अचानक सेलाएको शान्तिक्षेत्र

आज जो कसैलाई पनि ४८ वर्षअघि घोषणा भएको नेपालको शान्तिक्षेत्र प्रस्तावको स्मरण गराउँदा लाग्न सक्छ, ‘यो त सक्किसक्यो अब छैन’, ‘यो उहिल्यै फिर्ता लिएको होइन र ?’, ‘त्यसै सेलाएर गयो त, खै के पो भएको थियो र ?’, ‘सेलाइसक्यो त, केही छ र अझै बाँकी ? ’

यस्तै यस्तै। ती जवाफहरूले दिएको सन्देश हो– नेपाली जनता अनभिज्ञ छन्। शान्तिक्षेत्र प्रस्ताव २०४६ सालपछि किन सेलायो ? सो प्रस्तावलाई किन, कसरी, के र कति कारणले व्यवस्थापन नै गरिएन ? यो जिज्ञासा मेटिन जरुरी छ।
त्यसैले,

आजभन्दा एक वर्षअघि सुरु गरिएको एक अध्ययनबाट प्राप्त भएका तथ्यहरू जनतामाझ साझा गर्नु जो कोही बौद्धिक नागरिकको कर्तव्य हुनजान्छ। नेपाली राजनीतिको अर्थपूर्ण ऐतिहासिक घटनाक्रमहरू पनि यस अध्ययनले समेटेको छ।

आजको बदलिँदो भूराजनीतिक परिस्थिति 

विशेष सम्बन्धको नाम दिएर २००७ सालपछि नेपालको राजनीतिमा दक्षिणको छिमेकीले देखाएको प्रत्यक्ष संलग्नता नेपालको इतिहासको जल्दोबल्दो सत्य हो। सो चुनौती पार गर्न राजा त्रिभुवनका छोरा महेन्द्र राजा हुनु पर्यो‍। तत्कालीन राजा त्रिभुवनबाट त्यो सम्भव नै थिएन। २०३१ सालमा शान्तिक्षेत्र प्रस्ताव आह्वान गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा शीतयुद्ध चलिरहेकै थियो।

त्यही युद्धका प्रतिद्वन्दी मुलुकहरूको प्रभावबाट नेपालले जोगिएर बस्नु थियो। त्यतिमात्र नभई सँधियार मुलुकको हस्तक्षेपलाई पनि दुरुत्साहन गर्दै शान्ति र विकासको बाटोमा देश अघि बढ्नु थियो। यसरी क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति आँकलन गरेपछि त्यतिबेलाका परराष्ट्र विज्ञहरूले शान्तिक्षेत्र प्रस्तावलाई सान्दर्भिक मानेका थिए। तर उनीहरूले सान्दर्भिक ठह¥याउनुका पछाडि अन्य महत्वपूर्ण कारणहरू पनि जोडेका छन्।

आज नेपालमा पहिले जस्तो सँधियार मुलुकको मात्र चासो रहेको छ भनेर भन्ने स्थिति छैन। ती मुलुकबाहेक अन्य महादेशका मुलुकहरूको पनि विशेष चासोको थलो अब नेपाल बनिसकेको छ। यही क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय चासोका कारण नेपालमा आज भूराजनीतिक परिस्थिति बदलिँदै छ भनेर नेपाली जनता स्पष्ट भइसकेका छन्।

त्यतिबेला विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित थियो भने आज परिस्थिति भिन्न छ। विश्व बहुध्रुवमा विभाजित भइसकेको छ। यसका कारण पनि नेपालमा थप मुलुकहरूको चासो र अन्य प्रकारान्तर संलग्नता छ। यही परिस्थिति नै नेपालको आजको बदलिँदो भू–राजनीतिक परिवेश हो, जसका कारण यसका अवयवहरू पछिल्ला दिनहरूमा देखा परिसकेका छन्।

