असारभित्र १ लाखलाई लालपुर्जा दिन्छौं

२०४६ सालदेखि हालसम्म ढेड दर्जन आयोग गठन भए। तर, दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान भएनन्। आयोगहरू अधिकार सम्पन्न नहुँदा सुकुम्बासीले जग्गाको लालपुर्जा पाउन सकेनन्। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरी काम सुरु गरेको छ।
१. देशभरिको भूमि समस्या समाधान गर्न आयोग गठन गरिएको छ। दुई महिना अघि आयोगले पदाधिकारी पायो। जिल्ला अध्यक्षहरू पनि चयन भए। अब दु्रतगतिमा काम हुन्छ।
२. भूमि समस्या समाधानका लागि आयोगमा १० लाख ९६ हजार ६७० वटा निवेदन परेको थियो । धेरै निवेदनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ। विगतको आयोगको कामको स्वामित्व लिएर बाँकी काम थालेका छौं।
३. भूमि समस्या समाधानका लागि कानुनमा सुधार गरेका छौं। वितरण गरिने जग्गाको पहिचान र थप जग्गाको खोजी गरिएको छ। अब वन, उत्पादनशील जग्गा र निकुञ्जलाई भेरिफाइ गर्छौं।
४. तीन वर्षभित्र भूमिका समस्या समाधान गर्छौं। लालपुर्जा माग्दै परेका निवेदनमाथि छानबिन गरेर लालपुर्जा दिन्छौं।
५. पहिलो चरणमा भूमिहीन दलित सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा दिन्छौं। त्यसपछि अव्यस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्छौं।
६. छुटफुटका लागि ३५ दिने सूचना आह्वान गर्छौं। हुकुमबासीलाई लालपुर्जा दिनेलाई कानुनी डन्डा चलाइन्छ। यसअघि वितरण गरिएका अबैध जग्गाहरू फिर्ता ल्याउँछौं। नक्कली, किर्ते र जग्गा कब्जा गर्न दिइने छैन। विगतमा पीडितलाई न्याय दिलाइन्छ।
७. असार मसान्तभित्र १ लाख भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्ति बसोबासीलाईलाई लालपुर्जा दिन्छौं।
(रिजाल भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
