विकास–निराशको विरोधाभास

स्वभावतः विकासले आशा जगाउनुपर्ने हो तर निराशा बढ्दै गएको अभिव्यक्ति विभिन्न माध्यमबाट लगातार सम्प्रेषण भइरहेका छन्। यो असमान्जस्यताबीच पहिला विकासको कुरा गरौं। सरल भाषामा ‘विकास भनेको राम्रोबाट अझ राम्रो अवस्थामा पु¥याउने प्रक्रिया हो, जसबाट मूलतः बस्तीमा सुविधा र व्यक्तिको जीवनस्तरमा सुधार हुनु’ हो। यस परिभाषाको आँखीझ्यालबाट नियाल्दा नेपालमा भौतिक विकासअन्तर्गत आधारभूत संरचनाहरूको विस्तार र तिनबाट पाउने सुविधा पछिल्ला दशकमा ह्वात्तै बढेको दृश्य देखा पर्छ।
सडकले हिमाली जिल्लाका धेरैजसो पालिकासमेत जोडिएका छन्। विद्युत् सेवा ९८ प्रतिशत घरपरिवारमा पुगेको छ। विद्युतीय सञ्चारमाध्यमहरू– रेडियो, टेलिभिजन, टेलिफोनका सिग्नल तथा इन्टरनेट कनेक्टिभिटी मुलुकका सबै भूभागमा उपलब्ध छ। सिँचाइ संरचनाको विस्तारले कुल सिञ्चित क्षेत्रफल बढेको छ। खानेपानी तथा सरसफाइका सुविधा पनि उल्लेखनीय रूपमा उपलब्ध छन्। सहरी पूर्वाधार पनि विस्तार भइरहेका छन्। यी परिदृश्यले बस्तीमा विकास पुगेको छ भन्न हिचकिचाउन पर्दैन।
वास्तवमा यस प्रकार विकासले मानिसमा आशा जगाउनुपर्ने हो। उज्ज्वल भविष्यप्रतिको भरोसा बढ्नु पर्ने हो। तर, बिडम्बना, व्यक्तिमा निराशा व्याप्त छ। यस्तो विरोधाभासपूर्ण अवस्था कसरी पैदा भयो ? अब यसको कारण पहिल्याउनतर्फ लागौं। मसिनो गरी केलाउँदा कारणका केस्रा धेरै हुन सक्छन्। तर, मुख्य रूपमा राज्य संयन्त्रमा चरम दलीयकरणलाई नै निराशाको मुख्य कारण औंल्याउन सकिन्छ।
मुलुकमा तीन तहका सरकार क्रियाशील छन्। वर्तमान संविधानले गरेको व्यवस्थाबमोजिम संघ र प्रदेश सरकार निर्माणको प्रक्रिया संसदीय प्रणालीमा आधारित छ। स्थानीय सरकारको निर्माण प्रक्रिया भने अध्यक्षात्मक प्रकृतिको छ। तथापि दलका प्रतिनिधि जनताबाट निर्वाचित भएर सरकारको नेतृत्व गर्न पुग्ने भएकाले दलहरूको नेतृत्व, नीति र कर्ममा नेपालीको भविष्य निर्भर छ। सिद्धान्तमा हेर्दा यो व्यवस्था सुन्दर देखिन्छ। तर, वर्तमान संविधान कार्यान्वयनमा आए उप्रान्तको प्रयोगलाई केलाउँदा दलहरूले सत्तामा हुँदा दलमुखी र सत्ता बाहिर हँुदा देशमुखी भएको चरित्र देखाउने गरेको पाइन्छ। सत्तामा हुँदा दलमुखी चरित्रले गर्दा राज्य प्रणालीमा दलीयकरणको प्रभावले सुरक्षा, न्याय र विकास जताततै जकडेको देखिन्छ।
दलीयकरणका कारण सबैभन्दा बिग्रेको क्षेत्र शिक्षा हो। सरकारी लगानीका आधारभूत विद्यालयदेखि विश्व विद्यालयसम्मका पढाउने र पढ्ने दुवै पक्ष आफ्नो कर्तव्यबाट च्यूत भएर राजनीतिक एजेन्डामा समय र ऊर्जा खर्चिरहेको पाइन्छ। यसले गर्दा संस्था प्रतिको श्रद्धा र भविष्यप्रतिको भरोसा टुटेको छ। सर्वसाधारणका लागि सहज र सुलभ ठानिएका सरकारी संस्थाहरू बिग्रँदै जाँदा निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरूले गुणस्तरीय शिक्षाका नाममा महँगो शुल्क लिएर पठनपाठन गर्न पाएका छन्। सर्वसाधारणले निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थामा आफ्ना सन्ततिलाई पढाउन नसक्ने र सरकारी शैक्षिक संस्थाहरूको पढाइ भरोसायोग्य नभएको स्थिति छ। यस्तो अवस्थामा विश्व बजारमा सीप र योग्यताले प्रतिस्पर्धा गरेर अवसर हात पार्न चाहने विद्यार्थी उमेरका किशोरकिशोरी तथा युवायुवतीले विदेश ताक्ने प्रवृत्ति आकासिएको छ।
फलस्वरूप माध्यमिक शिक्षा (बाह्र कक्षा) उत्तीर्ण गरेपछि सकेसम्म विदेश जाने प्रयत्नमा सबै विद्यार्थी लाग्ने गरेको पाइन्छ। अर्कोतर्फ, स्वदेशमै पढेकाहरूले रोजगारी पाउने ग्यारेन्टी पनि छैन। बर्सेनि पाँच लाख युवा श्रम बजारमा थपिने तर पाँच प्रतिशतले पनि रोजगारी पाउने अवस्था स्वदेशभित्र नहुने अवस्थाले पनि नयाँ पुस्तालाई विदेशमुखी बन्न बाध्य बनाएको छ। सरकारले स्वदेशमा लगानी, उत्पादन, रोजगारी र आम्दानीको चक्रलाई तीव्र पार्न कम्मर कसेर लाग्नुपर्नेमा केवल भाषणबाजीमै समय र ऊर्जा लगाएको देखिन्छ।