तत्कालीन परिवेशमा सो प्रस्ताव के कसरी सान्दर्भिक थियो भनेर अध्ययन र खोज गरिसकेपछि आजको बदलिँदो भू–राजनीतिक परिवेशमा सो प्रस्ताव कत्तिको सान्दर्भिक रहला त भनेरै खोज्ने काम भएको हो। सो अध्ययनका खोजहरू ‘अनभिलिङ द मिस्ट्रिज अफ नेपाल्स पिस जोन एन्ड पोलिटिकल डेडलक’ नामक पुस्तकमा समेटिएका छन्।

आज नेपालले युक्रेन र रुसबीचको संघर्षमा एकको पक्ष लिइसकेको छ। नेपालको तटस्थ वैदेशिक नीतिको प्रतिकूल हुनेगरी संयुक्त राष्ट्रसंघमा एकको पक्षमा मतदान गरेर नेपालले पश्चिमा शिविरमा प्रवेश गरेको अर्थ लाग्ने गरी कदम चालेको छ। नेपाली युवाहरू युक्रेन र रसियाको द्वन्द्वमा दुवै तर्फबाट लड्दैछन् र एकअर्कालाई मार्नका लागि तत्पर छन्। प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धमा नेपाली सेना पठाउँदा पनि यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्था आउन दिएका थिएनन् श्री ३ हरूले। तर आजको नेपालको नीति खतरायुक्त परिणामको द्योतक र कहालिलाग्दो भविष्यको संकेत होइन र ? 

शान्तिक्षेत्र प्रस्तावको पृष्ठभूमि

२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन भइसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा शीतयुद्घ राम्रैस“ग सुरु भइसकेको थियो। तटस्थ आन्दोलनको सुरुआती विन्दु ई.सं १९५५ को वाङडुङ सम्मेलनबाट नै नेपाल तटस्थ आन्दोलनस“ग जोडिएको थियो। उपनिवेशीकरणविरुद्घ शान्ति र आर्थिक विकासको मुद्दा बोकेर क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सैद्धान्तिक तथा सैनिक प्रभावबाट मुक्त रहन नेपालले तटस्थ आन्दोलनको सदस्यता लिएको हो।

राजा महेन्द्रको पालामा सुरुआत भएको यस अभियानलाई तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले पनि निरन्तरता दिएका थिए। तर जब २०२८ सालमा उनै राजाको राज्यारोहण भएको थियो, तब कतिपय क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय भू–राजनीतिक परिवेशहरू परिवर्तन भइसकेका थिए। जसबाट नेपाल पनि लामो समयसम्म अछुतो रहिरहन कदापि नसक्ने आकलन राजा वीरेन्द्रले गरे।

चीन र रुसको सम्बन्ध बिग्रनु, रुस र भारतबीच सहकार्य सुरु हुनु, अमेरिका र चीन नजिकिँदै जानुजस्ता घटनाक्रम बदलिँदो भू–राजनीतिक परिवेशका सूचक थिए। त्यसैले ती राजाले तटस्थ नीतिमात्र नेपालको भविष्य, सार्वभौमिकता र विकासका लागि पर्याप्त नभएको निष्कर्ष निकाले।

२०३१ सालको फागुन १३ (ई. १९७५) गते आफ्नो राज्याभिषेकमा भोलिपल्टको बिदाइ भोजका अवसर पारेर विभिन्न मुलुकहरूबाट आएका राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको माझमा राजा वीरेन्द्रले नेपाललाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गर्न उनीहरूको मुलुकको सहयोगका लागि आह्वान गरे। ई.सं. १९७३ को जुलाई २६ तारेखमा काठमाडौंमा नेपाल काउन्सिल अफ वल्र्ड अफेयर्सको उनको भाषणमा यस शान्तिक्षेत्र प्रस्तावको बीजारोपण भएको मानिन्छ।

