अति भो मेरिटोक्रेसी

अति भो मेरिटोक्रेसी

संसारका धेरैजसो राम्रा विश्वविद्यालयहरूका पदाधिकारीको नियुक्तिमा प्रयोगमा आएको विश्वविद्यालयलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने सहयोगी शब्द हो, मेरिटोक्रेसी।

विश्वविद्यालयसँग सरोकार राख्ने सबैले जब दलगत राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण विश्वविद्यालयहरू कमजोर भएको महसुस गर्न थाले, तब नेपालका चतुर नेता, तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेपालका प्रायः सबै विश्वविद्यालयका कुलपति मूलतः प्रचण्डले विश्वविद्यालय सुधार्ने नाममा नयाँ जुक्ति निकाले। मेरिटोक्रेसी, जसले जनताको आँखामा सजिलै छारो हाल्न सक्छ, त्यस्तो राम्रो औषधि भेट्टाए। जब मेरिटोक्रेसीको नाममा नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा धेरै नाटकहरू मञ्चन हुन थाले, नजिकबाट नियाल्ने अवसर मिल्यो।

जब त्रिविको उपकुलपति नियुक्तिको सिजन चल्दै थियो, तब आफ्ना पेसामा दक्ष, सैद्धान्तिक पढाइको सर्टिफिकेटमा उत्कृष्ट, व्यावहारिक ज्ञान अनुभवले उच्च, कार्यक्षमता तथा प्रशासनिक दक्षतामा अब्बल (विश्वविद्यालयभित्र कार्यरत होस् वा बाहिरी व्यवस्थापनको काम) व्यक्तिहरू पहिलो चरणको छनौटमै परेनन्, परेका पनि सिफारिस हुन सकेनन् र सिफारिस भएकामध्ये पनि अब्बल चाहिं नियुक्ति हुन सकेनन्। 

मेरीटोक्रेसी नामको चरणबद्ध नाटक देख्न पाइयो। त्यसपछिका अन्य केही विश्वविद्यालयमा पनि यही प्रक्रियाले निरन्तरता पायो। अझ चाखलाग्दो कुरा त नियुक्ति पाएका विश्वविद्यालयमध्ये केही पदाधिकारीका विद्यावारिधिको थेसिसमा समस्या परेका कारणले पदोन्नतिको समयमा विवाद भएको कुरा त्यतिबेला सुन्न पाइयो। तर राजनीतिक दबाबमा त्यसलाई समाधान गरियो।

हुन त पीएचडीको सर्टिफिकेट मित्र राष्ट्रबाट पनि किन्न पाइन्छ। थेसिस स्वदेशी बजारमै किन्न पाइन्छ। थेसिस अरूबाट लेखाए पनि हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरूमा अरूलाई लेख्न लगाएर लेख प्रकाशित गर्न पनि पाइन्छ। भाषागत एउटा विषयको पीएचडी अर्को भाषामा लेखे पनि हुन्छ। यस्ता धेरै सुन्न पाइन्छ। अनि त्यसमा कसैले प्रश्न ग¥यो र समस्या आए राजनीतिक आवरणमा समाधान खोजिन्छ। अहिले नेपाली बजारमा खुलमखुल्ला संस्थागत रूपमै विदेशी विश्वविद्यालयहरूका एजेन्ट पैसाको 

मोलमोलाइबाट थेसिस लेखिदिने र पीएचडी प्रमाणपत्रको ग्यरेन्टी गर्ने काम गर्दछन्। त्यसलाई त्रिवि पाठ्यक्रम विकास केन्द्र (उच्च शिक्षा समकक्षता प्रमाणपत्र दिने निकाय)ले सजिलै पीएचडीको समकक्षता प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्दछ भन्ने सुनिन्छ। तर कहिलेकाहीँ सही पीएचडीलाई पनि अनावश्यक दुःख, सास्ती र झमेला दिएको सुनिन्छ। विदेशी मात्र हो र ? नेपालका स्थापित विश्वविद्यालयहरूको प्रमाणपत्रहरूको समकक्षतामा पनि अनेक बहानामा विद्यार्थीलाई दुःख दिने गरेको पाइन्छ।

त्रिविमा हालसालै एउटा नियुक्ति र राजीनामाको खुबै चर्चा चलेको छ। जहाँ पीएचडीको सर्टिफिकेट प्राप्त गर्नुपूर्व नामको अगाडि डाक्टर लेखी पद हात पारेका रहेछन्। कुरो के हो त थाहा भएन। यदि हो भने त्यसमा नियुक्ति गर्ने क्रममा गठन गरिएका सिफारिस समितिले के हेरे त ? कि तिनले माथिबाट आएको नामको लिस्ट मात्र हेरे ? यदि यस्तै हो भने त्यो नाटकमा भाग लिने अरूले के सोच्ने ? अरू किन अयोग्य भनेर घोषणा गर्ने ? त्यो समितिलाई कारबाही गर्नुपर्ने कि नपर्ने ? कसैले जवाफदेहिता लिनु नपर्ने ? यो सब किन भइराखेको छ ?

