मार्जिन प्रकृतिका सेयर धितो कर्जामा आकर्षण

मार्जिन प्रकृतिका सेयर धितो कर्जामा आकर्षण
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) अधिक हुनु र कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा झरेसँगै लगानीकर्ताहरूको आकर्षण सेयर धितो राखेर लिने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा बढेको छ। अन्य क्षेत्रका व्यवसायीहरूमा आत्मविश्वास घटकाले कर्जा नगएको भनिँदै आए पनि पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरूले भने यतिबेला कर्जा लिएर कारोबार गरिरहेको तथ्यांकमा देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आवको कात्तिकको तुलनामा चालू अर्थात् आव २०८१/८२ को कात्तिकसम्ममा लगानीकर्ताले सेयर धितो राखेर लिने यस्तो कर्जा ३२.७८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। चालू आवको ४ महिनासम्ममा मार्जिन प्रकृतिको कर्जा १ खर्ब ७ अर्ब ७६ करोड ७८ लाख रुपैयाँबराबर प्रवाह भएको छ। गत आवको सोही अवधिमा ८१ अर्ब १६ करोड ७ लाख रुपैयाँबराबर प्रवाह भएको थियो। 

बैंकिङ प्रणालीमा करिब ५ खर्बदेखि ७ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा अधिक तरलता भएकाले केन्द्रीय बैंकले पनि मौद्रिक व्यवस्थापनका लागि पटक पटक प्रशोचन गरी नै रहेको छ। बैंकमा खासै नयाँ कर्जाको माग नआइरहेको बैंकरहरूको गुनासो छ। यसैक्रममा सिटिजन्स इन्टरनेसनल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गणेशराज पोखरेल व्यवसायीहरूको आत्मविश्वास कम भएसँगै कर्जाको मागमा कमी आएको बताउँछन्। ‘बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने भए पनि धेरै कम छ। हाम्रै मात्रै सीडी ८३ प्रतिशत हाराहारीमा छ। अझै ७ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता भए पनि प्रवाह भएको छैन। अहिले धेरैले लगानी गर्न आत्मविश्वास कम भएको पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको देखिन्छ,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने,‘ कन्फिडेन्स नभएका कारण घरजग्गा कारोबार भएको छैन। आर्थिक गतिविधिहरू पनि खासै नबढेकाले कर्जाको माग नबढेको अनुमान गरेका छौं। यद्यपि अब तथ्यांक हेर्दा विस्तारै सुधार हुँदै जाने अवस्था देखिन्छ।’ आर्थिक वृद्धि बढाउन पनि अब थप कर्जा प्रवाह हुन जरुरी भएको उनले औंल्याए। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने २० वाणिज्य बैंकबाट भएको मार्जिक प्रकृतिको कर्जा भने एकै आवमा ३५.०८ प्रतिशतले बढेको छ। आव २०८०/८१ कात्तिकसम्ममा ६३ अर्ब ६० करोड ३ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका वाणिज्य बैंकले चालू आवको सोही अवधिसम्ममा ८५ अर्ब ९१ करोड १४ लाख रुपैयाँबराबरको प्रवाह गरेका छन्। यसैगरी सञ्चालनमा रहेका १८ विकास बैंकबाट भएको मार्जिक प्रकृतिको कर्जा भने एकै आवमा २५.०७ प्रतिशतले बढेको छ। आव २०८०/८१ कात्तिकसम्ममा १४ अर्ब ९ करोड १४ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका विकास बैंकले चालू आवको सोही अवधिसम्ममा १७ अर्ब ६२ करोड ३६ लाख रुपैयाँबराबरको प्रवाह गरेका छन्। यस्तो कर्जा सबै विकास बैंकले भने प्रवाह गरेका छैनन्। 

विशेष गरेर राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले प्रवाह गरेका छन् भने जिल्लास्तरका सबै विकास बैंकले यसलाई प्राथमिकता दिएका छैनन्। यस्तै, सञ्चालनमा रहेका १८ वित्त कम्पनीको पनि यस्तो कर्जा वृद्धिदर वार्षिक २२.०२ प्रतिशतले बढेको छ। तथ्यांकअनुसार गत आवको ४ महिनामा ३ अर्ब ४६ करोड ९० लाख प्रवाह भएकोमा चालू आवको सोही अवधिमा ४ अर्ब २३ करोड २७ लाख रुपैयाँबराबरको मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्रवाह भएको छ। नीतिगत उतार चढाव राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन २०७९ संशोधन गर्दै सेयर धितो कर्जा सीमा बढाएको थियो। उक्त निर्देशनले अब सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा एक व्यक्तिले अधिकतम १५ करोड रुपैयाँसम्म पाउने व्यवस्था गरेको थियो। यससँगै, धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताका लागि यस्तो कर्जाको अधिकतम सीमा २० करोड रुपैयाँ कायम गरिएको थियो। जबकि यसअघि संस्थागत लगानीकर्ताका लागि कुनै व्यवस्था थिएन। 

यसअघि राष्ट्र बैंकले पुँजीबजारलाई अनुत्पादक क्षेत्र मानेर यसैमा खर्बभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको भन्दै निश्चित सीमा तोकेको थियो। खर्बौंको सेयर कारोबार गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानीकर्ताले अर्बौं कर्जा लिइरहेका बेला राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत ४/१२ करोड रुपैयाँको सीमा लगाएर सेयर बजारलाई नियन्त्रण गर्‍यो। यसमा मार्जिक प्रकृतिको कर्जामा एउटा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड रुपैयाँ र सबै इजाजतपत्र संस्थाबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँको सीमा लागू गर्‍यो। यसको प्रभावले पुँजीबजार माथि उठ्नै सकेन। राष्ट्र बैंकको सीमाप्रति लगानीकर्ताबाट टीकाटिप्पणी भयो। यसपछि चार संस्था हटाएर जुनसुकैबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गर्‍यो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.