ई.सं. १९७३ को सेप्टेम्बर ८ तारेखमा अल्जायरस्थित तटस्थ राष्ट्रहरूको चौथो सम्मेलनमा उनले गरेको भाषणमा यसको थप अंकुरण भएको थियो। जुन भाषणमा उनले भू–परिवेष्ठित राष्ट्रहरूको समुद्र माथिको अधिकारलगायतका मुद्दाको पनि उठान गरेका थिए। त्यस सम्मेलनमा हिन्द महासागरीय क्षेत्रलाई शान्तिक्षेत्र घोषित पनि गरिएको थियो, जुन अभियानले नेपालको भरपूर समर्थन पाएको थियो।

शान्तिक्षेत्र प्रस्ताव कार्यान्वयन हुनका लागि नेपालका छिमेकी मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको समर्थन आवश्यक थियो। यो प्रस्ताव नेपाल लक्षित मात्र थिएन, बरु नेपालमा कार्यान्वयन भइसकेपछि विस्तारै एसिया महादेशभरि फैलनु पर्छ भन्ने मान्यताको विकास पनि यसका प्रतिपादकले गरेका थिए। १ सय १६ राष्ट्रहरूको लिखित समर्थन जुटाइसकेको यस अभियानलाई भारतले भने २०४६ सालसम्म आइपुग्दा पनि समर्थन जनाउन बाँकी नै थियो।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि कुनै मुलुकको समर्थन लिखितमा भएको पाइँदैन। त्यसको केही वर्षमा नै नेपालमा सशस्त्र विद्रोह सुरु भयो। २०५८ सालमा राजपरिवारको वंश विनाश भयो। २०६२–६३ को माओवादी विद्रोहपछि २०६५ सालमा नेपाल एक गणतान्त्रिक मुलुक बन्यो।

सार्क, बिम्स्टेक, तटस्थ आन्दोलन, भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूको समुदाय, संयुक्त राष्ट्र संघ आदि जस्ता मञ्चहरूमा नेपालको रुचि र भूमिकामा पनि नेपालको वैदेशिक नीति आधारित रहने गरेको छ। सार्क, बिम्स्टेक, तटस्थ आन्दोलनजस्ता सम्मेलनहरूमा नेपालले सरकार प्रमुखको तहबाट सहभागिता जनाउँदै आएको छ।

तर २०४६ सालपछि नेपाल सरकारले शान्तिक्षेत्र प्रस्तावलाई कसरी व्यवस्थापन ग¥यो ? यसबारे भने आमनागरिकलाई जानकारी छैन। नागरिकहरूको हक र स्वतन्त्रताका लागि लडाइँ गरेका भनिएका राजनीतिक दलका नेताहरू स्वयंले जनताको सुसूचित हुने अधिकार खोसे होलान् र ? नखोस्नु पर्ने। तर जनता अनभिज्ञ रहन बाध्य भए। नागरिकले पाउनुपर्ने सूचनाको हक कार्यान्वयन हुन भने सकेन। ३४ वर्ष भयो, यो विषयमा राष्ट्रिय रूपमा नै मौनता साँधिएको छ।

भरखरै मात्र केही गणतान्त्रिक नेताहरूले शान्तिक्षेत्र प्रस्तावको नाम लिन थालेका छन्। के यो बदलिँदो भू–राजनीतिक परिवेशले नेपाललाई पिरोलेको कारणले नै हो त ? या अरू कुनै कारणले हो ? केही नेताहरूले बोल्दैमा यसको दीर्घकालीन असर त नपर्नु पर्ने हो। कारण तिनका आफ्नै दलको विधानमा यसलाई समावेश नगरुन्जेल यसको राजनीतिक अर्थ लाग्न सक्दैन।

नेपालको वैदेशिक नीति : प्राचीनकालदेखि आजसम्म

नेपालले प्राचीनकालदेखि नै आफ्नो वैदेशिक नीतिमा तटस्थता अपनाउँदै आएको छ। नेपालको इतिहासमा अंशुवर्माकालीन समयमा भने वैदेशिक नीति त्यति प्रस्ट रूपमा देखिँदैन। राजा नरेन्द्रदेवको समयमा उनी उत्तरी छिमेकीस“ग नजिक देखिन्थे। चौधौं शताब्दीमा आएपछि जयस्थिति मल्लका पालामा तटस्थ तथा सन्तुलित वैदेशिक नीति रहेको पाइन्छ।

