कहिले एमसीसी त कहिले बीआरआईका लफडा झिकेर मुलुकलाई राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको क्रीडास्थल बनाइँदै छ ।
छिमेकी देश चीनको अनुदानमा कोटेश्वर–कलंकी ८ लेन सडक २०७५ सालमा निर्माण सम्पन्न भयो। माघ १५ गते नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने औपचारिक कार्यक्रम तय गरियो। त्यसकै लागि चीन सरकारका केही प्रतिनिधि र निर्माण कम्पनीका उच्च अधिकारी काठमाडौं आएका थिए। हस्तान्तरणको अघिल्लो दिन राजधानीको एउटा पाँचतारे होटेलमा अनौपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। तर, त्यहाँ खुसी र उमंग भन्दा आशंका र सन्नाटाले हल भरिएको थियो।
कार्यक्रममा निम्तातुहरू कोही पनि खुलेर बोल्न सकिरहेका थिएनन्। चिनियाँहरूको गुनासो थियो– यति राम्रो सडक बनाइदियौं, तपार्इंहरू (नेपाल)ले धन्यवाद दिनुहोला भन्ने अपेक्षा गरेर यहाँ आएका थियौं। तर, यहाँ त उल्टै मृत्युमार्ग बनाइदियो भनेर आक्षेप लगाउनुभयो। सडक बनाई सकेपछि यो भएन, ऊ भएन भनेर गुनासो गर्नुभयो। सडकको डिजाइन गर्ने बेला यस्तो सडक चाहिन्छ भनेर किन नभनेको ? ’ सरकारी कर्मचारी र केही कूटनीति क्षेत्रका जानकारहरू चिनियाँ अधिकारीलाई सम्झाउन/बुझाउन खोज्दै थिए। तर, चिनियाँहरूले निकै अमिलो मन बनाएका थिए। चिनियाँ अनुहारमा खुसीभन्दा ‘पश्चाताप र असन्तुष्टि’ का रेखा प्रस्टै झल्किन्थे। नहोस् पनि किन, चीनले अनुदानमा २०६९ मा कोटेश्वर–कलंकी सडक निर्माण सुरु गर्यो। ६ वर्षमा काम सकेर जब नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने बेला भयो– नेपालमा रातारात पूर्वाधारविद्/विकासविद्को जन्म भयो। अनि, सञ्चारमाध्यममा ‘सुनियोजित’ समाचार लेखिए/लेखाइए, सडकको डिजाइन त्रुटिपूर्ण छ। ८ लेनको सडक ‘मृत्युमार्ग’।’ जबकि सडक निर्माणको ६ वर्षको अवधिमा उनीहरू कानमा तेल हालेर बसे।
कोटेश्वर–कलंकी सडक निर्माण गरेबापत चिनियाँहरूले जुन ‘अपमान र पश्चाताप’ को अनुभूति गरे, सायद त्यही भएर उनीहरू चक्रपथको दोस्रो खण्ड (कलंकीदेखि बसुन्धरा) खण्डको विस्तारमा तदारुकता नदेखाएका हुन्। किनकि, पहिलो खण्ड बनेलगत्तै दोस्रो खण्ड चीनले नै बनाइदिने सहमति गरिएको थियो। तर, ६ वर्ष भयो, उनीहरूले न त सडकको डिजाइन बनाएर नेपाललाई दिएका छन्, न त सडक विस्तारको प्रक्रिया नै सुरु गरेका छन्। यसका लागि चिनियाँहरूको अमिलो मनमा मलमको जरुरी पो हो कि ?
अर्को उदाहरण हेरौं। झन्डै ६० अर्बको अमेरिकी अनुदान सम्झौता (एमसीसी) संसद्बाट अनुमोदन गर्ने बेला सिंगो देशलाई राजनीतिक रंगका आधारमा विभाजन गरियो। एमसीसीका कारण कतिका कुर्सी हल्लिए, कसैलाई कुर्सीमा पुग्ने भर्याङ बनाइयो। आरोप–प्रत्यारोप, आशंका र त्रासबीच संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन भयो। त्यसपछि, विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्तरीका कामअघि बढ्ने अपेक्षा थियो। तर, १५ महिना बितिसके, विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण कार्य सकिएको छैन। यही गतिले अब ४५ महिनामा एमसीसी अन्तर्गतका आयोजना सम्पन्न हुन्छन् भन्ने विश्वासिलो आधार छैन। किनकि, पाँच वर्षमा प्रोजेक्टको काम पूरा नभए अमेरिकी सहयोग फिर्ता जान्छ।
यो मात्र होइन, विदेशी लगानी भिœयाउने भन्दै सरकारले गत वैशाखमा धूमधामका साथ लगानी सम्मेलन गर्यो। लगानीमैत्री वातावरण बनाउने भन्दै हतार–हतार कानुन संशोधन गरिए। लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न भन्दै छोटो विधिबाट अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरिएका थिए। तर, त्यसपछि ? सरकारले लगानी सम्मेलन बिस्र्यो। सरकारी संयन्त्र सुते। संशोधित कानुन कार्यान्वयन गर्न कुनै पनि मन्त्रालयले ‘निर्देशिका’ बनाएनन्। एकले अर्को मन्त्रालय/विभागमाथि दोष थोपर्दै पन्छिने गरेका छन। उद्योग मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी निर्देशिका नबन्दा विदेशी लगानीकर्ता आउन नसकेको स्वीकार गर्छन्। केही दिनअघि मन्त्रालयमा भएको भेटमा ती अधिकारी भन्दैथिए– ‘त्यत्रो धूमधामसाथ लगानी सम्मेलन गर्यौं। लगानीमैत्री वातावरण बनाउन कानुन संशोधन गरेका छौं भनेर घोषणा गर्यौं। तर, विदेशीहरू खै त कानुन किन लागू भएनन्? भनेर प्रश्न गरिरहनुहुन्छ। हाम्रा संयन्त्रलाई यसको गाम्र्भीयताको कुनै मतलव छैन।’
