रेड कर्नर जारी हुँदैमा किन सबै पक्राउ पर्दैनन् ?

रेड कर्नर जारी हुँदैमा किन सबै पक्राउ पर्दैनन् ?

काठमाडौं : विभिन्न सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका जीबी राईविरुद्ध २०८० माघमा इन्टरपोलबाट ‘डिफ्युजन नोटिस’ जारी भयो। राई कहिले अमेरिका, कहिले दुबई त कहिले मलेसियामा रहेको हल्ला चल्यो। तर, उनी रहेको देशले पक्राउ गरी नेपाललाई बुझाउने तत्परता अझै देखाएको छैन।

यस्तै, चलचित्र हिम्मतवालीका नायक सुदर्शन गौतमविरुद्ध पनि रेड नोटिस जारी भएको छ। विभिन्न व्यक्तिलाई कलाकार बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै करोडौं रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप गौतमविरुद्ध छ। 

त्यसैकारण २०७६ वैशाखमा रेड नोटिस जारी भएको थियो। उनी क्यानडामा रहेको सूचना प्रहरीले नपाएको पनि हैन। तर नेपालको आग्रहमा जारी भएको रेड नोटिसको विषयमा उनलाई संरक्षण दिइरहेको राज्यले खासै महŒव दिएको देखिँदैन। 

नेपाल प्रहरीका अनुसार विभिन्न अपराधमा संलग्न ३ सय ३८ वटा नोटिस जारी भएका छन। नेसनल सेन्ट्रल ब्युरो काठमाडौंको आग्रहमा इन्टरपोल महाशाखाबाट त्यस्ता नोटिस जारी हुन्छन्। तर, त्यसरी नोटिस जारी भएका ३२ जनामात्रै पक्राउ परेका छन्। ३ सय ६ नोटिस विधाराधीन अवस्थामा छन्। प्रहरी प्रवक्ता दानबहादुर कार्कीका अनुसार युरोपभन्दा खाडी मुलुकले रेड कर्नर नोटिस जारी भएकालाई पक्राउ गरेर नेपाललाई बुझाएका छन्।

कतार, दुबई, मलेसियालगायतका देशबाट धेरै पक्राउ परेका छन्। ‘नेपालमा अपराध गरेर युरोप भागेका व्यक्तिले त्यहाँ कुनै पनि अप्ठ्यारो नपारेको भए, कुनै पनि सुरक्षा थ्रेट नभएको अवस्थामा तत्काल पक्राउ पर्दैनन्,’ प्रवक्ता कार्की भन्छन्,‘ नोटिस जारी भएको व्यक्ति कस्तो प्रकारको अपराधमा संलग्न हो ? यो विषयले पनि फरक पार्छ। प्रायः संगठित अपराधको आरोप लागेको वा फरार व्यक्ति हो भने यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित देशले फिर्ता पठाउने सम्भावना बढी हुन्छ।’

युरोपका देशमा त्यहाँ पुगेको व्यक्तिको विषयमा त्यहीँको कानुनअनुसार नै निगरानी हुने गरेको प्रवक्ता कार्की बताउँछन। ‘इन्टरपोलले सूचना पठायो भन्दैमा तत्काल पठाउने प्रक्रिया अघि बढ्दैन,’ प्रवक्ता कार्की भन्छन्, ‘सम्बन्धित देशको मानवअधिकारको कानुनअनुसार नै संरक्षण पनि गरिरहेको हुन्छ। फेरि इन्टरपोलको नोटिस सबैले मान्नैपर्ने भन्ने बाध्यकारी पनि त हुँदैन नि।

इन्टरपोल के हो ? 
नेपालमा अपराध गरेर विदेश भागेका व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउनका लागि इन्टरपोलको सहयोगमा विभिन्न नोटिस जारी गरिन्छ। प्रहरी प्रवक्ता दानबहादुर कार्कीका अनुसार इन्टरपोल भनेको आईसीपीए (इन्टरनेसनल कोअपरेसन अफ पुलिस अर्गनाइजेसन) विभिन्न देशका प्रहरीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो।

प्रहरी संगठनहरूको अपराध अनुसन्धान सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क हो। यसको छुट्टै विधान छ। विधानअनुसार इन्टरपोलको हेडक्वार्टर हुन्छ। जसलाई महासचिवले सञ्चालन गर्छन्। विभिन्न देशका सुरक्षाविज्ञहरू चुनिएर त्यहाँ गएका हुन्छन्। यहीको विधान अनुसार नै त्यहाँ सहभागी भएका सबै देशमा इन्टरपोल नेसनल सेन्ट्रल ब्युरो स्थापना भएको हुन्छ। नेपालमा पनि एनसीबी स्थापना भएको छ। 

एनसीबी काठमाडौंले इन्टरपोलको सुरक्षित एवं विश्वव्यापी प्रहरी सञ्‍चार प्रणालीको सुविधाबाट इन्टरपोलका सदस्य राष्ट्रहरूसँग समन्वय र सूचना आदानप्रदान गर्दै आएको छ। सोही सुविधाकै कारण एनसीबी काठमाडौंले विभिन्न नोटिस जारी गर्नका लागि इन्टरपोल महासचिवालयमा अनुरोध गर्ने गर्छ। देशमा अपराध गरी विदेशमा फरार रहेका प्रतिवादीहरूलाई इन्टरपोलको सक्रियतामा पक्राउ गरिन्छ।