जबसम्म विश्वविद्यालयको सर्टिफिकेट केबल पद र प्रमोसनका लागिमात्र प्रयोग गरिन्छ, आउने नतिजाहरू यिनै हुन्। कुन प्राध्यापक आफ्नो विषयमा कति विज्ञ छ ? कक्षाकोठामा उसको प्रस्तुति कस्तो छ ? अध्ययनमा उसको रुचि कति छ ? अनुसन्धान कस्तो प्रकृतिको र कसरी गरिएको छ ? जसको प्रभाव समाजमा के परेको छ ? इत्यादि कुराको हेक्का नराख्ने अनि जसरी भए पनि प्राप्त गरेका सर्टिफिकेटलाई एउटै कालो चस्मा लगाएर हेरेपछि आउने नतिजा यस्तै हो। यसो भन्दै गर्दा साँच्चै क्षमता भएका, दुःख गरेर अध्ययन गरेका, आफ्नो क्षमता स्वदेश वा विदेश, विश्वविद्यालयभित्र वा बाहिरी क्षेत्रमा अब्बल देखाउन सफल भइसकेका, बौद्धिक जगत्ले पत्याउने, कर्मशील, समाज र देशप्रति साँच्चै चिन्तन गर्ने बौद्धिक जगत् यहाँ नभएका भन्न खोजेको होइन। छन्, मात्र त्यस्ता व्यक्तिहरूको सही पहिचान राज्यको तर्फबाट हुन नसक्दाको परिणाम उजागर गर्न खोजेकी हुँ।

चाहे प्रचण्ड सरकारको पालामा होस् वा अन्य सरकारको, जो विश्वविद्यालयको कक्षाकोठामा होस् वा अन्य प्राज्ञिक गतिविधिमा, क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्दैन र सधैं चौरमा बसेर गफ गर्छ, अध्ययन अध्यापनबाट भाग्छ, अनुसन्धान कार्यक्रममा रुचि राख्दैन। तर प्रमाणपत्र जसरी पनि हत्याउँ, राजनीतिक दलका कार्यक्रममा अनिवार्य उपस्थित हुन्छ अनि नेताका अघिपछि धाउँछ, तिनै विश्वविद्यालयको पदाधिकारी छनौट प्रक्रियामा अब्बल भएका छन्। मेरो प्रश्न, अब कसले कसरी पढे, कसरी प्रमोसन भए, सर्टिफिकेट कसरी लिए भन्नुभन्दा पनि असल तथा सक्षम प्राध्यापकहरूको मानमर्दन हुने गरी राज्यबाट नाटक मञ्चन गर्दा पनि किन बौद्धिक जगत् लाचार छ ?

निवेदन आह्वान गर्नुपूर्व बालुवाटारमा फलानोलाई ल्याउने निर्णय गर्ने अनि फेरि किन यो नौटंकी देखाउने सरकार ? सरकारले त राजनीतिमा भागबन्डा गर्नु ठीकै होला अनि पढेका विद्वान् भन्नेहरू यो नाटकको पात्र बन्न किन जाने ? के तपाईंहरूमा अलिकति पनि आत्मसम्मान भन्ने चिज छैन र ? किन चाहियो यस्तो पद जो पाउँदा पनि सम्मान छैन, नपाउँदा पनि सम्मान छैन ? देशको सबैभन्दा बौद्धिक जगत् कसैको दास किन बन्ने ? के देशको आर्थिक नीति, सामाजिक नीति, धर्म, कला, संस्कृति, वातावरण, ज्ञान विज्ञान, वैदेशिक सम्बन्ध आदि सम्पूर्ण कुराको जानकारी लिन राज्यका नेताहरू तपाईंहरूकहाँ आउनुपर्ने होइन ?

आज यसको ठीकविपरीत मलाई फलानो नियुक्ति दिइबक्सियोस् भन्दै ढोका ढोका धाउन एउटा प्राध्यापक भएर तपाईंहरूलाई लाज लागेन ? म त भन्छु, देश बर्बाद बनाउन तपार्इंहरू जस्ता लम्पसारवादी प्राध्यापकहरूको पनि ठूलो हात छ। सक्षमले आउन पाउने, आउने मन हुनेले आफूलाई सक्षम बनाउनतिर लाग्ने हो भने विश्वविद्यालय आफैं सक्षम बन्छ र देशको विकास हुन्छ। होइन भने नेताका खुट्टामा ढोगेर पाएको पद त्यै नेताको खुट्टा मसार्दामसार्दै तपाईंको पदावधि सकिन्छ अनि तपाईंबाट पद ओगटेर देश र समाजले के पाउने ? तपाईंको भएको सम्मान पनि कहाँ पुग्छ ?

त्यसैले यो विकृत नाटक मञ्चन हुनबाट रोक्न र साँच्चै विश्वविद्यालय बनाउने अठोट लिनुहुन्छ भने सम्पूर्ण प्राध्यापकहरूले कि यो मेरिटोक्रेसी शब्दको सम्मान हुनेगरी साँच्चिकै विश्वविद्यालय सुधारका लागि कार्यविधि बनाऔं र लागू गरौं। होइन भने नाटक मञ्चन गरिएको यो मेरिटोक्रेसीविरुद्ध एकबद्ध भएर विरोध गरौं। मेरिटोक्रेसीको हालैको प्रयोग पुनः त्रिविमा क्याम्पस प्रमुखहरूको सिफारिस तथा नियुक्तिमा देखियो, जसमा आफ्ना गुरुहरूको मानमर्दन गरेको विद्यार्थीले देख्न नसकेर होला विद्यार्थीले ढिलै भए पनि बुझेर यसको विरोध गरेको देखिएको छ।

विश्वविद्यालयमा स्थापित प्राध्यापक संघ, पेसागत संघसंगठनहरूले विश्वविद्यालयको यत्रो चीरहरण हुँदा अनि आफ्नै पेसाको यत्रो हुर्मत लिँदा पनि बोल्नु पर्दैन ? आवाज बुलन्द गर्नु जरुरी छैन ? लोकतन्त्रमा संगठनको बललाई ज्यादै महत्वपूर्ण मानिन्छ। बेलैमा तपाईंहरूको सांगठनिक शक्ति यतातिर केन्द्रित गर्न सक्नुभयो भने विश्वविद्यालय सुधार हुन सक्ने कुरामा केही आशा पलाउँथ्यो कि ?
देवकोटा उपप्राध्यापक हुन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.