‘राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस र एमालेको बहुमत पुगेपछि संविधान संशोधन हुन्छ’

‘राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस र एमालेको बहुमत पुगेपछि संविधान संशोधन हुन्छ’
सुन्नुहोस्

सिन्धुली : नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले नेकपा माओवादी केन्द्र समेतको सहमतिमा संविधान संशोधन हुने बताएका छन् । बिहीबार सिन्धुलीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै गौतमले नेकपा माओवादी केन्द्रसहितको राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन हुने दाबी गरेका हुन् ।

उनले भने, ‘संविधान संशोधनको विषय एमाले वा कांग्रेसको मात्र चाहेर सम्भावना छैन । यसका लागि सबैको साझा धारणा चाहिन्छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले उठाएको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विषयमा समेत बहस गरेर साझा धारणा बनाएर सबैको साझा सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरिन्छ ।’

गौतमले संविधान संशोधनको बहस चलेपछि गठबन्धन सरकारको दुबै सदनमा बहुमत पुगे पछिमात्र प्रक्रिया अघि बढ्ने समेत स्पष्ट पारे । ‘संविधान संशोधनमा दुबै सदनमा बहुमत चाहिन्छ त्यसका लागि केही समय कुर्नुको विकल्प छैन । राष्ट्रिय सभामा हाम्रो बहुमत पुगेपछि संविधान संशोधन हुन्छ,’ उनले भने ।

उनले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसक्ने भन्दै स्थायी सरकार निर्माणका लागि पनि संविधान संशोधनमार्फत यो निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार ल्याउनु पर्ने आवश्यकता औल्याए । संकटको अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने, सुशासन, डेलिभरी, रोजगारी र अवसरको न्यायोचित वितरणमा स्थायी सरकारको रुपमा वर्तमान गठबन्धनको सरकार लागि परेकाले यो गठबन्धन आगामी २०८४ सालको निर्वाचनसम्म टिक्ने गौतमको दाबी छ । 
‘एमाले र कांग्रेस मिलेर बनेको सरकारले देशको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने काम गरिरहेको छ । समयमा अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन नसकेको भए देशमा ठूलो विपद आउन सक्थ्यो, त्यसैले देशका दुई ठूला राजनीतिक दलहरु एकजुट भयौं । यो गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म नै कायम रहन्छ,’ उनले थपे ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.