नेपालमा करिब ७० भन्दा बढी शीतभण्डार छन् । शीतभण्डार त्यस्तो ठाउँ हो, जहाँ तरकारी, फलफूल मौसममा भण्डार गरी बेमौसममा निकाल्न सकिन्छ । उत्पादन भएको बेला थन्क्याएर राख्ने र बजारमा माग हुँदा निकाल्ने तरिकाले उत्पादक किसान र उपभोक्ता दुवैलाई हित गर्छ । नेपालका किसानको मूल समस्या नै जुन मौसममा जे फल्छ, त्यसलाई त्यही बेला बिक्री गर्नुपर्ने र मोल नपाउने हो । शीतभण्डारले त्यो समस्याको हल गर्ने अपेक्षा हो । तर तिनै शीतभण्डार सञ्चालनमा थुप्रै कमजोरी हुँदा किसानले सोचेजस्तो भएको छैन । जस्तो जिल्ला सहकारी संघले सञ्चालनमा ल्याएको ‘सहकारी शीतभण्डार’ एउटा उदाहरण हो । जसलाई लुम्बिनी प्रदेशले गौरवकै आयोजना पनि मान्छ तर सञ्चालनमा भने बेवास्ता जस्तै छ ।
सुनवल नगरपालिका–२ मुखिया टोलको करिब डेढ बिघा क्षेत्रफलमा छ यो शीतभण्डार । २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा निर्माण भएको भण्डार सञ्चालन भने अलपत्रजस्तो बनेको छ । त्यसको मूल कारण प्रदेश सरकारले गरेको बेवास्ता नै हो । सहकारी विभागको मापदण्डअनुसार ६० प्रतिशत संघीय सरकार, २० प्रतिशत प्रदेश सरकार र २० प्रतिशत सहकारी संघ तथा स्थानीय तहको लगानी हुने भनिए पनि प्रदेश सरकारले यस आयोजनालाई उपेक्षा गरिरहेको छ । निजी शीतभण्डारहरूले विद्युत् शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट पाएको अवस्थामा सहकारी शीतभण्डारलाई यस्तो सहुलियत नदिनु समान व्यवहारको अभाव हो । सहकारीहरूको सहभागिता र योगदानले मात्र सञ्चालन भइरहेको यस भण्डारले विद्यमान समस्याबीच पनि गत फागुनदेखि सेवा सुरु गरेको छ ।
नेपालभरिकै शीतभण्डार सञ्चालनको चुनौती भनेको बिजुलीको महसुल हो । जसमा सरकारले अनुदान दिनु श्रेयष्कर हुन्थ्यो । सुनवलको शीतभण्डार पनि बिजुली महसुलमा सहायता अभावबाट गुज्रिरहेको छ । ६ टन क्षमताको यो भण्डारमा अहिले कृषि उपज राखिएको छ र बेमौसममा प्रतिफल पाइएको छ । पनि आलु, प्याज, अदुवाजस्ता कृषि उपजहरूको प्रचुर सम्भावना भएको नवलपरासी जिल्लामा यो शीतभण्डारको योगदान पक्कै पनि किसानका लागि धेरै हितकर र उपयोगी हुन्थ्यो, यदि प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालनका उपाय खोजिदिने हो भने । सहकारीहरू धेरैतिर पैसा जम्मा गर्ने र पैसाकै कारोबार गर्ने गरिका छन् । तर किसानका लागि समर्पित शीतभण्डारका लागि सहकारीबाट जुन योगदान भएको छ, त्यसलाई सरकारबाट सहयोग नहुनु दुःखद् हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
