प्रस्तावित सहयोगहरूले बढ्दो तापक्रम, बाढी, पहिरो, आँधी र समुद्र सतहको वृद्धिजस्ता खतरनाक प्रभावहरूको सामना गर्न लचिलोपन निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कोप—२९ ले विगतका कोप प्रतिज्ञाहरूको प्रगतिको समीक्षा गर्दै नयाँ राष्ट्रिय जलवायु योजनाहरूलाई थप सुदृढ गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ। साथै, जलवायु अनुकूलन, हानि र क्षतिका कार्यहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता पुन: प्रस्तुत गर्न यो सम्मेलन एक निर्णायक मोड बन्ने आशा गरिएको थियो।

तर, अन्त्यमा ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा’ जस्तो परिणाम देखिएको छ। जलवायु संकटको गम्भीर चुनौतीसँग सामना गर्न कोप २९ बाट आएको नतिजाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरूको मात्र दिशानिर्देश तय गर्ने छैन, तर भविष्यका पुस्ताहरूका लागि थप दिगो र सुरक्षित विश्व निर्माणमा मार्ग प्रशस्त गर्ने आशा गरिएको छ।

जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक : जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक ले विश्वका ६३ देश र युरोपेली संघको जलवायु परिवर्तनप्रतिको प्रतिबद्धता र प्रगतिलाई मूल्यांकन गर्दछ। यी देशहरू विश्वव्यापी ग्रिनहाउस ग्यास उत्सर्जनको झन्डै ९० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन्। जर्मनवाच, न्युक्लाइमेट इन्स्टिच्युट, र क्यान इन्टरनेसनलले विकास गरेको यो सूचकांकले उत्सर्जन कटौती, नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग र जलवायु नीतिमा ठूला उत्सर्जकहरूले हासिल गरेको प्रगतिलाई मापन गर्छ। सूचकांकमा हालसम्म कुनै पनि देशले पहिलो, दोस्रो, वा तेस्रो स्थान प्राप्त गर्न सकेको छैनन। २०२४ को सीसीपीआई सूचकांकमा डेनमार्क चौथो स्थानमा शीर्ष देशको रूपमा रहेको छ, जसलाई इस्टोनिया र फिलिपिन्सले क्रमश: पाँचौं र छैटौं स्थानमा पछ्याएका छन्। सूचकांकको अन्तिम तीन स्थानमा संयुक्त अरब इमिरेट्स (६५औं), इरान (६६औं) र साउदी अरेबिया (६७औं) परेका छन्। 

आसन्न भयावह : म्याक्स प्लांक इन्स्टिच्युट फर केमिस्ट्रीको एक अध्ययनले सन् २१०० सम्ममा जलवायु परिवर्तन र वायु प्रदूषणले वार्षिक रूपमा ३० मिलियन मानिसको मृत्यु हुन सक्ने सनसनी पूर्ण भविष्यवाणी गरेको छ। अत्यधिक तापक्रमले १०.८ मिलियन र वायु प्रदूषणले १९.५ मिलियन मृत्यु हुन सक्छ। अध्ययनले क्षेत्रीय भिन्नताहरूलाई उजागर गरेको छ। दक्षिण र पूर्वी एसियामा निरन्तर वायु प्रदूषणका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित वृद्धहरू हुनेछन्। पश्चिमी युरोप र उत्तर अमेरिकाजस्ता उच्च–आय क्षेत्रहरूमा वायु प्रदूषणको तुलनामा अत्यधिक तापक्रमबाट बढी मृत्यु हुने अपेक्षा गरिएको छ। 

बढ्दो तापक्रम : कपरनिकस क्लाइमेट चेन्ज सर्भिसको आफ्नो तथ्यांकमा आधारित विश्लेषणअनुसार यस वर्षको तापक्रम औद्योगिक युगभन्दा पहिलेको तुलनामा १.५९ डिग्री सेल्सियस बढी हुन सक्ने बताइएको छ। यहाँ ‘औद्योगिक युगभन्दा पहिले’ भन्नाले १८५० देखि १९०० बीचको अवधि बुझिन्छ। त्यतिबेलादेखि मानवहरूले जीवाश्म इन्धनको व्यापक रूपमा प्रयोग गर्न थालेका थिए। त्यही टर्निंग पोइन्टबाट नै जलवायु परिवर्तनको तीव्रता र त्यसको दीर्घकालिक असरलाई सबैले महसुस गरेको सत्यलाई अझ स्पष्ट बनाउँछ।

