अर्थमन्त्री पौडेल र फिनल्याण्डका विकासमन्त्री ताभियोबीच भेटवार्ता

नेपाल र फिनल्याण्डबीच सार्वजनिक लगानी परिचालन परियोजनासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर

नेपाल र फिनल्याण्डबीच सार्वजनिक लगानी परिचालन परियोजनासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर
तस्बिर : अर्थमन्त्री सचिवालय
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र फिनल्याण्डका परराष्ट्र मन्त्रालयका वैदेशिक व्यापार तथा विकासमन्त्री भिल्ले ताभियोबीच भेटवार्ता भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयमा आज भेटवार्तापश्चात नेपाल सरकार र फिनल्याण्ड सरकारबीच सार्वजनिक लगानी परिचालन परियोजनासम्बन्धी खाका सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो।

 null

अर्थमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार फिनल्याण्डको सार्वजनिक लगानी सुविधा योजनाअन्तर्गत वित्त परिचालन हुने परियोजनाको सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा र नेपालका लागि फिनल्याण्डका राजदूत रिना रिक्का हेइकाले हस्ताक्षर गरेका हुन्। 

यो सम्झौताको नेपालमा सामाजिक-आर्थिक पूर्वाधार सुदृढ गर्न र दिगो विकासलाई प्रोत्साहन गर्न परियोजनामा आधारित सहुलियतपूर्ण वित्तिय परिचालन गर्ने लक्ष्य रहेको छ। अनुदान प्राप्त परियोजनाहरूमार्फत नेपालले खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापन, ऊर्जा र विद्युत, डिजिटलाइजेसन, मौसम विज्ञान, स्वास्थ्य सेवा प्रविधि, विपद् व्यवस्थापन र उद्धार सामग्रीलगायत विविध सामाजिक-आर्थिक पूर्वाधारमा लगानी गर्न सकिने अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

null
 
आर्थिक परिचालन प्रक्रिया सार्वजनिक क्षेत्र लगानी सुविधा मार्गदर्शनद्वारा निर्देशित हुनेछ, जुन आर्थिक सहयोग र विकास संगठन (ओईसीडी) ढाँचामा आधारित छ। नेपाल अतिकम विकसित देश (एलडीसी) को सूचीमा परेकाले पचास प्रतिशत आर्थिक सहायता अनुदानको रुपमा उपलब्ध गराइनेछ। कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले यो सम्झौता नेपालको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धी हुने बताए।
फिनल्याण्डका विकासमन्त्री ताभियोले सार्वजनिक लगानी परिचालन नेपाल र फिनल्याण्डबीच आर्थिक सहकार्य विकासका लागि महत्वपूर्ण माध्यम बन्ने विश्वास व्यक्त गरे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.