सार्वजनिक पदधारण गरेको कुनै पदाधिकारीले पदीय दायित्वविपरीत व्यक्तिगत स्वार्थ अनुकूल काम गर्ने गरेको भन्ने आमधारणाले हाम्रो जस्तो सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषता भएको राष्ट्रमा विशेष चर्चा पाएको छ। सार्वजनिक पदधारण गरेका सबै व्यक्ति निजी स्वार्थमा नै लागेका छन् भनी किटान गर्न नसकिए पनि यो समस्या व्यापक बनेको कुरामा भने दुई मत छैन। जसले व्यक्तिगत स्वार्थ, नातावाद, कृपावाद, राजनीतिक विकृति, राम्रो मान्छेको सट्टा हाम्रो मान्छेको चयन, सार्वजनिक सरोकारको निर्णयमा जनसहभागिताको कमी, मिलोमतोमा काम गरी सार्वजनिक हानि–नोक्सानी, सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिताको अभावजस्ता क्रियाकलापलाई बढावा दिएको छ।
नेपालको सन्दर्भमा निहित स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने सम्भावित क्षेत्रमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाअन्तर्गत खरिद गरिने विभिन्न परामर्श सेवा खरिद, सेवा खरिद, तथा विकास निर्माण कार्यका लागि गरिने ठेक्का सम्झौता र त्यससँग सम्बन्धित कार्य प्रमुख हो। विकास निर्माणको कार्यक्षेत्र भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, नियमित मर्मतसम्भार, सर्वेक्षण÷अनुसन्धान, रोकथाम÷निरोधलगायतका विभिन्न क्रियाकलाप पर्छन्। यसका लागि बोलपत्र छनोट, ठेक्का सम्झौता, रकम निकासा, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्दा सार्वजनिक स्वार्थसँग बाझिने गरी व्यक्तिगत स्वार्थले काम गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। यस्ता क्रियाकलापमा कतिपय अवस्थामा सार्वजनिक पदाधिकारीले स्वविवेकको प्रयोग पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही मौका छोपी राजनीतिक विकृतिका कारण निहित स्वार्थको द्वन्द्वले जन्म लिन्छ।
विकास निर्माणसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा बोलपत्र, ठेक्का सम्झौतासम्बन्धी निर्णय गर्दा आफन्तलाई फाइदा पुर्याउने, निर्मित संरचनाको गुणस्तर÷सामग्रीको स्तरीयतामा सम्झौता गरेर कमिसन लिने गरेको पाइन्छ। पूर्वाधार विस्तार, मर्मतसम्भार र क्षमता अभिवृद्धि, लगानी वृद्धि र सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी निर्णयमा लागत मूल्य उच्च राख्ने, ठेक्का सम्झौतापछि भेरिएसन अर्डर स्वीकृत गराई थुप्रै रकम भुक्तानी गरी व्यक्तिगत फाइदा लिने पनि सामान्य भइरहेछ। हुँदै नभएको निर्माण कार्यको कागजी प्रक्रिया मिलाई घोटला गर्ने, निर्माणको लागि सामान खरिद गर्दा गराउँदा कमिसन लिने, कम लागत बढी अनुमान बनाउने काम गर्नु पनि दैनिकी झैं लाग्न थालेका छन्। निम्न गुणस्तरको निर्माणको जाँचपास गराउने, ठेक्कामा सीमित प्रतिस्पर्धा गराउने, योजना निर्माण र तर्जुमा गर्दा संस्थागत हितलाई पछि पार्ने, निर्णय गर्नुअगावै आफ्नो मान्छेलाई सूचना चुहाएर व्यक्तिगत हितको लागि सार्वजनिक निर्णय गराउने जस्ता कार्य भए। जुन कार्य शक्तिमा भएका राजनीतिक दलका व्यक्तिले मलजल हाले भनी आरोप छ।
