काठमाडौं : २०६४/६५ सालमा सुरु भएको पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको सुरुवाती लागत अनुमान थियो– ३३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ। मध्यपहाड हुँदै पूर्वदेखि पश्चिम जोड्ने यो सडक समयमा सम्पन्न हुन सकेन। त्यसैकारण लागत्त दुई गुना बढीले बढ्यो। अर्थात्, अब यो सडक बनाउन ८४ अर्ब ३३ करोड लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ। हुलाकी राजमार्गको हालत पनि उस्तै छ। राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाको काम यति सुस्त छ कि, पूरा हुन कति वर्ष लाग्ने हो अनुमान गर्न कठिन छ। तर, आयोजना निर्माणमा जति ढिला हुँदै छ, त्यति नै लागत बढ्दै गएको छ। यसको सुरु लागत ४७ अर्ब २४ करोड थियो। अब १ खर्ब १ अर्ब ६३ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
उत्तर–दक्षिण कोशी कोरिडर लोकमार्ग आयोजनाको लागत पनि बढेको बढ्यै छ। राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाको सुरु लागत ११ अर्ब ९३ करोड थियो। आयोजनाको संशोधित लागत १६ अर्व २० करोड पुगेको छ। यो आयोजना ०६५/६६ सालबाट सुरु भएको हो। उत्तर–दक्षिण कालीगण्डकी कोरिडर लोकमार्ग आयोजनाको पहिलो खण्ड– गैंडाकोट–राम्दी–मालढुंगा सडकको लागत पनि बढाइएको छ। यो आयोजनाको लागत २० अर्बबाट २५ अर्ब बनाइएको छ। दोस्रो खण्ड–बेनी जोमसोम कोरला सडकको पनि लागत थपिएको छ। बेनी जोमसोम कोरला सडक खण्डको लागत १० अर्बबाट १५ अर्ब पुगेको छ। उत्तर–दक्षिण कर्णाली कोरिडर लोकमार्ग आयोजनाको लागत पनि थपिएको छ। जसको हिल्ला सिमिकोट खण्डको सुरु लागत ४ अर्ब १० करोड ५० लाख ३० हजार थियो। संशोधित लागत १५ अर्ब (कालोपत्रे स्तरोन्नतिसमेत) भएको छ। जसअन्तर्गत खुलालु–सलिसल्ला सडक योजनाको लागत १२ अर्ब छ।
राष्ट्रिय गौरवको अर्को आयोजना हो– पूर्वपश्चिम रेलमार्ग। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणका लागि पटक–पटक जोड दिइरहेका छन्। तर, यसको काम निकै सुस्त छ। जसको सुरुको लागत ७० अर्ब ६२ करोड थियो। तर, अब ९ खर्ब ५५ अर्ब २२ करोड लाग्ने अनुमान छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाको लागत पनि संशोधन गरेर बढाइएको छ। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, महाकाली सिँचाइ आयोजना, भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजना, रानीजमरा कुलरिया सिक्चाइ आयोजना, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको लागत पनि संशोधन गरिएको छ। अधिकांशको लागत बढेको छ।
रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको काठमाडौं तराई फास्ट ट्रयाकको लागत पनि बढेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गतका दुई गौरवका आयोजना पूरा भएका छन्। पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तोकिएको समयभन्दा निकैपछि निर्माण भए। भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आइसकेको छ। यो विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न हुँदा सुरुवातभन्दा लागत बढेको थियो।