देश किन बनेन ? अर्को उदाहरण हेरौं, काठमाडौं–तराई जोडने फास्ट ट्र्याक निर्माणकार्य २०७४ बाट सुरु भयो। राजधानी काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने यो छोटो राजमार्गमात्र होइन, रणनीतिक मार्ग पनि हो। नेपाली सेनाले अग्लाअग्ला पुलसहित आधुनिक ढंगको सडक बनाइरहेको छ। तर, निर्माण सुरु भएको ७ वर्षसम्म सुरुङमार्गको प्रस्थान बिन्दुको टुंगो छैन। ललितपुरको खोकनामा देखिएका स्थानीयका मागमा राजनीतिक स्वार्थका रोटी सेक्न थालिएको छ। प्रस्थानबिन्दुको टुंगो नलाग्दा यो खण्डको ठेक्कासमेत लाग्न सकेको छैन। प्रस्थान बिन्दुबिनाको परियोजनाको कामको प्रगति सन्तोषजक हुने कुरै भएन।
भएका आयोजना, पूरा गर्ने भनिएका प्रतिबद्धता र काम गर्ने शैलीको हालत यस्तो छ। तर, देश र जनतालाई फेरि फरक–फरक कित्तामा उभ्याएर लफडा गर्न खोजिँदैछ– चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) प्रोजेक्टका कारण। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणमा बीआरआई फ्रेमवर्कमा सहमति भए पनि भूराजनीति, क्षेत्रीय/अन्तर्राष्ट्रिय चासो र प्रभावका कारण ती आयोजना सहजै अघि बढने देखिँदैनन्। किनकि, बीआरआई कार्यान्वयनमा जुन बलियो एकता, सहमति र समझदारी हुनुपर्ने हो, सत्ताभित्रै त्यस्तो देखिएको छैन। उल्टै, सत्ता चढ्ने र सत्ताबाट झार्ने अस्त्र बन्न सक्ने संकेतहरू देखिन थालेका छन्। किनकि, सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको जतिसुकै रटान लगाए पनि साँचो अर्थमा मुलुकलाई अघि बढाउने र छरछिमेक जस्तै देश समृद्ध र विकसित बनाउने उद्देश्य, लक्ष्य र योजना कुनै पनि नेता/दलमा देखिँदैन। बरु, कसरी सत्ता हत्याउने र कुर्सीमै टाँसिने ध्याउन्नमा राजनीतिक दल/नेता लिप्त छन्। फास्ट ट्र्यांकको प्रस्थानबिन्दु टुंगो लगाउन नसक्ने, प्रसारण लाइनको मुआब्जा विवाद अन्त्य नगर्ने, वर्षाैंदेखि ठूला र महŒवका आयोजना होल्ड गर्ने स्वदेशी/विदेशी ठेकेदारलाई दबाब दिन नसक्ने, लगानीको वातावरण बनाउन नसक्ने दल र नेताले देशलाई समृद्ध बनाउँछन् भनेर पत्याइदिनुपर्ने ? अहम्, यही पारा, शैली र सोच हाबी भएसम्म देशले कोल्टे फेर्न नसक्ने निश्चित छ। बरु, कहिले एमसीसी त कहिले बीआरआईका लफडा झिकेर गिजोल्ने, देशलाई थिलथिलो बनाउने र अस्थिरता फैलाउने स्वदेशी/विदेशी शक्तिकेन्द्रको क्रीडास्थल बन्ने खतरा देखिँदैछ। यस्तो परिस्थितिको बेलैमै मूल्यांकन गर्ने र त्यसअनुसार रणनीति बनाउन सरकार र दलहरू अग्रसर हुनैपर्छ।
अर्को पक्ष, आज विश्वका अधिकांश देशले विकासमा चमत्कार गरिसकेका छन्। तर, नेपाल किन बनेन ? उत्तर सहज छ– नेपाली शैली।’ अर्थात्, काम नगर्ने गफ दिने, जिम्मेवारी ननिभाउने हेलचेक्र्याइँ गर्ने, समाधानभन्दा अनावश्यक विवाद निकाल्ने, देशभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त हुने, विकासमा भन्दा विवादमा समय खेर फाल्ने, समयको महŒव नबुझ्ने, टालटुलमा रमाउने, यी नेपाली शैली बनिसकेका छन्। जबसम्म यी शैलीमा परिवर्तन हुँदैन, सुखी नेपाली, समृद्धिको नेपालको नाराको जतिसुकै रटान लगाए पनि यथार्थमा देश बन्न सक्दैन। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना फटाफट बनाउने हो भने देश बन्न धेरै समय लाग्दैन। चाहिएको छ त केवल–सरकारको अग्रसरता र तदारुकता। त्यसैले गफमा होइन, काममा ध्यान दिऔं। अड्को थाप्ने होइन, लगानी मैत्री वातावरण बनाऔं। राजनीतिको ‘विकास’ भन्दा विकासका लागि राजनीति गरौं। कुनै विदेशीले आएर देश बनाइदिने होइन। स्वदेशी/विदेशी लगानी भित्र्याएर नेपालीले नै नेपाल बनाउने हो। नेपाली श्रमशक्तिको स्वदेशमै प्रयोग गर्ने र युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोक्ने नीति, कार्यक्रम र योजना बनाउनुपर्छ। अरूका स्वार्थभन्दा देश र जनताका स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने राजनीतिक नेतृत्वको खाँचो छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
