सुशासनको अभियानलाई अघि बढाउन खोज्दा बिचौलिया र भ्रष्टहरूले सरकारबाट निकाले : प्रचण्ड

सुशासनको अभियानलाई अघि बढाउन खोज्दा बिचौलिया र भ्रष्टहरूले सरकारबाट निकाले : प्रचण्ड
सुन्नुहोस्

गोरखा : पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले देश विकासको प्रमुख आधार शिक्षा भएकाले कूल बजेटको बीस प्रतिशत यो क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने बताएका छन्। 

सरस्वति माध्यमिक विद्यालय गोरखा नगरपालिका- ८ आहाले गोरखाको स्वर्ण जयन्ती उद्घाटन गर्दै  अध्यक्ष प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्।

आफू प्रधानमन्त्री हुँदा शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट वृद्धि गरिएको उल्लेख गर्दै उनले भर्खरै सम्पन्न पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले पनि पार्टीको शिक्षा नीति थप प्रष्ट पारेको बताए। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा निकै मेहनत गरेर शिक्षा विधेयक ल्याएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो पारित गर्न जोडबल लगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

कुनै पनि देशको शिक्षा प्रणालीले त्यहाँको सभ्यताको निर्धारण गर्ने उल्लेख गर्दै उनले सामुदायिक विद्यालयमा पर्याप्त विद्यार्थीसहित गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नु आजको महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको बताए । पछिल्लो समय धेरै सामुदायिक विद्यालयले प्रगति गरिरहेको उल्लेख गर्दै यसलाई अझै बढाएर लैजानुपर्ने बताए।

आफूले गणतन्त्र नेपालको पहिलो सरकारको नेतृत्व गर्दा मध्यपहाडी लोकमार्गलगायतका केही पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण थालनी र गरिब किसानको पक्षमा ऋण मोचनजस्ता काम गरिएको उल्लेख गर्दै उनले ‘दोस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै संविधान कार्यान्वयन र नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने अभियानको नेतृत्व गरेको दावी  गरे।

उनले सुशासन,सामाजिक न्याय र समृद्धिको अभियानमार्फत सरकारको तेस्रो कार्यकाललाई नयाँ ढंगलेअघि बढाउँदा बिचौलिया र भ्रष्टहरूले सरकारबाट हटाएको बताए।

'सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिएर भ्रष्टाचारमा संलग्न जोकोही भए पनि कारवाही गर्ने प्रक्रियाको थालनी गरियो, यो नै आम जनताका लागि आशाको दियो बन्न पुग्यो,'उनले भने,‘माथिल्लो तहका नेताहरु, कर्मचारी र बिचौलियामाथिको कारवाहीले सुशासनको जग कायम गर्न मात्रै सहयोग गरेन्,जनतामा पुनः आशा र विश्वास पनि पलाउन थाल्यो ।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.