प्रदेश सरकारबाट शीतभण्डार ‘उपेक्षित’

प्रदेश सरकारबाट शीतभण्डार ‘उपेक्षित’
सुन्नुहोस्

परासी : नवलपरासीको सुनवलमा सञ्चालनमा आएको शीत भण्डारलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले उपेक्षा गरेको गुनासो बढेको छ। पहुँचको भरमा प्रदेश सरकारबाट विभिन्न ठाउँमा अनुदान र अन्य सहयोग उपलब्ध गराइए पनि सुनवलमा सञ्चालनमा आएको शीतभण्डारलाई कुनै सहयोग नभएको भन्दै गुनासो बढेको हो। 

शीतभण्डार प्रदेशकै गौरवको आयोजनाको रुपमा सम्पन्न भइ सञ्चालनमा आए पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई भने आयोजनाले कुनै प्रभाव पार्न सकेको देखिएको छैन।

जिल्ला सहकारी संघले सञ्चालनमा ल्याएको ‘सहकारी शीतभण्डार’ सुनवल नगरपालिका–२ मुखिया टोलाको करिब डेढ बिगाहा क्षेत्रफलमा छ। २० करोड बढी लागतमा निर्माण सम्पन्न भइ गत फागुनदेखि सञ्चालनमा आएको शीतभण्डारलाई प्रदेश सरकारले तिरस्कृत गरे सरह सहयोग नगरेको जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले गुनासो गरे। 

पटक पटक अनुदान र सहयोगका लागि प्रदेश सरकारसँग माग गर्दा पनि कुनै सहयोग नपाएको पौडेलको गुनासो छ। ‘विगत सरकारको पालामा पहुँचका भरमा शीतभण्डारका नाउँमा १० जिल्लालाई करिब ५० करोड बाँढियो। हामीलाई दिइएन। ’, अध्यक्ष पौडेलले भने। 

विद्युतमा समेत आफूहरुले सहुलियत नपाएको पौडेलको गुनासो छ। ‘निजी शीतभण्डारलाई विद्युतमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ। सहकारीबाट सञ्चालित शीतभण्डारलाई भने छुट दिइएको छैन।’, पौडेलले भने। नेपाल सरकारको मापदण्ड र नयाँ प्रविधिसहितको शीतभण्डार नेपालमै पहिलो भएको पौडेलको दाबी छ। ‘निजी शीतभण्डारहरु ठूला होलान् तर प्रविधि र सरकारको मापदण्डअनुसार सहकारीबाट सञ्चालन भएको हाम्रो मात्र छ।’, पौडेलले दाबी गरे। 

सहकारी विभागको मापदण्डले समेत प्रदेश सरकारले अनुदानमा रकम दिने व्यवस्था गरेको छ। तर, हालसम्म प्रदेश सरकारले कुनै चासो नदिएको उनको भनाइ छ। ‘विगत चार वर्षदेखि सहयोगका लागि प्रदेश मन्त्रालय  गयौं। सवारी साधन, जेनेटर वा विद्युतमा सहुलियतको कुरा गर्‍यौ, यही अवधिमा पनि थुप्रै सरकारी मन्त्रीले अवलोन गरे। तर, प्रदेश सरकारको लगानी भने शुन्य छ।’, अध्यक्ष पौडेलले भने।  

सहकारी विभागसँग तय गरिएको मापदण्डअनुसार ६० प्रतिशत संघीय लगानी, २० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय पालिका तथा २० प्रतिशत सहकारी संघ र विभिन्न विषयगत प्रारम्भिक सहकारीहरूको लगानी हुने भनिएको थियो। जसअनुसार ६० प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान (अर्थमन्त्रालय) मार्फत १२ करोड ५९ लाख प्राप्त भएको छ। प्रदेश सरकारबाट सहयोग नभएको संघले जनाएको छ। त्यस्तै जिल्लाका विभिन्न ७९ वटा सहकारीहरूको शेयरबापत साढे तीन करोड जम्मा छ। पालिकातर्फ सुनवलको एक करोड ५० लाख, रामग्रामको एक करोड, बर्दघाटको २५ लाख र सरावलको चार लाख ५० हजार गरी स्थानीय तहबाट कुल ६ करोड १७ लाख ५० हजार रकम जम्मा भएको छ। प्रतापपुर, पाल्हीनन्दन र सुस्ता गाउँपालिकाले भने सहमतिअनुसारको रकम अझसम्म उपलब्ध नगराएको संघले जनाएको छ। हालसम्म करिब १९ करोड रुपैयाँ आएको छ। २० करोड बढी खर्च भएकोमा अझै निर्माण कम्पनीलाई १ करोड बढी भुक्तानी दिन बाँकी रहेको संघले जनाएको छ। 

सञ्चालनमा समस्या छैन

शीतभण्डार सञ्चालनमा भने समस्या नरहेको सञ्चालक संस्था जिल्ला सहकारी संघले जनाएको छ। शीतभण्डारको क्षमता ६ मेट्रिक टनको हो। तीन वटा सानो र २ वटा ठूलोसहित कृषि उपज राख्न ५ वटा चेम्बर छन्। अहिले क्षमताको २० प्रतिशतमा सञ्चालन भइरहेको संघका अध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिए। ‘अहिले तीन वटा चेम्बरमा ६ सय मेट्रिक टन कृषि उपजका सामान राखिएको छ। अफसिजनमा पनि यो भनेको राम्रो हो। ’ अध्यक्ष पौडेलले भने। सबैभन्दा बढी विद्युतमा मासिक दुईदेखि दुई लाख ३० हजारसम्म खर्च हुने गरेकाले केही समस्या छ, अन्यमा त्यति ठूलो खर्च आउने नगरेको संघले जनाएको छ। सञ्चालनको ११ महिनामा करिब साढे १६ लाख आम्दानी भएको संघका कोषाध्यक्ष हैदरअलि मोमिनले जानकारी दिए। 
    
जिल्लामा उत्पादन हुने कृषि उपजले शीतभण्डार सञ्चालन हुने भएकाले समस्या नरहेको संघको भनाइ छ। नवलपरासी जिल्ला र आसपासका क्षेत्रमा आलु, प्याज र अदुवा उत्पादनको सम्भावना प्रवल छ। त्यही सम्भाव्यताको अध्ययन गरी जिल्लामा शीतभण्डार सञ्चालनमा ल्याइएको हो।

जिल्लाबाहेक पनि मुस्ताङ, अर्घखाँची, स्याङ्जा, गुल्मीलगायतका जिल्लाबाट उत्पादित वस्तु राख्न आउने गरेका छन्। शीतभण्डारमा अहिले जुनार, स्याउ, सिमी, बोडी, बन्दालगायतका कृषि उपजहरू रहेको संघले जनाएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.