कपरनिकसकी उपनिर्देशक सामन्था बर्गेसले बताइन्– ‘यो विश्वव्यापी तापक्रमको रेकर्ड नयाँ माइलस्टोन हो र यो अत्यन्त महŒवपूर्ण छ। यो कोशेढुंगा २०१५ को पेरिस सम्झौतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। जसअन्तर्गत लगभग दुई सय देशहरूले तापक्रमको वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसको स्तरमा सीमित राख्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए। यसको उद्देश्य जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावहरूलाई नियन्त्रणमा राखेर मानवता र पारिस्थितिकी तन्त्रको रक्षा गर्नु हो। यद्यपि, संयुक्त राष्ट्रसंघले चेतावनी दिएको छ ‘यदि वर्तमान नीतिहरूमा परिवर्तन नगरेमा शताब्दीको अन्त्यसम्ममा विश्वव्यापी तापक्रम ३ डिग्री सेल्सियसको सीमा पार गर्न सक्छ, जसले थप जटिल र विनाशकारी प्रभावहरू निम्त्याउनेछ।’

साथै, २०२४ को सुरुवातसँगै एल निनो प्रभावले स्थिति अझ बिग्रिएको छ। एल निनो घटना २०२३ को मध्यमा उत्पन्न भएको थियो र यसको असर अप्रिल २०२४ सम्म कायम रह्यो। कपरनिकसका तथ्यांकअनुसार, यस घटनाले तापक्रमको रेकर्ड तोड्ने क्रम जारी राखेको छ, जसले विश्वभर तापमानका नयाँ रेकर्डहरू स्थापित हुँदै गएको देखिन्छ। 

विश्वका ठूला प्रदूषक राष्ट्रहरूको उपेक्षा : संसारका ठूला प्रदूषक राष्ट्रहरू भनेर चिनिने अमेरिका, चीन र भारतजस्ता मुलुकका राष्ट्रप्रमुखहरूको उपस्थिति कोप—२९ मा पनि देखिएन। यद्यपि, ती सबै नेता जी२० सम्मेलनका लागि भने एकै ठाउँमा भेला भएका थिए। जी२० सम्मेलनबाट उनीहरूले कोप—२९ का वार्ताकारहरूलाई एक महŒवपूर्ण सन्देश पठाए: ‘सफल नयाँ जलवायु वित्त लक्ष्य बिना बाकु छोड्न हुँदैन। यो प्रत्येक देशको हितमा छ,’ जी२० प्रतिनिधि स्टिएलले भने। उनले थपे, ‘विश्वका ठूला अर्थतन्त्रका नेताहरूले सबै देशहरूका लागि पहुँचयोग्य र बलियो जलवायु कार्यलाई सुनिश्चित गर्न वित्तीय सुधार अघि बढाउन प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यो प्रतिबद्धता आजको संसारका लागि झन् आवश्यक बनेको छ, जहाँ ऋण संकट, बढ्दो जलवायु प्रभाव, आपूर्ति शृंखलाको विघटन र मुद्रास्फीतिले प्रत्येक देशको अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पारेको छ।’ कोप— २९ मा अनुपस्थित रहेका यी मुलुकहरूको भूमिकाले जलवायु वित्त र जलवायु कार्यको समग्र भविष्य कस्तो हुनेछ भन्ने ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ।

चीन र भारतको भूमिकामा नयाँ दृष्टिकोण : अजरबैजानको बाकुमा आयोजित कोप—२९ जलवायु सम्मेलनमा चीन र भारतलाई विकासशील देशका रूपमा मान्ने परम्परागत वर्गीकरणको औचित्यलाई धेरै प्रतिनिधिले चुनौती दिए। १९९२ मा सुरु भएको यो वर्गीकरणले चीन र भारतलाई ग्रिनहाउस ग्यास उत्सर्जन घटाउन वा गरिब देशहरूलाई आर्थिक सहयोग दिन औपचारिक दायित्वबाट मुक्त गराउँछ। तर, यी दुई देशहरूको बढ्दो आर्थिक र प्राविधिक क्षमताले विकासशील देशहरूको परिभाषालाई पुन:मूल्यांकन गर्न आवश्यक देखिएको छ। चीन, विश्वकै ठूलो ग्रिनहाउस ग्यास उत्सर्जक र दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र र भारत, पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र, अझै जलवायु वित्त प्राप्त गर्न योग्य छन्, जबकि केही प्रतिनिधिहरूले यी राष्ट्रहरूले अब योगदानकर्ता बन्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। नाइजेरियाका वातावरण मन्त्री बलाराबे अब्बास लवालले चीन र भारतलाई गरिब राष्ट्रहरूको समान श्रेणीमा राख्न नसकिने र तिनीहरूले जलवायु वित्तमा सहयोग गर्नुपर्नेको आवश्यकता औंल्याए। तर, भारतले आफ्नो प्रतिव्यक्ति आय कम भएकाले जलवायु वित्त पाउनयोग्य रहेको दाबी गरेको छ। अर्कोतर्फ, चीनले गरिब देशहरूलाई वार्षिक ४४.५ अर्ब जलवायु वित्त प्रदान गरे पनि धेरैजसो ससर्त रहेको देखिएको छ। 