देश निर्माणमा मुख्य हात युवाको हुन्छ। हाम्रो देशका युवा खाडी मुलुक आयआर्जनको लागि भासिई देशमा उनीहरूले रेमिट्यान्स पठाएर देश चलाउनमा मद्दत पुगेको छ। यो स्थितिमा नेपाली युवा दक्ष भई देश निर्माणमा हातेमालो गर्न सके भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा समेत ठूलो मद्दत हुने थियो। विश्वभर दक्ष कामदारको माग बढेको तर नेपालमा दक्ष कामदार ज्यादै कम छन्। सो कारणबाट राजनीतिक विकृति भई भ्रष्टाचार झन् बढेको छ। यसलाई सम्बोधन गर्न पनि युवा दक्ष हुन आवश्यक छ। दक्ष युवा विदेश पलायन नभई देशमै काम गरेमा भ्रष्टाचारलाई समेत न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। व्यक्ति, परिवार, समुदाय, राष्ट्रिय अनि सिंगो विश्वको विकासमा युवाको भूमिकाको महŒवलाई दर्शाउन आवश्यक छ। युवा भनेको मानव जीवनमा अत्यधिक जोस, जाँगर, उत्साह, शक्ति भएको उमेर समूह हो।
युवा परिवर्तनका लागि नयाँ सोच, ऊर्जा, चेतना, मौलिकता तथा प्रस्ट स्वभाव आदि अनेकौं तŒव छन्। नेपालको सन्दर्भमा माथि उल्लेख गरिए झैं विशेषगरी खाडी मुलुकहरूमा पसिना बगाइरहँदा गाउँघरमा मलामीसमेत नभएको पीडादायी अवस्था छ। वैदेशिक रोजगारबाट आएको विपे्रषणले सधैं देश विकास हुन्छ र ? सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। दिनहुँ बाकसमा बन्द भएर आउने नेपाली युवाका शवहरू अनि तिनका आ ि श्रत परिवारका आँसुबारे सोच्न ढिला भएको छ। युवा देशका मणि हुन् भने देशका मणिलाई बिदेसिनु नै नपर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। युवाले आफ्नो माग र आवश्यकतालाई सरकार वा सरोकारवाला समक्ष लैजान आवश्यक छ। यस अर्थमा स्वरोजगार र सीपमूलक शिक्षा प्रणालीजस्ता अवधारणा साकार पार्ने नेपाली युवाको जोडदार आवाज उठ्न अति आवश्यक छ। यो समस्या समाधानका लागि देशको सार्वजनिक प्रशासन र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा हुने निहित स्वार्थ हटाउन अति आवश्यक छ।
यसरी सार्वजनिक प्रशासनमा जवाफदेहीपूर्ण काम नगर्नाले निर्माणसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा हुने गरेको अनियमितताले निम्न असर पारेको पाइन्छ: जनतालाई महँगो सेवा किन्नुपर्ने अवस्था आउनु, भौतिक पूर्वाधारको गुणस्तरीय सुविधाबाट वञ्चित हुनु, समयमा कार्य सम्पन्न नहुनु, निर्माण कार्य असुरक्षित हुनु, विकास निर्माणका लागि विनियोजित खर्चको दुरुपयोग हुनु। यस्तै, निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुनु, भ्रष्टाचारले प्र श्रय पाई मुलुककै छविमा ह्रास आउनु, पूर्वाधारको अपेक्षित विकास नहुनु, ग्रामीण क्षेत्र पछाडि पर्नु, भौतिक पूर्वाधारका लागि छुट्ट्याएको लगानी खेर जानु, दुर्घटना निम्त्याउनु, कमसल निर्माण हुन्छ भने देशका मणि मानिएका युवा खाडी मुलुक भासिन बाध्य छन्।
यस सिलसिलामा विकास निर्माणसम्बन्धी ठेक्का सम्झौता कार्यसम्बन्धी निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्ने ऐन नियम बनेता पनि राजनीतिक विकृतिका कारण कार्यान्वयन पक्ष बलियो देखिँदैनन्। राजनीतिक प्रतिबद्धता छैनन्। नातावाद, कृपावादले बढी प्र श्रय पाएको छ। आर्थिक प्रशासन ऐन तथा नियमावली, विभिन्न ऐन नियमहरू आर्थिक अनियमिततासँग बढी सम्बन्धित छन्। सार्वजनिक खरिद ऐनले सार्वजनिक खरिद कार्यमा संलग्न पदाधिकारीको आचरणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। यस ऐनमा तपसिलबमोजिमको आचरणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ: ‘आफू पदमा बहाल रहँदाका बखत खरिद कारोबार गरेका व्यक्ति, फर्म, संस्था, कम्पनी र यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै निजी संस्थामा आफू पदबाट अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म काम नगर्ने।’
