युद्धविरामको दोस्रो चरण सफल नभए फेरि युद्ध गर्ने नेतान्याहूको चेतावनी

आजबाट इजरायल-हमास युद्धविराम

आजबाट इजरायल-हमास युद्धविराम
फाइल तस्बिर।

इजरायल र गाजाबीच युद्धविराम र बन्धक रिहाइ सम्झौता आजदेखि लागू हुने भएको छ। युद्धविराम सुरुहुनुभन्दा केही समयअघि इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले युद्धविरामको दोस्रो चरण सफल नभएमा हमास विरुद्ध युद्ध पुनः सुरु गर्न तयार रहेको भन्दै चेतावनी दिएका छन्। 

उनले टेलिभिजनमा सम्बोधन गर्दै युद्धविराम "अस्थायी" भएको र इजरायलले गाजामा फेरि आक्रमण गर्ने अधिकार सुरक्षित राखेको बताए।

नेतान्याहूले अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प उक्त विषयमा आफ्नो साथमा रहेको जनाएका छन्।

हमास नेता याह्या सिनवारको हत्याको सन्दर्भमा बोल्दै उनले पछिल्लो १५ महिनामा इजरायली सेनाको सफलता भएको बताए। उनले आफूहरुले मध्य पूर्व परिवर्तन गरेको दावी गर्दै हमास पूर्ण रूपमा एक्लो भएको बताए।

बेन्जामिन नेतान्याहूले पहिले नै इजरायलले हमासद्वारा रिहा गरिने बन्धकहरूको सूची प्राप्त नगरेसम्म सम्झौता लागू नहुने बताएका थिए। नेतान्याहूले भने, 'इजरायलले सम्झौताको उल्लंघन सहन गर्दैन।'

हमासले रिहा गर्ने ३३ बन्धकहरूको सूची इजरायली मिडियाले पहिले नै जारी गरिसकेको छ, तर अधिकारीहरूले यसको पुष्टि गरेका छैनन्। इजरायली अधिकारीहरूले आइतबार रिहा गरिने तीन बन्धकहरूको नाम अझै प्राप्त नभएको बताएका छन्।

हमासले भने बुधबार युद्धविराम सम्झौताको घोषणा भएदेखि इजरायली हवाई आक्रमणमा गाजामा १२० जनाको मृत्यु भएको बताएको छ। इजरायलले आगामी केही हप्ताहरूमा ३३ इजरायली बन्धकहरूको बदलामा १,८९० प्यालेस्टिनी कैदीहरूलाई रिहा गर्नेछ।

युद्धविराम तीन चरणमा लागू गरिनेछ। पहिलो चरणमा, इजरायली जेलमा रहेका प्यालेस्टिनी कैदीहरूको बदलामा हमासद्वारा रहेका इजरायली बन्धकहरूलाई रिहा गरिनेछ।

त्यसपछि इजरायली सेना बिस्तारै गाजाबाट फिर्ता हुनेछ र अन्तिम चरणमा गाजाको पुनर्निर्माणको काम गरिनेछ। बीबीसी


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.