आधुनिक नेपालको एकीकरणपछि पृथ्वीनारायण शाहले आफ्ना उपदेशमार्फत वैदेशिक नीतिका बारेमा केही मार्गदर्शन गरेको पाइन्छ। उनले यो ‘राज्य दुई ढुंगाबीचको तरुल जस्तो रहेछ, चिनेर बादशाहसित ठूलो घाहा राख्नू, दक्षिणको समुन्द्रको बादशाहसित ठूलो घाहा त राख्नू तर त्यो महाचतुर छ। सन्धि सर्पन हेरी गढी तुल्याई राख्नू र बाटो बाटोमा भाँजा हाली राख्नू, जाई कटक नगर्नू, झिकी कटक गर्नू’जस्ता वैदेशिक सम्बन्धस“ग सरोकार राख्ने सुझावहरू दिएको पाइन्छ।

बदलिँदो भूराजनीतिक परिस्थितिमा अर्थात् करिब ४८ वर्षअघि सान्दर्भिक मानिएको शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव त्यतिबेला के कति कारणले सान्दर्भिक मानिएको थियो ? आजको दिनमा खडा भएका ती चुनौतीहरूलाई सामना गर्न पनि के यो शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव उत्तिकै सान्दर्भिक छ वा छैन ? 

सलाई पछिका शासकहरूले पछ्याए पनि बहादुर शाहको नायबी कालमा उनले देखाएका केही कमजोरीहरूका कारण नेपालले उत्तरी छिमेकीसँग वेत्रावती सन्धि गर्नु प¥यो। उनले एकै समयमा उत्तर र दक्षिण दुवैतिर युद्ध गरेकाले दुवैतिर नेपाललाई हुन सक्ने उपलब्धि गुमेका थिए। त्यसबखत नेपालको एकीकरण अभियान पश्चिमतर्फ गढवालमा सञ्चालित हुँदै थियो।

तर उत्तरी छिमेकीसँगको युद्धमा सेना आवश्यक परेकाले नै सो अभियान छोडेर अधिकांश नेपाली सेना राजधानी फर्कनु परेको थियो। यो नीति राष्ट्र निर्माताको निर्देशनसँग मेल नखाने नीति पनि थियो। उत्तरतर्फ कूटनीतिक कौशलता प्रदर्शन गर्न सक्ने ठाउँहरू हुँदाहुँदै युद्धमा जानु उचित र दूरदर्शी निर्णय पक्कै थिएन।

नेपालको उत्तरी छिमेकीसँगको लडाइँका निमित्त आवश्यक सामग्री बेलायतस“ग खरिद गर्न चाहन्थे बहादुर शाह। त्यसैका कारण ब्रिटिस इन्डियास“ग सन् १७९२ मा रणनीतिक सहयोग प्राप्त गर्ने उद्देश्यले नेपाल बेलायत वाणिज्य सन्धि गरिएको थियो। दुर्भाग्य, त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन।

राजा प्रताप सिंह, राजमाता राजेन्द्र लक्ष्मी र बहादुर शाहको नायबी काल नेपालको एकीकरणको दोस्रो चरण थियो भने राजा रणबहादुर शाह र भीमसेन थापाको नेतृत्वमा भएको एकीकरण तेस्रो चरण मानिन्छ। जब राजा रणबहादुर राज्य भार सुम्पिएर वनारसतिर लागे, तब बेलायतीले मौकाको फाइदा उठाउन नेपालस“ग १८०१ को नेपाल बेलायतमैत्री सन्धि ग¥यो।

