सुर्खेत : प्रथम पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा कर्णाली चुकेको छ। कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले तय गरेको लक्ष्यअनुसार उपलब्धि हुन नसकेको हो। आयोगले पाँच वर्षअघि प्रथम पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गरेको थियो। उक्त योजनाको लक्ष्यअनुसार उपलब्धि हासिल गर्न कर्णाली चुकेको हो। प्रदेश सरकार गठन भएपछि पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रदेश योजना आयोगले प्रथम पञ्चवर्षीय योजना बनाएको थियो। प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा गर्दै योजना आयोगले लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिएको जनाएको हो। प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य अनुसार प्रगति हुन नसक्नुमा कोरोना महामारी, बारम्बार भइरहने सरकार परिवर्तन र देशमा भएको आर्थिक संकटलगायतका कारण देखाइएको छ।
प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार कर्णालीमा प्रस्तावित आर्थिक वृद्धि, प्रतिव्यक्ति आय, गरिबी न्यूनीकरण, कृषि तथा उद्योगको विकास, पूर्वाधारको विकास, खानेपानीको पहुँच, विद्युत् उत्पादन र सिँचाइलगायतका क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गर्न प्रदेश सरकार चुकेको छ। उक्त योजनामा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ९ दशमलव ९ थियो। तर, सो अवधिमा शून्य दशमलव ९१ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि भयो। यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १३ दशमलव ३ प्रतिशत लक्ष्य रहेकोमा उपलब्धि जम्मा ४ दशमलव ६ प्रतिशत भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य १५ दशमलव ७ रहेकोमा उपलब्धि ४ दशमलव ९ मात्र भयो। यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा लक्ष्य १७ दशमलव ९ प्रतिशत रहेकोमा उपलब्धि जम्मा २ दशमलव २ प्रतिशत मात्र रहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आर्थिक वृद्धिदर १८ दशमलव ८ प्रतिशत हुने लक्ष्य प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले लिएको थियो। तर, सो अवधिमा जम्मा ४ दशमलव १ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको छ। कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगी भन्छन्, ‘कारणहरू धेरै छन्, तर हामीले प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य भेटाउन सकेनौं। योजना अनुसारका लक्ष्य प्राप्त हुन सकेनन्, प्रगति र उपलब्धि केलाउँदा अवस्था चिन्ताजनक नै देखियो।’ प्रदेशको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाले लक्ष्य भेटाउन नसके पनि आफूहरू अब दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणमा रहेको उनको भनाइ छ। दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले कर्णाली समृद्धिको खाका कोर्ने उनको दाबी छ।
लक्ष्यअनुसार घटेन गरिबी
प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले लक्ष्य गरेबमोजिम कर्णालीमा गरिबी पनि घट्न सकेन। उक्त योजनाले पाँच वर्षभित्र कर्णालीमा रहेको २८ दशमलव ९ प्रतिशत निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई १८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर १८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएको भए पनि हाल कर्णालीमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २६ दशमलव ६९ प्रतिशत छ।
त्यसैगरी वहुआयामिक गरिबीको दरलाई ५१ दशलमव २ प्रतिशतबाट २५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएको थियो। तर, पाँच वर्षको अवधिमा त्यो लक्ष्य भेटाउन कर्णाली सरकार असफल भएको छ। आयोगका अनुसार २५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएको भए पनि हाल कर्णालीमा बहुआयामिक गरिबीको दर ३९ दशमलव ५ प्रतिशत कायमै छ। यस्तै उक्त योजनाले कर्णालीवासीको प्रतिव्यक्ति आय ६०६ बाट बढाएर १ हजार १४७ अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य लिएको थियो। तर हाल कर्णालीबासीको प्रतिव्यक्ति आय ९ सय ९७ अमेरिकी डलर मात्र पुगेको छ।
भौतिक विकासमा पनि भएन सुधार
प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्यअनुसार प्रदेशको भौतिक विकासमा पनि सुधार हुन सकेन। उक्त योजनाले प्रदेशका ७९ वटै पालिकालाई सडक यातायातले जोड्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर, पाँच वर्षको अवधिमा जम्मा ७६ वटा स्थानीय तहमा मात्र सडक पुगेको छ। प्रदेशभर पाँच वर्षभित्र ५ सय किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण गर्ने उक्त योजनाको लक्ष्य थियो। तर, यो अवधिमा कालोपत्रे सडक प्रदेशभर जम्मा १ सय ७३ किलोमिटर मात्र भएको छ।
प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले कर्णालीमा २ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर हाल प्रदेशभर जम्मा १६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ।
दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना बन्दै
कर्णालीमा दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको निर्माण थालिएको छ। प्रदेश योजना आयोगका अनुसार दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आयोगले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य पूरा गर्न कार्यान्वयन हुने योजना मात्रै उल्लेख गरेर मस्यौदा तयार पारिएको जनाएको छ। आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि २०८५/०८६ का लागि यो मस्यौदा तयार पारेको हो। जसमा कर्णालीको समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण योजना र कार्यक्रम समावेश गरिएका छन्। प्रदेशमा जलविद्युत् उत्पादन, अर्गानिक तथा रैथाने कृषि उत्पादन, पर्यटन विकास उत्तर–दक्षिण रोड करिडोर, स्थानीय उत्पादनमा आधारित उद्योग र डिजिटल कर्णाली लगायतका योजना समेटिएका छन्। दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले उत्पादन, रोजगारी र आय वृद्धि तथा गरिबी न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिएको छ। यस्तै कृषि, भूमि व्यवस्था र सहकारी, खनिज, उद्योग बाणिज्य र पर्यटन, श्रम रोजगारी र गरिबी निवारणलाई प्रदेश विकासको प्राथमिकतामा राखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
