बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष सिलवालको नागरिकता र राहदानीमा कैफियत

बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष सिलवालको नागरिकता र राहदानीमा कैफियत
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल उमेरहद गएपछि पनि पदमा बहाल रहेको पाइएको छ।  पटक–पटक जन्म मिति संशोधन गरी नागरिकता बनाएर पदको दुरुपयोग गरी लाभ, सुविधा प्रयोग गरिरहेको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वगृहसचिवसमेत भइसकेका सिलवालविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। विशेष अदालतमा  दायर गरेको आरोपपत्रमा उनले नागरिकतामा जन्ममिति  पटक–पटक संशोधन गर्नेदेखि राहदानीमा केरमेट र जालझेल गरेको पाइएको  उल्लेख गरिएको छ । 

सिलवालको नेपाल बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षको हैसियतमा ६५ वर्षको उमेरको हदबाट अनिवार्य अवकाश हुनुपर्ने हो तर २०८० साउन १६ गतेवाट ६६औं वर्षमा प्रवेश गर्दासमेत पदमा वहाल नै रहिरहेका छन्। सिलवाल पछिल्लो ९ महिनादेखि राष्ट्रसेवक पदको दुरुपयोग गरी लाभ, सुविधा र अधिकारको प्रयोग गरी रहेकाले कानुनबमोजिम कारबाही मागसहित अख्तियारले उनीविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ।    अख्तियारले  बिमाका अध्यक्ष सिलवालको नागरिकतामा कैफियत देखिएको तथ्य यसरी उजागर गरेको छ। 

उनले   जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साबाट २०३२ फागुन २४ गतेको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दा उमेर १६ वर्ष उल्लेख भएको छ।  जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडांैबाट नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि प्राप्त गर्दा  २०६६ वैशाख १७ गते जारी नागरिकतामा जन्म मिति २०१६ कात्तिक २२ उल्लेख भएको पाइएको छ।  त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट जारी स्नातक तहको ट्रान्सक्रिप्टमा जन्म मिति २०१५ साउन १५ उल्लेख भएको छ। 

सिलवाल स्वंयले भरेको नोकरी तथा वैयक्तिक विवरण(सिटरोल) मा समेत ट्रान्सक्रिप्टको नै जन्ममिति २०१५ साउन १५ उल्लेख गरी विवरण भरी निजामती सेवामा २०४३ साउन १ गते राजपत्रांकित तृतीय    श्रेणी(शाखा अधिकृत)को पदमा नियुक्ति लिएको पाइएको छ। 

 सोही जन्ममितिको आधारमा निजामती किताबखानाबाट निवृत्तिभरण अधिकारपत्र प्राप्त गरेको पनि अनुसन्धान देखिएको छ।  २०७३ साउन १५ गते अनिवार्य अवकाश प्राप्त गरेको देखिएको छ। उनले  २०१५ साउन १५ लाई नै जन्म मिति कायम÷स्वीकार गरे÷गराएको पाइएको छ।  तर, निजामती सेवामा नै वहाल रहेको अवस्थामा कूटनीतिक राहदानी, विशेष राहदानी प्राप्त गर्न निज स्वयंले भरेको पासपोर्ट एप्लिेकेस फार्ममा आफ्नो उमेरको झुट्टा विवरण दिई जन्म मिति २०१८ कात्तिक २४  (९ नोभेम्बर १९६१) कायम गरेको देखिएको  छ। 

 उनले आफ्नो वास्तविक जन्ममितिभन्दा करिब ३ वर्ष उमेर घटाएर  राष्ट्रसेवकको हैसियतले प्राप्त हुने कूटनीतिक राहदानी र विशेष राहदानी प्राप्त गर्न झुट्टा विवरण पेस गरेको पाइएको  अख्तियार प्रवक्ता सहसचिव नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए।  

अख्तियारका अनुसार सिलवालले  यसरी झुट्टा विवरण पेस गरेर राष्ट्रसेवकको रूपमा यी राहदानीहरू प्रयोग प्रचलनमा ल्याई लाभ लिएका थिए। सुविधा प्राप्त गरेका थिए।   

बिमा समितिको अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने सम्वन्धमा अर्थ मन्त्रालयले साविकको बिमा समितिको अध्यक्षको पदमा निजलाई नियुक्तिको प्रस्ताव नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्दा नै उल्लेख भएको अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ को दफा ५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशसमेत बमोजिम नियुक्ति दिने गरी भएको प्रस्ताव नै नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को  २०७७ माघ १९ गते स्वीकृत भई सोही मापदण्ड उल्लेख गरी अर्थ मन्त्रालयले निजलाई बिमा समितिको अध्यक्ष पदको नियुक्ति पत्र दिएको दिइएको थियो।  

यो मापदण्डको दफा ५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा ‘पदावधि समाप्त हुनु अगावै नियुक्त वा मनोनयन भएका पदाधिकारी तथा सदस्यको उमेर ६५ वर्ष पूरा भएमा स्वतः अवकाश हुनेछ’ भनी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ।  यो  कानुनी व्यवस्थालाई स्वीकार गरी  उनले २०७७ माघ २२ स्वःघोषणा तथा शपथ ग्रहण गरी पद स्वीकार गरेका थिए।   सिलवाल आईपीएसओ फ्याक्टो  (स्थापित तथ्यका आधारमा) २०८० साउन १५ मा अवकाश भई नेपाल बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षको ओहदा नपाउनेमा जानी जानी सो ओहदामा बहाल रहेका  थिए। 

नेपाल बिमा प्राधिकरणको नपाए÷नभएको अध्यक्षको ओहोदा, अधिकार, हैसियत पाएँ भनी हालसम्म पनि कार्य गरी नै रहेको देखिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। अख्तियारले उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ अनुसार एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म कैद सजाय र ५० देखि १ लाखसम्म जरिवाना र दफा १६ (१) अनुसार कसुरको मात्राअनुसार ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको माग गरेको छ। त्यसैगरी उनलाई दफा २४ संवैधानिक अंग वा निकायका पदाधिकारी रहेका उनले कसुर गरेकोमा थप तीन वर्षसम्मको कैद पनि माग अख्तियारले गरेको छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.