इन्टरपोलले आठ प्रकारका नोटिसहरू जारी गर्ने गर्छ। नेपालमा  एनसीबी स्थापना भएपछि अहिलेसम्म १ सय ९६ वटा रेड नोटिस जारी भएको छ। यस्तै २६ वटा एल्लो नोटिस, एउटा ब्लु नोटिस, दुई वटा ब्ल्याक नोटिस, एउटा पर्पल नोटिस, १ सय १२ वटा डिफ्युजन नोटिस जारी भएका छन। जारी भएका सबै नोटिस भने कारबाहीमा जाने गर्दैनन्। 

अहिलेसम्म १ सय ९६ वटा रेड नोटिस जारी भएकोमा ७२ वटा रेड नोटिस कारबाहीको प्रक्रियामा छन्। जसमध्ये ६९ जना नेपाली नागरिक र ७ जना विदेशी नागरिक रहेका छन्। रेड नोटिस जारी भएकामध्ये सन् २०२३ र २०२४ मा गरी २६ जना नेपालीलाई इन्टरपोलको सहयोगमा पक्राउ गरी नेपाल ल्याइएको छ। यस्तै १२ वटा यल्लो नोटिस कारबाहीको प्रक्रियामा छ। २ वटा यल्लो र १ वटा पर्पल नोटिस कारबाहीको प्रक्रियामा छ। ३४ वटा डिफ्युजन नोटिस कारबाहीको प्रक्रियामा छ। जसमध्ये २३ जना नेपाली र ११ जना विदेशी रहेका छन्। डिफ्युजन नोटिस जारी भएका ६ जना नेपालीलाई पक्राउ गरेर नेपाल ल्याइएको छ।

विदेशमा पक्राउ गरेर ल्याइएकामध्ये कर्तव्य ज्यान, ठगी, अपहरण, सुन तस्करी डकैती, वन्यजन्तु अपराध, बैंकिङ कसुर, सुन तस्करी, संगठित अपराध, किर्ते, लागूऔषध ओसारपसार, साइबर अपराध, वैदेशिक रोजगार ठगी, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारलगायतका मुद्दाका प्रतिवादी रहेका छन्। जसमध्ये ७ जना त जबर्जस्ती करणी मुद्दामा फरार रहेका छन्। 

कस्तो अवस्थामा कस्तो रंगको नोटिस जारी हुन्छ ?         
इन्टरपोलले ‘रेड’, ‘ब्लु’, ‘ग्रिन’, ‘ब्ल्याक’, ‘एल्लो’, ‘ओरेन्ज’, ‘पर्पल’ र ‘इन्टरपोल स्पेसल नोटिस’ गरी आठ किसिमका नोटिस जारी गर्छ। यस्ता नोटिस जारी गर्नको लागि सम्बन्धित देशको एनसीवी ब्युरोले इन्टरपोलको प्रधान कार्यालयमा अनुरोध गर्ने गर्छ। आरोपी पक्राउसँगै जारी नोटिस र डिफ्युजन स्वतः निष्क्रिय हुन्छन्। 

प्रहरी प्रवक्ता कार्कीका अनुसार अदालतमा मुद्दा दायर भई वारेन्ट जारी भएका फरार अभियुक्तहरूको खोजी कार्यका लागि रेड नोटिस जारी हुने गर्छ। वारेन्ट जारी नभएका तथा अनुसन्धानकै क्रममा रहेका फरार अभियुक्तको खोजीका लागि डिफ्युजन नोटिस, सनाखत नभएका मानव शवको पहिचान गर्नका लागि ब्ल्याक नोटिस, हराएका मानिसको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खोजी कार्यका लागि एल्लो नोटिस जारी गरिन्छ।

यस्तै अपराधीले अपराध गर्न प्रयोग गरेका हतियार, विस्फोटक पदार्थ तथा खतराजन्य अन्य चिजवस्तु लुकाएको स्थानको बारेमा जानकारी दिन ओरेन्ज नोटिस, आपराधिक कार्यविधिको बारेमा जानकारी दिन पर्पल नोटिस जारी गरिन्छ। व्यक्तिको आपराधिक क्रियाकलापकबाट सार्वजनिक सुरक्षामा हुन सक्ने सम्भावित खतराको बारेमा जानकारी गराउन ग्रिन नोटिस तथा अपराधमा संलग्न व्यक्तिको खोजतलास तथा जानकारी प्राप्त गर्न ब्लु नोटिस जारी हुने गर्छ। रेड

कर्नर नोटिस र डिफ्युजन नोटिसमा के फरक छ  ?

जुनसुकै नाम दिइए पनि इन्टरपोलबाट जारी हुने नोटिसले एउटै काम गर्छन्। अपराधमा संलग्न फरार व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न इन्टरपोल मुख्यालयले जारी गर्ने सूचनालाई ‘रेड कर्नर नोटिस’ भन्ने गरिन्छ।

कुनै पनि देशको इन्टरपोल शाखाको प्रस्तावमा इन्टरपोलले जारी गर्ने सूचनालाई ‘डिफ्युजन नोटिस’ पनि भन्ने गरिन्छ। दुवै नोटिसको प्रयोजन एउटै हुन्छ। इन्टरपोलमा १ सय ९६ राष्ट्र सदस्य छन्। नेपाल इन्टरपोलको १०० औं राष्ट्र हो।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.