त्यस्तै पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य सम्पन्न भएकोे छ। तर, यो विमानस्थल सञ्चालन नहुँदा सरकारलाई ऋणको बोझ थपिँदै गएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोष, काठमाडौं, लुम्बिनी विकास कोषको लागत पनि बढेको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई गौरवको आयोजनामा समेटिएपनि यसको लगानी र सञ्चालन मोडालिटी नै तयार भएको छैन।
गोपीनाथ मैनाली, पूर्वसचिव
राष्ट्रिय गौरव भनेर घोषणा गर्नुपूर्व मापदण्ड बनाउनुपर्ने हो। तर, हामीले त्यसलाई सजिलो रूपमा र प्रियताको रूपमा राख्यौं। राष्ट्रिय गौरव समृद्धिका लागि हो कि पहिचानका लागि भन्ने स्पष्ट परिभाषा चाहिन्छ। पहिला थोरै आयोजनालाई यसमा राख्यौं पछि प्राथमिकताका आयोजनालाई पनि राष्ट्रिय गौरवमा नै राख्यौं। सरकारले पहिला राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छुट्ट्याउने विधि बनाउनु प¥यो। त्यसपछि कार्यान्वयनको मोडालिटि नै परिवर्तन गर्न जरुरी छ। अन्य आयोजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयन मोडालिटी नै फरक बनाउन जरुरी छ। यसले समयमा सक्न र लागत नबढाउन मदत गर्छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सीमित हुनपर्छ। थप्दै जाने भन्ने होइन। हाम्रो अहिलेको पूर्वाधार विकासको समस्या भनेको राजनीतिक प्रियरता र प्रशासनिक सतहीता हो। यसलाई घटाउन सकियो भने आयोजनाको काम अघि बढ्छ र समय लम्बिने तथा लागत बढ्ने पनि कम हुन थाल्छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजनाको भने बजेट घटाइएको छ। ०७१/७२ मा सुरुवात भएको यो आयोजना ०९३/९४ (२० वर्षे गुरुयोजना) अनुसार सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। आयोजनाको कुल प्रस्तावित बजेट २ खर्ब ४९ अरव ७० करोड थियो। दोस्रो ५ वर्षको परिमार्जित बजेट २५ अर्ब ५६ करोड ५० लाख कायम गरिएको छ। राष्ट्रिय गौरवको अर्को आयोजना हो, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना। लगानी बोर्डले बनाउने भने पनि यसको काम नै सुरु भएको छैन। सरकारले ०६८/०६९ सालमा ठूला र महत्वका आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर नामाकरण ग¥यो। बिना अवरोध फटाफट काम गर्नेभन्दै राष्ट्रिय गौरव भनेर आयोजना सूचीकृत गर्दै गयो। तर, यी आयोजनाको काम यति सुस्त छ कि, गौरवका आयोजना भन्नुनै जालमर्दो अवस्था छ। उल्टै निर्माणमा ढिलाइ/हेलचेक्र्याइँ/अलमल हुँदा आयोजनाको लागत बढेको बढ्यै छ। जसकारण, आयोजना महंगो हुँदै गएका छन्। सरकारी स्रोतको दुरुपयोग बढेको छ। मुलुकको महत्वपूर्ण समय सित्तैमा खेर गइरहेको छ।
देशको मुहार फेर्ने आयोजना नबन्दा राज्यले प्रतिफल पाउन सकेको छैन। आयोजनाका लागि लिइएको ऋणको ब्याज बढेर राज्यलाई बोझ थपिँदै गएको छ। हाल २७ वटा गौरवका आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा छन्। पोखरा, भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भएका छन। तीनवटा हालै थपिएका छन्। बाँकी आयोजना लामो समयदेखि ‘होल्ड’ अवस्थामा छन्। कुन आयोजनाको के छ अवस्था ?