सन् १७९२ को सन्धिजस्तै यो सन्धि पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। विदेशीस“ग दूरी अपनाउने राष्ट्र निर्माताको नीतिअनुरूप बेलायतीको आकांक्षालाई नेपालको सरकारले अवमूल्यन गरेका कारण लामो समय सन्धि कार्यान्वयनका पखाईमा रहेका बेलायती दूत क्याप्टेन नक्स खाली हात फर्केर जानु परेको थियो।

बहादुर शाहको पालादेखि नै शृंखलाबद्ध रूपमा समय समयमा नेपाल आएका विलियम कर्क प्याट्रिकलगायतका बेलायती दूतहरूले नेपालस“ग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्ने उद्देश्य परिपूर्ति गर्न असफल हुँदै आएका थिए। बेलायतलाई नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्न भीमसेन थापाको कार्यकालमा सन् १८१६ मा सुगौली सन्धि नै गर्नुपर्यो‍।

आज जो कसैलाई पनि ४८ वर्षअघि घोषणा भएको नेपालको शान्तिक्षेत्र प्रस्तावको स्मरण गराउँदा लाग्न सक्छ, ‘यो त सक्किसक्यो अब छैन’, ‘यो उहिल्यै फिर्ता लिएको होइन र ?’, ‘त्यसै सेलाएर गयो त, खै के पो भएको थियो र ?’, ‘सेलाइसक्यो त, केही छ र अझै बाँकी ?’

सुगौली सन्धिपश्चात् नेपाली सेनाको क्षमता, अनुशासन र वीरता देखेर लोभिएका अंग्रेजहरूले नेपाली सेनालाई साम्राज्य विस्तारको कार्यमा लगाउने चाहना राखेका थिए तर भीमसेन थापाको बेलायत विरोधी नीतिका कारण सो आकांक्षा पूरा हुन सकेन। सुगौली सन्धिपछि नेपालले बेलायतका प्रतिद्वन्द्वी मुलुकहरूसँग सहयोग लिने नीति अपनाएको थियो।

भीमसेन थापाको कार्यकालपछि नेपालको राजनीतिमा आन्तरिक द्वन्द्व र अस्थिरता मौलाएको भए पनि वैदेशिक नीति भने उही नै कायम थियो। तर बेलायत भने नेपालको राजनीतिक गतिविधिमाथि आँखा गाडेर बसेको थियो। जंंगबहादुर राणाको उदयपश्चात् नेपालको वैदेशिक नीतिमा नयाँ आयामका साथ नवीनता देखियो। तत्पश्चात् नेपालले बेलायत परस्त नीति लियो।

केही राणा प्रधानमन्त्रीहरूले सोही नीतिअन्तर्गत रहेर नै नेपालका केही राष्ट्रिय स्वार्थहरू पनि पूरा गरे। जंगबहादुर राणाले सुगौली सन्धिका कारण गुमेका केही भूमि पुनः प्राप्त गरेर देखाए भने चन्द्रशमशेरले चाहिँ नेपालको सार्वभौम सत्तामा ऐतिहासिक उपलब्धि हुनेगरी सन् १९२३ मा नेपाल बेलायत शान्ति तथा मैत्रीय सन्धिबेलायतसँग गरे।

उता वीरशमशेरजस्ता प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक स्वार्थसिद्घ गर्ने हेतुले, लाहुरे प्रथा माथि लाग्दै आएको प्रतिबन्ध फुकाए। जसले गर्दा राष्ट्रिय युवाशक्ति विदेशी सेनामा भर्ती हुने प्रचलनको ढोका वैधानिक रूपमै खुल्यो। यस्तै, जुद्घशमशेरले दोस्रो विश्वयुद्धमा बेलायतलाई ठूलै रकम तथा युद्धमा आवश्यक सामग्री समेतका सेना सहयोग गरे। तर, प्रशस्त सम्भावना हुँदाहँुदै पनि राष्ट्रिय स्वार्थको परिपूर्ति गर्नबाट चुके, विदेशीको सेवक मात्र बने।

