अन्नपूर्णका मिडियाका कर्मचारीलाई अमेरिकाबाट नि:शुल्क अनलाइन कोर्ष

अन्नपूर्णका मिडियाका कर्मचारीलाई अमेरिकाबाट नि:शुल्क अनलाइन कोर्ष
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूले अमेरिकाबाट नि:शुल्क विशेषज्ञ ८ हप्ते अनलाइन कोर्ष गर्न पाउने भएका छन् । अमेरिकाको न्यूयोर्कमा रहेको अमेरिकी कम्पनी डाटा जुपिटरले अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कमा कार्यरत रहेका कर्मचारीलाई  नि:शुल्क विविध विधामा ८ हप्ते विशेषज्ञ कोर्षहरू दिन लागेको हो ।

शुक्रबार अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कको हेडक्‍वार्टर तीनकुनेस्थित कर्पोरेट टावरमा भएको एक समारोहबीच अन्नपूर्ण कर्मचारीलाई अमेरिकाबाट नि:शुल्क कोर्ष,अमेरिकाबाटै शैक्षिक प्रमाणपत्र दिने सम्झौता भएको हो । सम्झौतापत्रमा अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका महाप्रबन्धक मनोज बस्नेत र अमेरिकी कम्पनी डाटा जुपिटरका सञ्‍चालक/ सीईओ प्रो.डा.राजन थपलियाले हस्ताक्षर गरे । थपलिया अमेरिकाको पेश युर्निभरसिटी, नेशनल युर्निभरसिटी, युर्निभरसिटी अफ एरिजोना, द सिटी युर्निभरसिटी अफ न्यूयोर्कमा प्रोफेसरका रुपमा डाटा साइन्स, कम्प्यूटर साइन्स र एआई पढाउँछन् ।

null

कोर्षका लागि अन्नपूर्णले कर्मचारीको नाम सिफारिस गर्नेछ । सिफारिस गरिएका कर्मचारीलाई जुपिटरले उनीहरूले रोजेको विषयमा ८ हप्ते नि:शुल्क अनलाइन कोर्षसहित शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रदान गर्नेछ । ‘अन्नपूर्ण मिडियासँग सहकार्य गर्न पाउँदा हामी उत्साहित छौं,'अमेरिकी कम्पनी डाटा जुपिटरका सञ्‍चालक/सिईओ प्रो.डा.थपलियाले भने, ‘हामीले दिने हरेक कोर्षहरू अमेरिकामा कार्यरत रहेका विषय विशेषज्ञ प्रोफेसरहरूले पढाउनु हुनेछ ।’

जुपिटरले कम्प्युटर साइन्स,डाटा साइन्स,साइबर सेक्युरिटी,एआई,बिजनेश स्टडीज,अर्गनाईजेसन्स,सेल्स तथा मार्केटिङ,एआई पत्रकारितालगायतका कोर्षहरू नि:शुल्क पढाउनेछ।

कम्पनीमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूको क्षमता वृद्धि र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ज्ञानसहित प्रमाणपत्र हाँसिल गर्न यो सहकार्यले अतुलनीय भूमिका खेल्ने नेटवर्कका महाप्रबन्धक बस्नेत बताउँछन् । ‘यो सम्झौता एक महत्वपूर्ण उपलब्धी हो, 'उनले भने, ‘यसबाट हाम्रा कर्मचारीहरुले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ज्ञानसीप क्षमता पाउनेछन् ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.