फेवातालमा ड्रागन बोट फेस्टिभल सुरु

फेवातालमा ड्रागन बोट फेस्टिभल सुरु
सुन्नुहोस्

पोखरा : पोखराको फेवाताल आइतबार दोस्रो ड्रागन बोट रेस प्रतियोगिता सुरु भएको छ। चिनियाँ दूतावासको मुख्य आयोजनामा भएको प्रतियोगितामा सहभागी हुन चिनियाँ खेलाडी र प्राविधिक सहितको टोली चाटर्ड उडानमा पोखरा आएका थिए। 

ड्रागन बोट रेस गण्डकी प्रदेश सरकार, पोखरा महानगरपालिका र नेपाल पर्यटन बोर्डको आयोजनामा हुन लागेको हो। नेपाल ड्रागन बोट एसोसिएसन, पोखरा पर्यटन परिषद् र पोखरा ओभरसिज चाइनिज एसोसिएसनको सहआयोजना रहेको छ।  

उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले ड्रागन बोट जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताले पर्यटन प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए। गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री विन्दु थापाले गत वर्षदेखि सुरु भएको ड्रागन बोट फेस्टिभलले चिनियाँ पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोगी हुने विश्वास गरे। 

नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सोङले सन् २०२५ लाई चीनले नेपाल भ्रमण वर्षका रूपमा घोषण गरेको बताए। यसले पर्यटक नेपाल आउने क्रम बढ्ने बताए। ड्रागनबोट रेस लगायतका खेलकुदका कार्यक्रमबाट चीन र नेपालको सम्बन्ध जनस्तरबाटै बलियो हुने उनको भनाइ छ। 

रेसमा नेपालका ११, चीनका ८ र सिंगापुरका १ गरी २० टोलीको सहभागिता छ। रेसले पोखरामा चिनियाँ लगायत विभिन्न देशका पर्यटकको आगमन बढाउन सहयोगी हुने पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले बताए। प्रतियोगितामा ५ सय मिटर र २ सय मिटर दूरीको रेस हुने छ। रेसमा दुवै विधामा प्रथम हुने टिमले ५/५ हजार डलर पुरस्कार पाउने छन्। 

यसैगरी दोस्रो हुनेले २ हजार र तेस्रो हुनेले १२ सय डलर पाउने छन्। अरू सहभागीलाई ५/५ सय डलर प्रदान गरिने छ। पुरस्कारमा मात्र २५ हजार डलर खर्च हुने छ। रेसमा खेलाडी, प्राविधिकसहित गरी २ सय भन्दा बढीको सहभागिता रहने बताइएको छ। पहिलो दिनको प्रतिस्पर्धामा अधिकांश विधामा चिनियाँ खेलाडी अगाडि रहेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.