अन्तिम राणा प्रधानमन्त्रीले नेपाललाई सन् १९५० को सन्धिको भार छोडेर गए। राज्य सत्ता गुम्न लागेको तनावमा उनले राष्ट्रिय हितप्रति नै आँखा चिम्लिदिएका पनि हुन्। सन् १९४७ सम्म नेपालले बेलायत परस्त नीति अँगाल्यो। २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि भने नेपाल विश्वस“ग अलगअलग भएर बस्न छोडी विभिन्न अन्य मुलुकस“ग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्दै गयो।

नेपालको शान्तिक्षेत्र प्रस्तावमा के थियो ? 

नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको तटस्थ वैदेशिक नीतिमार्फत विभिन्न छिमेकी मुलुकहरूस“गको सम्बन्धमा उही पुरानो सन्तुलन कायम राखिरहन नसकेको भान आज नेपालीलाई बारम्बार हुन थालेको छ। तटस्थ वैदेशिक नीतिको कार्यान्वयनको बाटोमा चुनौतीहरू देखा पर्न थालेका छन्।

आजको यस्तै यस्तै बदलिँदो भूराजनीतिक परिस्थितिमा आजभन्दा करिब ४८ वर्षअधि सान्दर्भिक मानिएको शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव त्यतिबेला के कति कारणले सान्दर्भिक मानिएको थियो ? भन्ने कुराको अध्ययन गरिसकेपछि आजको दिनमा खडा भएका ती चुनौतीहरूलाई सामना गर्न पनि के यो शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव उत्तिकै सान्दर्भिक छ वा छैन भनेर अध्ययन सुरु गरिएको हो।

२०४६ सालपछि नेपाल सरकारले शान्तिक्षेत्र प्रस्तावलाई कसरी व्यवस्थापन ग¥यो ? यसबारे भने आमनागरिकलाई जानकारी छैन। नागरिकहरूको हक र स्वतन्त्रताका लागि लडाइँ गरेका भनिएका राजनीतिक दलका नेताहरू स्वयंले जनताको सुसूचित हुने अधिकार खोसे होलान् र ? सूचनाको हक कार्यान्वयन हुनै सकेन। ३४ वर्ष भयो, यो विषयमा राष्ट्रिय रूपमा नै मौनता साँधिएको छ।

यस क्रममा उत्साहजनक प्रतिफलहरू समेत प्राप्त हुँदै आए। यसैगरी, अघि बढ्दै जाँदा अन्य ऐतिहासिक घटनाक्रमहरू पनि उजागर भए। उक्त प्रस्ताव घोषणा भएको १५ वर्षपछि नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भएर बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भए। तत्पश्चात्, सो प्रस्ताव कुन रूपमा रह्यो ? वास्तविकतामा यो के थियो ? १ सय १६ राष्ट्रको समर्थन प्राप्त भएको यस प्रस्ताव आज कुन अवस्थामा छ ? यसलाई भारतको समर्थन प्राप्त हुन किन सकेन ? आजको परिस्थितिमा यो प्रस्ताव असान्दर्भिक वा सान्दर्भिक के छ ? सो हुनुमा के कस्ता कारणहरू हुन सक्छन् ? अन्ततोगत्वा नेपालमा भएका ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरूस“ग यो प्रस्ताव कसरी जोडिएको रहेछ ? आदि विषय र सन्दर्भको खोज पनि भएको छ।

नेपालको शान्तिक्षेत्र प्रस्ताव वास्तवमा के थियो भन्ने कुराको जानकारी नेपालका अधिकांश प्रमुख नेताहरूलाई नै छैन रहेछ। यस अध्ययनले प्रतिविम्बित गरिदिएको एउटा तितो सत्य यो पनि हो। सन् १९५० को नेपाल भारत मैत्रीय सन्धिलाई असमान भनेर यसको विरोध त नेपाली राजनीतिज्ञहरूले गर्दै हिँडेको पाइयो। तर व्यवहारमा उतार्ने काममा प्रश्न चिह्न यथावत् नै छ। यही प्रश्न चिह्नलाई अध्ययनले विस्तृत बनाएको छ।

खोज, अध्ययन : कसरी र किन ? 

