स्थानीय तहमा न्याय निष्पादनका अप्ठेरा

स्थानीय तहमा न्याय निष्पादनका अप्ठेरा

नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारीको सूची छ। जहाँ स्थानीय अदालतको परिकल्पना गरिएको छ। मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापनको व्यवस्था पनि त्यहाँ छ। संविधान र स्थानीय तह सञ्चालन ऐनबमोजिम प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय अदालत अर्थात् न्यायिक समिति छन्। एक किसिमले भन्दा सानातिना झै–झगडा र मुद्दामामिलाको छिनोफानो स्थानीय तहबाट हुन्छ। अड्डा अदालतको मझेलामा धेरै फस्न नपरोस् र गाउँघर तहमै निसाफ होस् भनेरै संघीय व्यवस्थाले स्थानीय अदालतको कल्पना गरेको हो। तर के स्थानीय तहबाट जनताले न्याय अनुभूति गर्न पाएका छन् त ? समीक्षा गर्ने बेला भइसकेको छ। किनभने स्थानीय तहले न्याय निष्पादनको अभ्यास थालेको ७ वर्ष पूरा भइसक्यो।

आली–धुर, बाँध–पैनी, कुलो–पानीघाट, बाली–नोक्सानी, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला–मजदुरीजस्ता विवाद निरूपण गर्ने जिम्मा न्यायिक समितिलाई छ। धेरै स्थानीय तहले न्याय निष्पादनमा सत्प्रयास गरेकै छन्। आखिर नेपाली समाजमा ‘प्रथाकानुन’का आधारमा पनि गाउँघरमै मध्यस्थता र मेलमिलापको संस्कृति पनि छ। तर अहिले त स्थानीय तहले हेर्ने क्षेत्र कानुनबाट किटान गरिएकै छ। स्थानीय तहले न्याय निष्पादन गर्दा आफैंले चाहिँ अप्ठेरो बेहोरेका छन्। त्यो के भने सबैसँग कानुनी ज्ञान छैन र आवश्यक जनशक्ति पनि छैनन्। कतिपय पालिकामा पहिल्यैदेखि कानुनका जानकार वा कानुनी अधिकृतहरू थिए। ती आजको दिनमा न्यायिक समितिका लागि सहायक भएका छन्।

धेरैजसो पालिकामा कानुनका जानकार जनशक्तिको अभाव छ। जनप्रतिनिधि अर्थात् उपप्रमुख न्यायिक समितिको प्रमुख हुने व्यवस्था छ। जनप्रतिनिधि आफैं कानुनको जानकार नहुन पनि सक्छन्, जब कि कानुनको अज्ञानता त सर्वसाधारण नागरिकका लागि पनि अक्षम्य मानिन्छ। तर सामान्य जानकारी र न्याय निष्पादनका लागि चाहिने विशिष्ट ज्ञान तथा दक्षता, क्षमता फरक कुरा हो। अदालतमा कानुन व्यवसायको पृष्ठभूमि वा न्याय सेवाको अनुभवीले मात्रै न्यायाधीश हुने हैसियत राख्ने व्यवस्था मुलुकमा छ। तर स्थानीय तहमा पनि कानुनी क्षेत्रको पृष्ठभूमिको ख्याल पु¥याइएको छैन र आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थामा ध्यान दिइएको छैन। बागमती र गण्डकी प्रदेशले स्थानीय तहलाई त्यो जनशक्ति व्यवस्थाको पहल गरेका छन्। अन्त भएको छैन। देशैभरका तहमा त्यस्तो व्यवस्था गर्न सके सही अर्थमा न्यायिक समिति स्थानीय अदालत बन्न सक्छ। नागरिकले पनि साँच्चिकै न्याय पाउने व्यवस्था अझ बलियोसँग प्रत्याभूत हुन्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.