संघीयतामा केन्द्रीकरणको बिडम्बना

संघीयतामा केन्द्रीकरणको बिडम्बना
सुन्नुहोस्

नेपालमा संघीयता लागू भएको लगभग एक दशक भइसकेको छ। संघीय संरचनामा तीन तहका संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको निर्माण गरिएको थियो, जसको मुख्य उद्देश्य सत्ता र अधिकारको उचित वितरण थियो।

गाउँदेखि काठमाडौंसम्मका जनतामा आशा थियो कि संघीयता लागू भएदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सबै प्रकारका अधिकार दिइनेछ। जसले सशक्त र आत्मनिर्भर प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्नेछ। तर, यथार्थ फरक देखिन्छ। संविधानले अधिकारको बाँडफाँट गर्ने प्रावधान राखे पनि, अहिलेको परिस्थितिमा केन्द्रको सत्ता अत्यधिक सशक्त देखिन्छ। संघ सरकारसँग सबै प्रमुख निर्णय लिने अधिकार केन्द्रित भएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले त्यति अधिकारको प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। 

संघीयता कार्यान्वयनको प्रमुख उद्देश्य नै लोकसेवामा सुधार, विकेन्द्रीकरण र सशक्त स्थानीय सरकारको निर्माण थियो। तर आजको अवस्थामा स्थानीय सरकारहरू भने केन्द्रीय सरकारको अधीनमा सीमित छन्। अधिकार प्राप्तिका लागि संघसँग लड्नुपर्ने अवस्था छ। सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू अधिकार माग्दै प्रधानमन्त्री कहाँ धाउनुपर्ने बाध्यता टरेको छैन। 

संघीयताका रटान लगाउने राजनीतिक दलहरूले पार्टीमा पनि केन्द्रकै अधिकार जमाएका छन्। राज्य संयन्त्र, राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी तन्त्रमा अधिकार तल दिनै हुन्न भन्ने भावना छ। अधिकार दिए शक्ति क्षयीकरण हुने चिन्ताले संघीयताकै मर्मलाई धरापमा पारेको छ। केन्द्रीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई अधिकारको नाममा केन्द्रीकरणमा मात्र सीमित गरेको छ। जुन संविधानको मर्मविपरीत छ।जसले संघीय संरचनामा भएका अपेक्षालाई धरापमा पारिदिएको छ। संविधानले जनतालाई सिधै असर गर्ने नीतिनिर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक निर्माण, जलस्रोत व्यवस्थापनजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय लिन प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सशक्त बनाउनुपर्ने थियो। आज पनि यी सबै अधिकार केन्द्रीय सरकारको हातमा सीमित छन्।

प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले कुनै निर्णायक भूमिका निभाउन सकेका छैनन्।जसको परिणाम प्रदेश सरकार किन चाहियो ? भन्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ। संघीय संरचनामा अधिकारको वितरणमा सुधार ल्याउन जरुरी छ। संघ र प्रदेश सरकारबीचको समन्वय सुदृढ गर्दै, स्थानीय तहलाई सबै अधिकारका साथ सशक्त बनाउनु पर्ने समय आएको छ। यसका लागि कानुनी र संरचनागत सुधार आवश्यक छन्, ता कि संघीयता जनतामा वास्तविक अर्थमा साकार हुन सकोस् र विकेन्द्रीकरणको सपना पूरा होस्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.