डा.विश्व पौडेल, उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि तोकिएको समयावधीलाई गम्भीर रूपमा नलिकन समय थप्न मिलि हाल्छ नि भनेर सजिलोका रूपमा हेरिँदा यसको लागत पनि बढिरहेको हो। यस्तै, आयोजनाको पूर्वतयारीको काममा नै नसकि आयोजनाको काम सुरु गर्दा पनि यसले आयोजनाको समय र लागत बढाइरहेको छ। आयोजनाहरूमा जग्गा अधिग्रहण, मुअब्जा, वनको समस्या लगायतले वर्षौं काम अघि नबढेको थुप्रै उदाहरण छन्। लागत कति लाग्छ र त्यसलाई कसरी जुटाउने भन्ने पनि तयारी नभएको देखिन्छ। एउटा सरकारको पालामा राष्ट्रिय गौरव भनेर नाम चढाइ हाल्ने र पछि अर्को सरकारले अघि बढाउँछ भन्ने सोचले पनि आयोजना त्यसै आइरहेका छन्। राष्ट्रिय गौरव किन चाहिन्छ भनेर पनि हामी स्पष्ट छैनौं। केही करोडका साना आयोजनाहरूलाई राख्ने गरिन्छ। प्राविधिक रूपमा जटिल र वित्तीय रूपमा स्रोत जुटाउन नसक्ने ठूला आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवमा राख्ने हो। यसका साथै जिम्मेवारी बोध पनि हुन जरुरी छ।
१. पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना
सुरु मिति : २०६४/६५
सम्पन्न गर्नुपर्ने : २०८४/८५ (प्रस्तावित संशोधन)
सुरु लागत : ३३ अर्ब ३६ करोड
संशोधित लागत : ८४ अर्ब ३३ करोड
लक्ष्य : कुल १८७९ किमि सडक र १३७ वटा पुल निर्माण
भौतिक प्रगति : ७७.३२ प्रतिशत,
वित्तीय प्रगति : ८२.०३ प्रतिशत
काम सम्पन्न : १४५२ किमि सडक कालोपत्रे, १०६ वटा पुल निर्माण
२. हुलाकी लोकमार्ग आयोजना
सुरु मिति : आव २०६६/६७
सम्पन्न गर्नुपर्ने : आव २०८३/८४ (प्रस्तावित)
सुरु लागत : रु. ४७ अर्व २४ करोड
संशोधित लागत : रु. १ खर्ब १ अर्व ६३ करोड
लक्ष्य : १८५७ किमि सडक, २५० पुल निर्माण
भौतिक प्रगति : ६६.९१ प्रतिशत
वित्तीय प्रगति : ६२.६९ प्रतिशत
काम भएको : कालोपत्रे सडक १२५९ किमि, पुल/कल्भर्ट १४२ वटा
३. उत्तर दक्षिण कोशी कोरिडर लोकमार्ग आयोजना
सुरु मिति : आव २०६५/०६६
सम्पन्न गर्नुपर्ने : आव २०८५/८६ (प्रस्तावित)
सुरु लागत : ११ अर्ब ९३ करोड
संशोधित लागत : १६ अर्ब २० करोड
लक्ष्य : १६२ किमि सडक निर्माण/कालोपत्रे, २३ वटा पुल निर्माण
भौतिक प्रगति : ३७ प्रतिशत
वित्तीय प्रगति : ३५.८६ प्रतिशत
भएको काम : ट्रयाक १५९ किमि, पुल १० वटा
४. उत्तर दक्षिण कालीगण्डकी कोरिडर लोकमार्ग आयोजना
पहिलो खण्ड – गैंडाकोट–राम्दी–मालढुंगा सडक
सुरु मिति : आव २०६६/६७
सम्पन्न गर्नुपर्ने : आव २०८३/८४ (संशोधित)
सुरु लागत : २० अर्ब
संशोधित लागत : २५ अर्ब
लक्ष्य : २९३ किमि सडक कालोपत्रे
भौतिक प्रगति : ६५प्रतिशत
वित्तीय प्रगति : ६१ प्रतिशत
भएको काम : १९१ किमि कालोपत्रे, ३४ वटा पुल
दोस्रो खण्ड – बेनी जोमसोम कोरला सडक
सुरु मिति : आव २०७३/७४
सम्पन्न गर्नुपर्ने : आव २०८२/८३
सुरु लागत : १० अर्ब
संशोधित लागत : १५ अर्ब
लक्ष्य : २०२ किमि सडक कालोपत्रे
भौतिक प्रगति : ७३ प्रतिशत
वित्तीय प्रगति : ६७ प्रतिशत
भएको काम : कालोपत्रे ६१.५ किमि, १० वटा पुल
५. उत्तर दक्षिण कर्णाली कोरिडर लोकमार्ग आयोजना
खुलालु सलिसल्ला सडक योजना
सुरु मिति : आव २०६५/६६
सम्पन्न गर्नुपर्ने : यकिन भई नसकेको
लागत : १२ अर्ब
लक्ष्य : १२३ किमि सडक कालोपत्रे
भौतिक प्रगति : ३ प्रतिशत
वित्तीय प्रगति : २.७ प्रतिशत
भएको काम : १२३ किमिट्रयाक
हिल्सा सिमिकोट सडक
सुरु मिति : आव २०६९/७०
सम्पन्न गर्नुपर्ने : आव २०८३/८४
सुरु लागत : ४ अर्ब १० करोड ५० लाख ३० हजार