नेपालको परराष्ट्र मामिलासँग सम्बद्ध परराष्ट्रविज्ञ, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्रसचिव, पूर्वराजदूत र पूर्वसंयुक्तराष्ट्र संघका स्थायी प्रतिनिधिसहित नेपाली कांग्रेस र पूर्ववाममोर्चा दुवै राजनीतिक धारका प्रतिनिधि पनि समावेश गरेर उहाँहरूस“ग गहिरो अन्तर्वार्ता गरिएको छ यसमा।

प्रयोजनदायी नमुना संकलन परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यले कूटनीतिक र राजनीतिक क्षेत्र मात्र नभई त्यसभित्रका सम्बन्धित तह र तप्का नछुट्ने गरी अन्तर्वार्ता दिने व्यक्तित्व छनोट गरियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय इतिहास विभागका एक प्राध्यापकको सल्लाहसमेत यस विधि अवलम्बनमा महत्वपूर्ण सावित भयो।

राष्ट्रिय पञ्चायतका पूर्वअध्यक्ष पूर्वगृहमन्त्री, पूर्वउद्योग तथा वाणिज्यमन्त्री, यस प्रस्तावलाई अमेरिकाको समर्थन जुटाउनका निमित्त जगमा काम गरेका कूटनीति विज्ञलाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालको प्रतिनिधिका रूपमा रही चौथो समितिको प्रमुख भई काम गरेका कूटनीतिक व्यक्तित्वसमेत समेटिएको थियो।

केही विज्ञहरू तत्कालीन समयमा सो प्रस्तावको कार्यान्वयनको तहमा समेत कार्य गरेका व्यक्तित्वसमेत यस अध्ययनमा संलग्न गरिएको थियो। यस अन्वेषण आगमनात्मक गुणात्मक पद्धतिमार्फत गरिएको हो। तथ्य विश्लेषण औजारको रूपमा कथन विश्लेषण पद्घतिलाई प्रयोग गरिएको छ। २०४६ सालको आन्दोलनमा नेपालका कम्युनिस्टहरू ‘वाम मोर्चा’ गठन गरी एक ठाउ“मा आएका थिए। त्यतिबेलाका वाम मोर्चाका प्रखर नेता र नेपाली कांग्रेसका एक अग्रपंक्तिका नेता तथा पूर्वप्रवक्तालाई यस खोजमा समावेश गरिएको छ। साथै आफूले साक्षात्कार गरेका ऐतिहासिक घटनाक्रमको सत्यतथ्य पनि उपलब्ध गराउने जुन साहस उनीहरूले गरेका छन्।

राजा महेन्द्र एवं राजा वीरेन्द्रको मन्त्रिमण्डलमा पनि काम गरिसकेका र नेपालको सँधियारसँगको सन्धिलाई पुनरावलोकनलगायतका सम्बन्धित जिम्मेवारीको अनुभव बटुलेका व्यक्तिसमेत यस खोज अध्ययनका अंग बनेका छन्।

अनुसन्धानलाई निष्पक्षसँगै वैज्ञानिक बनाइएको छ। यस अध्ययनमा कुनै पनि धारणा, सिद्धान्त, विचार, परिपाटीप्रति समर्थन वा विरोध नराखीकन अध्ययनका खोजहरू प्रस्तुत गर्ने काम गरिएको छ। सम्बन्धित साहित्य र ऐतिहासिक दस्तावेजहरूको अध्ययनपश्चात् प्राथमिक स्रोतका निमित्त उल्लेखित व्यक्तित्वको तथ्य समावेश गरी निष्कर्ष निकालिएको छ। यसले नेपालको अबका दिनका लागि नयाँ बाटो देखाउने प्रयास गरेको छ।