ऐनमा बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको आचरणसम्बन्धी व्यवस्था गरेर सार्वजनिक पदाधिकारीभन्दा पनि बाहिर निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई तन्काउन खोजिएको छ। यो ऐन अन्य ऐनको तुलनामा निहित स्वार्थको द्वन्द्व घटाउन प्रभावकारी देखिन्छ।
ऐनमा बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले निम्न कार्य गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको पाइन्छ: ‘प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा अनुचित प्र्रलोभन दिन वा सोको प्रस्ताव गर्न। बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताबीच खरिदसम्बन्धी काम बाँडफाँट गर्ने वा बोलपत्र वा प्रस्तावको मूल्य कृत्रिम वा अप्रतिस्पर्धी तरिकाले कायम गर्ने वा अन्य कुनै निकायलाई खुल्ला तथा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको लाभबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले बोलपत्र वा प्रस्ताव पेस गर्नुभन्दा अघि वा पछि मिलोमतो गर्न वा गुटबन्दीमा संलग्न हुन। त्यस्तै उल्लिखित प्रावधानले निहित स्वार्थले ठाउँ लिन सक्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेको छ।
राजनीतिक विकृति र निहित स्वार्थले गर्दा यी प्रावधानको पालना गर्न गराउन सकिएको देखिँदैन। यसको परिणामस्वरूप देशमा खर्बौं क्षति भई ठूला ठूला विपद् निम्त्याएको छ। संविधानमा भएको व्यवस्थाबमोजिम कुनै सार्वजानिक पद धारणा गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको उजुरी आएमा वा अनुसन्धानको क्रममा भेटिएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनबमोजिम आवश्यक कारोबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
कानुनले सोचेको नियम कानुनभन्दा बाहेक पनि हामीभित्र रहेको धारणालाई भ्रष्टचारविरुद्ध अघि बढ्न अति आवश्यक छ। स्वतन्त्र, सभ्य, समान अनि भ्रष्टाचारमुक्त पारदर्शी समाज हुनु अति आवश्यक छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा तपाईं हामी सबै लागि घुसखोरी र भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि निर्मूल पारी अगाडी बढ्न आजको आवश्यकता हो। निहित स्वार्थको द्वन्द्वको स्वरूप बहुआयामिक छ। यसको निराकरण नभएसम्म भ्रष्टाचारमुक्त शासकीय प्रणाली, स्वच्छ समाज र समृद्ध राष्ट्रको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। यसका लागि यो समस्यालाई समयमै सम्बोधन गर्नुको विकल्प छैन।
नेपालजस्तो सामाजिक सांस्कृतिक बनावट भएको देशको हकमा निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई घटाउने नीतिगत र कार्यान्वयन पक्षलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने देखिन्छ। यसमा पनि देशका खम्बा युवालाई दक्ष गर्नु आवश्यक छ। सोबाट भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा समेत मद्दत मिल्नेछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पुनित उद्देश्य लिएर स्थापना भएको सरकारी निकाय राजनीतिक भागबन्डाको नियुक्तिले ठूलो प्रभाव पारी भ्रष्टाचार निराकरणमा सहयोग पुगेको छैन। अतः जबसम्म देशमा सुशासन भई युवा जनशक्तिलाई देशैमै रोजगार दिई देश निर्माणमा लगाउन सकिन्छ, तबमात्र भ्रष्टाचार निराकरणसम्बन्धी काम सम्भव बन्नेछ।
अधिकारी, गुणस्तर जीवन विषयमा विद्यावारिधि हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