कर्ताले कर्म नगर्दासम्म कारणको निवारण सम्भव छैन। त्यसैले शिक्षा प्रणालीको असफलता र रोजगारी एवं आयआर्जनको अनिश्चितताले गर्दा नयाँ पुस्ता १२ कक्षा पढ्दासम्म जेनतेन नेपालमा अड्ने र त्यसउप्रान्त विदेश ताक्ने लहर तीव्र हँुदै गएको छ। अहिले युवाको विदेश पलायनको लर्को देख्दा देशै रित्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ। यसरी शिक्षा प्रणालीको अस्तव्यस्तता नै निराशा बढाउने कारणको गुह्य तत्व बनेको छ।
विकास प्रक्रियामा दलीयकरणको प्रसंग थोरै जोडौं। जुन दल सत्ताको नेतृत्वमा पुग्छ, सोही दलका विकासका नारा घन्किन थाल्छन्। जस्तो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हँुदा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नाराले ठाउँ पाउँछ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ भन्ने नाराको रटान लाग्छ। यसरी विकासको दीर्घकालीन सोचमा नै ‘दलीय पेटेन्ट राइट’ स्थापित गर्ने प्रयास भएपछि विकास दलमुखी नभएर कसरी देशमुखी भएको मान्ने ?। यही विडम्बनापूर्ण स्थितिबाट विकास ग्रुजिरहेको छ। यसको स्पाइरल इफेक्टका रूपमा पनि निराशा बढेको छ।
नेपालमा लोकतन्त्र छ भनिए पनि दलतन्त्रको अभ्यास भइरहेको भनेर जानेबुझेका व्यक्तिबाट अभिव्यक्ति आइरहेका छन्। हुन पनि जुन दलको सरकार बन्छ, त्यस दलका तल्लो तहसम्मका नेता कार्यकर्ता हौसिने र अरू निरीह बन्ने स्थिति विद्यमान छ। ‘दलमुखी’ प्रक्रियालाई ‘देशमुखी’ बनाउन तटस्थ चरित्रको अपेक्षा गरिएको कर्मचारीतन्त्रको भूमिका सशक्त हुनुपर्छ। तर, कर्मचारीतन्त्र पनि ट्रेड युनियनको आवरणमा दलीयकरणको अंशियार भएको छ। सोही कारण सिद्धान्तमा राष्ट्रसेवक भनिएका कर्मचारीहरू व्यवहारमा दलसेवकको रूपमा चित्रित हुँदै गएको घटनाक्रमले प्रमाणित गर्दै लगेको देखिन्छ।
राज्यसंयन्त्रमा चरम दलीयकरणले सुशासनका सिद्धान्त ओझेल परेका छन्। पारदर्शिता, जवाफदेहिता आदि सुशासनका औजारको प्रयोग कमजोर छ। यसबाट भ्रष्टाचार मौलाउन सजिलो भएको छ। सरकारी अड्डामा घूस नखुवाई काम हुँदैन भन्ने सर्वसाधारणको बुझाई छ। यी सबै चरित्रले गर्दा सरकार चलाउने राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र प्रतिका श्रद्धा र विश्वास सर्लक्कै घटेको अवस्था छ।
उल्लेखित परिदृश्यका बीच नेपाली जनताको चेतनाको स्तर भने गुणात्मक रूपले बढ्दै गएको छ। जनता सरकारबाट शीघ्र सेवा तीव्र विकासको आशा र अपेक्षा राख्छन्। तर, सरकारले जनताको आशा र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन। किनभने यसका निमित्त सरकारका निकायहरू प्रत्येक दिन जनताको काम, हरेक महिना सिर्जनात्मक काम र बाह्रै महिना नतिजामुखी काममा दृढ संकल्पित हुनै पर्छ। तर, सरकारका कर्मचारीहरूमा सरकारी काम कहिले जाला घामको मनोविज्ञान व्याप्त थियो, छँदै छ। नेतृत्वले जति आश्वासन बाँडे पनि बिग्रेको शिक्षा क्षेत्र र दलीयकरणको प्रभावमा चलेको सार्वजनिक प्रशासनबाट समृद्धि सम्भव होला भन्ने पत्यार लाग्दैन। अहिलेको अवस्थामा घाम झैं छर्लंग के छ भने कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक नेतृत्वको नाडी छामेर बसेको छ र अटेरी बन्दै गएको छ। त्यसैले ‘चेन अफ कमाण्ड’ निष्प्रभावी भएको छ। यसरी बिग्रँदै गएको शासन प्रणालीमा कर्मचारीतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउन, सुशासनलाई दरिलो बनाउन र व्याप्त नागरिक निराशालाई आशामा रूपान्तरण गर्नु पनि छ। जहाँ यथावत् आचरण र कार्यशैलीका साथ बारम्बर दोहोरिएर आउने अनुहारहरूबाट सुधारको गुञ्जायस सम्भव देखिँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