यसैबीच, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्टको अध्ययनले जीवाश्म इन्धनबाट कार्बन उत्सर्जन २०२४ मा रेकर्ड स्तरमा पुग्ने अनुमान गरेको छ, जसमा चीन र भारतको उल्लेख्य भूमिका रहनेछ। यी चुनौतीहरूबीच, सम्मेलनले गरिब देशहरूलाई जलवायु वित्तमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने नयाँ ‘सामूहिक परिमाणित लक्ष्य’ निर्धारण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।

नेपालका अपेक्षा, सहभागिता र चुनौतीहरू : कोप—२९ को छलफलमा नेपालले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा तीन दर्जन प्रतिनिधिहरूसहित सहभागिता जनाएको थियो। यद्यपि, प्रतिनिधिमण्डलमा आमन्त्रित व्यक्तिहरूको संख्या केवल तीन जना मात्र रहेको भन्दै आलोचनाका स्वरहरू सुनिएका छन्। नेपालको सहभागितालाई महŒवपूर्ण मानिए पनि यस प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा नेपालको स्थायित्वपूर्ण र दीर्घकालीन योजना तथा प्रभावकारी सहभागिता अझै कमजोर देखिएको छ।

कोप—२९ मा विकसित देशहरूले विकासशील देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूको सामना गर्न वार्षिक ४३ सय अर्ब सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। तर यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा अझै विश्वास जगाउन सकेको छैन। यसबाट नेपालजस्ता साना तथा जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित तर न्यूनतम जिम्मेवार देशहरूको अपेक्षाहरूमा निराशा थपिएको छ। नेपालका हिमालहरूमा हिउँ पग्लिने दर बढ्नु, पहाड तथा तराईमा बाढी र पहिरोका कारण जनधनको क्षति हुनुजस्ता समस्या समाधान गर्न आवश्यक वित्तीय सहयोग र प्रविधिको स्पष्ट व्यवस्था हुन सकेको छैन।

नेपालले कोप—२९ मा आफ्नो सन्देशमा हिमालहरूको संरक्षण, जलवायु सहनशीलता निर्माण, हरित ऊर्जा प्रवद्र्धन र स्थानीय जनताको जीवनस्तर सुधारको लागि आवश्यक सहयोग र क्षतिपूर्तिको माग उठायो। तथापि, यस्ता मागहरूको अध्ययन र तथ्यांकले बलियो साथ नदिनु नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी उपस्थिति कमजोर हुनुको कारण हो। 

नेपालले अब हरेक जलवायु सम्मेलनलाई एक यात्रा अवसर मात्र बनाउनुको सट्टा, आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई तथ्यमा आधारित अनुसन्धान, प्राविधिक योजना र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनका लागि रणनीति तयार गरेर पठाउनु आवश्यक छ। यसका साथै, पुराना ब्युरोक्र्याट र राजनीतिक नियुक्तिहरूको नाममा ‘सल्लाहकार’ मात्रै पठाउने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउनु जरुरी छ।

नेपालजस्ता जलवायु परिवर्तनको गम्भीर जोखिममा रहेका देशहरूका लागि कोप—२९ जस्ता मञ्चहरूमा विकसित राष्ट्रहरूले वास्तविक जिम्मेवारी लिनु आवश्यक छ। नेपालको हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रमा देखिएका जलवायु परिवर्तनका असरहरूको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले मात्र यस्तो सम्मेलनलाई सफल मान्न सकिन्छ।

कोप—२९ बाट नेपालको अपेक्षा जलवायु वित्तमा पारदर्शिता, प्रभावकारी कार्यान्वयन र नेपालजस्ता देशहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिने व्यवस्था हो। साथै, जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायहरूको संरक्षण र दिगो विकास सुनिश्चित गर्ने दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ।

यो सम्मेलनले नेपालजस्ता साना तर उच्च जोखिमयुक्त देशहरूको आवाजलाई विश्वव्यापी रूपमा सशक्त बनाउने मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ। यदि यस्ता सम्मेलनहरूले ठोस नतिजा दिन सकेनन् भने जलवायु संकटको चुनौती अझ गम्भीर रूपमा बढ्नेछ।