विपिनको रिहाइका लागि परराष्ट्रमन्त्रीको दौडधुप

विपिनको रिहाइका लागि परराष्ट्रमन्त्रीको दौडधुप
फाइल तस्बिर ।
सुन्नुहोस्

युद्धविराम गर्ने सहमतिका लागि इजरायल र हमास दुवै पक्ष सहमति नजिकै पुगेका छन् ।

काठमाडौं : हमास समूहको नियन्त्रणमा रहेका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको रिहाइका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक पहल थालेको छ । हमास समूहले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेकामध्ये केहीलाई अपहरण मुक्त गर्न लागेको भन्ने समाचार आएपछि परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले हमाससँग सम्पर्कमा रहेका र युद्धविरामका लागि मध्यस्थता गरिरहेका देशहरूलाई विपिनको रिहाइका लागि थप पहल गरिदिन तीव्रता दिएकी हुन् । 

इजरायल हमास लडाइँको १४ महिनापछि गाजामा युद्धविराम हुने लगभग निश्चित भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ । युद्धविराम गर्ने सहमतिका लागि इजरायल र हमास दुवै पक्ष सहमति नजिकै पुगेका छन् । गाजामा युद्धविरामको पहल गरिरहेका दुवैतर्फका मध्यस्थकर्ताहरू मंगलबार राति कतारको दोहामा अन्तिम वार्ताका लागि भेट्ने भएका छन् । 

मध्यस्थकर्ताले सोमबार इजरायल र हमासलाई सम्झौताको अन्तिम मस्यौदा बुझाइसकेका छन् । यसलाई इजरायल–गाजा युद्धबिरामको ‘ब्रेक थ्रु’ पनि भनिएको छ । मध्यरातमा भएको ब्रेकथ्रुमा हमास, इजरायल, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलगायत अन्य छिमेकी देशहरूका प्रतिनिधिहरू भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले बताएका छन् । 

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले कतारमा हुन लागेको मध्यस्थकर्ताको वार्ताका विषयमा सोमबार एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘यो सम्झौताले बन्धकहरूलाई मुक्त गर्ने छ र लडाइँ रोक्ने छ । यसले इजरायललाई सुरक्षा प्रदान गर्न र हमासले सुरु गरेको युद्धमा पीडित भएका प्यालेस्टिनीहरूलाई मानवीय सहायता पुर्‍याउन सहज हुनेछ ।’

गत अक्टोबर ७ मा हमासले इजरायलमा आक्रमण गरेयता इजरायलले गाजामा लगातार हमास लक्षित आक्रमण गरिरहेको छ । त्यतिबेला इजरायलमा १ हजार २ सय जना मारिएका थिए । मारिनेमा १० जना नेपालीसमेत थिए । हमासले २४० जनालाई बन्धक बनाएको बताइरहेको छ । त्यसमा नेपालका विपिन जोशी पनि छन् । गाजामा हुन लागेको ब्रेकथ्रुले विपिन जोशीको रिहाइ हुने आशा पलाएको मन्त्री राणाले उल्लेख गरेकी छन् । 

मन्त्री राणाले मंगलबार बिहान कतारका विदेश राज्यमन्त्री डा मोहम्मद बिन अब्दुलाजिज अल खुलाइफीसँग फोनवार्ता गरेकी छन् । मन्त्री डा खुलाइफी कतार सरकारका तर्फबाट हमाससँगको शान्तिवार्ताका लागि प्रमुख वार्ताकार एवं मध्यस्थकर्ता हुन् । मन्त्री राणाले कतारका मन्त्री खुलाइफीसँगको फोनवार्तामा हमासले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेकामध्ये केही बन्दीलाई अपहरणमुक्त गर्न लागेको समाचार आएकाले विपिनको रिहाइका लागि विशेष पहल गरिदिन आग्रह गरेकी हुन् । 

मन्त्री राणाले कतार नेपालको सदैव हितैषी मित्रराष्ट्र रहेको प्रसंग उल्लेख गर्दै कतारले हमाससँगको सम्पर्कमा रहेर शान्ति वार्ताका लागि युद्धविराम गराउन विशेष पहल गरिरहेकाले विपिनको रिहाइका लागि विशेष पहल गरिदिन अपिल गरेकी हुन् । त्यस क्रममा कतारका मन्त्री खुलाइफीले हमासहरूलाई इजरायलसँग युद्धविराममा ल्याउने विषय सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेको र हमासको अपहरणमा रहेकाहरूको मुक्तिका लागि कतार सरकारले पहल गरिरहेको जानकारी गराएका थिए । 

खुलाइफीले विपिनको रिहाइका लागि अपिल गर्ने विषय आफूहरूले प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै सकेसम्म पहिलो चरणमै र त्यो सम्भव नभएमा बाँकीको रिहाइका क्रममा विपिन अपहरण मुक्त हुने आश्वासन दिएका थिए । यसअघि मन्त्री राणाले इजिप्ट सरकारलाई पनि विपिनको रिहाइमा सहयोग गरिदिन आग्रह गरेकी थिइन् । इजिप्ट सरकार पनि हमासको सम्पर्कमा रहेर युद्धविरामका लागि पहल गरिरहेको छ । 

गत साता परराष्ट्रमन्त्री राणाले इजिप्ट र कतारका राजदूतमार्फत दुवै देशसँग विपिनको रिहाइका लागि विशेष पहल गरिदिन आग्रह गरेकी थिइन् । यसअघि उनले गत सातानै नेपालका लागि इजरायली राजदूत समुलिक एरी बासमार्फत इजरायल सरकारसँग पनि सो आग्रह गरेकी छन् । राजदूत बासले मन्त्री राणासँग हमास समूहले ३४ जनालाई रिहा गर्न लागेको र त्यसमा वृद्धवृद्धा, महिला, बालबालिका र नाजुक स्वास्थ्य अवस्थाका व्यक्ति रहेको समाचार इजरायल सरकारले प्राप्त गरेको जानकारी गराएका थिए । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको कृषि तथा विज्ञान संकायमा अध्ययनकै क्रममा ‘लर्न एन्ड अर्न’ कार्यक्रमअन्तर्गत अघिल्लो  वर्षको भदौमा इजरायल गएका थिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.