संशोधित लागत : १५ अर्ब (कालोपत्रे स्तरोन्नति समेत)
लक्ष्य : १४६ किमि सडक निर्माण, १० वटा पुल
भौतिक प्रगति : ३१ प्रतिशत
वित्तीय प्रगति : २६.५७ प्रतिशत
भएको काम : १४५.२ किमि ट्रयाक , २ पुल
६. पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग
सुरु मिति : आव २०६५/६६
सम्पन्न गर्नुपर्ने : एकिन नभएको
सुरु लागत : ७० अर्ब ६२ करोड
संशोधित लागत : ९ खर्ब ५५ अर्ब २२ करोड
लक्ष्य : ९२४ किमि रेलमार्ग
रेलमार्गको बर्दिवास–चोचा खण्ड
लागत अनुमान : ७० अर्ब ६२ करोड
भौतिक प्रगति : ४५.७० प्रतिशत
वित्तीय प्रगति : ४५.५८ प्रतिशत
समस्या : समस्यै समस्या
७. सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना
आयोजना मिति : आव २०७६/७७
सम्पन्न गर्नुपर्ने : २०८५/८६
संशोधित लागत : रु. ४९ अर्ब ४२ करोड ३१ लाख १८ हजार
लक्ष्य : १,२२,००० हे. जमिनमा सिँचाइ, ३१.०७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन
भौतिक प्रगति : ३४.९० प्रतिशत
वित्तीय प्रगति : ३१.४९ प्रतिशत
भएको काम : १३.३.किमि सुरुङ निर्माण
८. सिक्टा सिँचाइ आयोजना
सुरु मिति : आव २०६१/६२
सम्पन्न गर्नुपर्ने : २०८९/९० (संशोधित गुरुयोजनाअनुसार)
लागत : ५२ अर्ब ८९ करोड
लक्ष्य : ४२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ
भौतिक प्रगति : ४१.७९ प्रतिशत
वित्तीय प्रगति : ४०.७६ प्रतिशत
९. भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजना
सुरु मिति : आव २०७१/७२
सम्पन्न गर्नुपर्ने : आव २०८४/८५
लागत : ३६ अर्ब ८० करोड
लक्ष्य : ४६.८ मेवा विद्युत् र ५१,००० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ
भौतिक प्रगति : ५५ प्रतिशत
वित्तीय प्रगति : ५० प्रतिशत
भएको काम : १२.२ किमि सुरुङ निर्माण
१०. बबई सिँचाइ आयोजना
सुरु मिति : आव २०४५/४६
सम्पन्न गर्नुपर्ने : आव २०८२/८३
संशोधित लागत : १८ अर्ब ९६ करोड ३० लाख
लक्ष्य : ३६,००० हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिञ्चाइ
भौतिक प्रगति : ७२.७८ प्रतिशत
वित्तीय प्रगति : ७३.९२ प्रतिशत
११. रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना
सुरु मिति : आव २०६७/६८
सम्पन्न गर्नुपर्ने : आव २०८०/८१
संशोधित लागत : २७ अर्ब ७० करोड
लक्ष्य : पहिलो चरणमा १४३०० हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ, त्यसपछि २४००० हेक्टरमा सिँचाइ
भौतिक प्रगति : ७४.३६ प्रतिशत
वित्तीय प्रगति : ७२.३९ प्रतिशत
१२. महाकाली सिँचाइ आयोजना
सुरु मिति : आव २०६३/६४
सम्पन्न गर्नुपर्ने : आव २०८७/८८
लागत : ३५ अर्ब २ करोड ६४ लखा
लक्ष्य : ३३,५२० हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुबिधा
भौतिक प्रगति : २३.५० प्रतिशत
वित्तीय प्रगति : २३.४९
समस्या : मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ, स्वचालित ढंगले सन्धि अनुसारको पानी प्राप्त नभएको
१३. बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना
सुरु मिति : आव २०६९/७०
सम्पन्न गर्नुपर्ने : निर्माण सुरु भएको ९४ महिना
लागत : २ खर्ब ६० अर्ब
लक्ष्य : १२०० मेगावाट जलविद्युत्
भएको काम : भौतिक १० प्रतिशत
वित्तीय प्रगति : १६.५५ प्रतिशत
आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापनको एकिन भइनसकेको
१४. काठमाडौं तराई फास्ट ट्रयाक
सुरु मिति : आव २०७६/७७ (डीपीआर स्वीकृत)
सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति : आव
लागत : २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड
आयोजनाको लक्ष्य : ७०.९७७ किमि द्रुतमार्ग निर्माण
भौतिक प्रगति : ३६.४२ प्रतिशत
वित्तीय प्रगति : ३८.६९ प्रतिशत
समस्या : खोकना क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण, द्रुतमार्गको सुरु विन्दु निर्धारण बाँकी
१५. पशुपति क्षेत्र विकास कोष
सुरु मिति : आव २०७०/७१
सम्पन्न गर्नुपर्ने : एकिन छैन
सुरु लागत : २ अर्ब ३ करोड (प्रथम चरणको गुरुयोजना)
संशोधित लागत : १८ अर्व (दोस्रो चरणको गुरुयोजना)
आयोजनाको लक्ष्य : पशुपति क्षेत्रको योजनाबद्ध विकास
भौतिक प्रगति : ९५ प्रतिशत (विनियोजनको)
वित्तीय प्रगति : ९० प्रतिशत (विनियोजनको)
समस्या : दोस्रो चरणको गुरुयोजना स्वीकृत हुन बाँकी, लगानी अवधि र नतिजा सूचकमा अस्पष्टता
१६. लुम्बिनी विकास कोष
सुरु मिति : आव २०७०/७१
सम्पन्न गर्नुपर्ने : आव २०८२/८३
लागत : १३ अर्ब २६ करोड
लक्ष्य : लुम्बिनीको व्यवस्थित विकास
भौतिक प्रगति : ६९ प्रतिशत
वित्तीय प्रगति : ६६ प्रतिशत
समस्या : स्रोत सुनिश्चित नहुनु, निर्माणमा युनेस्कोको चासो, गुरुयोजनाको समसामयिक परिमार्जन
१७. निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
सुरु मिति :
सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति :
आयोजनाको लागत : अनुमानित १–३ खर्ब
लक्ष्य : उच्च क्षमताको आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
भौतिक प्रगति : छैन
वित्तीय प्रगति : १ अर्ब
समस्या : लगानी र सञ्चालन मोडालिटी तय नभएको, टाँगियाबस्तीको जग्गा एकीकरण
१८. मेलम्ची खानेपानी आयोजना
सुरु मिति : आव २०५५/५६
सम्पन्न गर्नुपर्ने : आव २०८५/८६ (क्षतिग्रस्त हेडवर्कस समेत)
सुरु लागत : ४६४ मिलियन अमेरिकी डलर
संशोधित लागत : ३१७ मिलियन अमेरिकी डलर
दोस्रो चरणको निर्माणको लागि : ३५ अर्ब अनुमान
आयोजनाको लक्ष्य : काठमाण्डौंमा दैनिक १७ करोड लिटर र दोस्रो चरणमा ३४ करोड लिटर खानेपानी
भौतिक प्रगति : हेडवर्कस बाहेक सम्पन्न
वित्तीय प्रगति : ३१२.९ मिलियन अमेरिकी डलर
समस्या : हरेक वर्ष हेडवर्समा बाढीले क्षति पुर्याउने, साविक ठेक्काहरूमा कानुनी जटिलता
१९. राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजना
सुरु मिति : आव २०७१/७२
सम्पन्न गर्नुपर्ने : आव २०९३/९४ (२० वर्षे गुरुयोजना)
प्रस्तावित बजेट : २ खर्ब ४९ अर्ब ७० करोड
दोस्रो ५ वर्षको परिमार्जित बजेट : २५ अर्ब ५६ करोड ५० लाख
प्रगति : १२.१२ प्रतिशत (गुरुयोजना बमोजिम)
समस्या : गुरुयोजनाको कार्यान्वयन हुन नसक्नु, चुरे क्षेत्रको अनियमित क्रियाकलाप, जनशक्ति र साधनस्रोतको कमी
२०. पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना
लगानी बोर्ड र एनएचपीसी बीच एमओयूमा हस्ताक्षर : सन २०२२ अगष्ट १८
सर्वेक्षण अनुमति : सन् २०२२ अक्टोबर २०
डीपीआर पेश : सन् २०२४ अक्टोबर १८
क्षमता : ७५० मेवाबाट ८०० मेवा
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
