सत्ता बाहिर हुँदा प्रचण्डको छटपटी

सरकारमा नजाने तर सरकार ढल्ने दाबी निरन्तर

सत्ता बाहिर हुँदा प्रचण्डको छटपटी
फाइल तस्बिर ।

काठमाडौं : सरकारबाट बाहिरिएको ६ महिनापश्चात नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारविरुद्ध आक्रोश पोख्न थालेका छन्। माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठकपश्चात विभिन्न जिल्लामा पुगेका पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्यकर्तासँग सरकारको विषयमा दुईथरी अभिव्यक्ति दिन थालेका हुन्। 

एकातिर उनी गठबन्धनभित्रको अन्तर्विरोधका कारण केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार आफैं ढल्ने घोषणा गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर माओवादी केन्द्र तत्काल सरकारमा जाँदैन, यो सरकार ८४ को निर्वाचनसम्म नै चलोस् भन्न छाडेका छैनन्। सोही अभिव्यक्ति आज चितवन पुगेर पनि दिएका छन्।

सरकारबाट बाहिरिएको लामो समयपश्चात शक्ति आर्जन गर्न अध्यक्ष प्रचण्डले विपक्षी दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर मोर्चाबन्दी गर्ने प्रयास गरेका छन्। सहकारी ठगी, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका आरोपमा मुद्दा चलिरहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि सरकारको ‘प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार’ भएको भन्दै प्रचण्डले अनुसन्धानलाई मसला बनाएर ‘राजनीति कार्ड’ फालेका थिए। माओवादी र संसदको चौथो दलराष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पछिल्लो समय अघोषित सहकार्यमा नै रहेका छन्। यसैगरी सत्तामा रहुञ्जेल माओवादीबाट बाहिरिएका अन्य दललाई एकीकृत गर्न चासो नदिएका प्रचण्डले सरकार ढलेपछि पुनः पूर्वमाओवादी घटकहरुसँग एकताको प्रयास जारी राखेका छन्। उनी पछिल्लो समय नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव)सँग निकट रहेका छन्।

सोहीक्रममा शुक्रबार बानेश्वरमा ७ दलको संयुक्त आयोजनामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नैतिकताका आधारमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए। गठबन्धन सरकारको कामले झन् निराशा बढाएको उनले दाबी गरे।

‘सरकार टिकाउन बहुमत छ भन्दै राज्यका निकायहरूलाई आफू अनुकूल दुरूपयोग गर्ने, संसद् छल्ने र राजनीतिक निर्णय तथा कामकारबाही पूर्वाग्रही ढंगले गर्दै जाने प्रवृत्तिले अन्ततः लोकतन्त्र र विधिको शासनमाथि नै संकट ल्याउने हाम्रो ठहर छ।’ ७ दलको संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्,‘देश र जनताको हित प्रतिकूल सरकारका निरंकुश गतिविधिका कारण आम जनतामा राज्य र सरकारप्रति चरम निराशा उत्पन्न भइरहेको छ। सरकारले भ्रष्टाचारविरोधी अभियानलाई पूरै अवरुद्ध गरेको छ, भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाएको छ, भ्रष्टाचार बढाएको छ। सत्तारूढ दलका भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेता तथा कार्यकर्तालाई यो वा त्यो बहानामा उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च भइरहेको छ।’
 
विपक्षी दलसँग छलफल गरेका प्रचण्डले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई साथमा लिएर समाजवादी मोर्चालाई समेत सक्रिय गराउन लागि परेका छन्। नेपाल सक्रिय हुनुको मुख्य कारण भने सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा पार्टी फुट्ने त्रास भएको उनी निकट बताउँछन्। एकीकृत समाजवादीका सांसदहरू भने बूढानीलकण्ठ, बालुवाटार र शितल निवासमा पार्टी फुटाउन सहज हुने गरी अध्यादेश मागेर धाइरहेका छन्। यद्यपी पछिल्लो समय सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिमार्फत माघ १८ गते बस्ने गरी संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेको छ।

माओवादी केन्द्रका एक केन्द्रीय सदस्यले प्रचण्ड बाहिर सत्ता केन्द्रित नबनेको भनेपनि आन्तरिक गृहकार्य र छलफल अगाडि बढिरहेको बताए।
‘उपनिर्वाचनले माओवादीमा उत्साह ल्याएको साँचो हो। जनतामा जाने निर्णय पार्टी बैठकबाट पनि भएको छ तर, अहिले सरकारमा नजाने हो भने कार्यकर्ता व्यवस्थापनमा पनि अध्यक्षलाई चुनौती छ। माओवादी नेतृत्व एमाले र कांग्रेसको साथमा लामो समयदेखि सरकारमै थियो, तर अहिले सरकार बाहिर बस्नुुपरेेको छ’ ती नेताले अन्नपूर्णसँग भने,‘सके सरकारमा जाने नसके विपक्षी दलको मोर्चालाई देखाएर सरकारलाई दबाब बढाउन सहज हुन्छ भन्ने लाइन हो। अध्यक्ष प्रचण्डज्यूले सार्वजनिक रुपमा बाहिर सत्ता केन्द्रित नबनेको भनेपनि कांग्रेसका असन्तुष्ट नेताहरूसँग पनि सहकार्यको प्रस्ताव अगाडि बढाइरहनु भएको छ। पहिलो र दोस्रो दलको सरकार भएकाले अहिले माओवादीलाई सरकारमा जान नि सजिलो देेखिँदैन, पार्टी बलियो बनाउन पनि त्यति सजिलो छैन, छटपटी हुनु स्वभाविक नै हो।’

यता एकीकृत समाजवादीका एक केन्द्रीय सदस्यले पनि प्रचण्डले सत्ता स्वार्थका लागि अहिले समाजवादी मोर्चा सक्रिय बनाउने प्रयास गरेको बताए।
‘खासमा प्रचण्डलाई मोर्चा चाहिएको छैन, सत्ता चाहिएको हो। सरकारलाई सत्ता प्राप्तिको हतियारका रुपमा पटक-पटक मोर्चालाई प्रयोग गरिरहनुभएको छ। अस्ति आफू सरकारमा हुँदा मोर्चाका गतिविधि सक्रिय हुन सकेनन्।’ उनले थपे,‘ हाम्रो पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालजीलाई पनि पार्टीभित्र असन्तुष्टि र चर्को दबाब छ।  प्रधानमन्त्री ओलीज्यूूले पनि नेपालसँग सहकार्य गर्न चाहनुहुन्न, सरकारले अध्यादेश ल्याएको खण्डमा एस फुटेर नयाँ पार्टी बन्ने सम्भावना कायमै छ, जसले गर्दा प्रचण्डसँग मिल्नुपरेको छ।’

यता माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड दाउपेचको राजनीति गर्ने चतुर अवसरवादी खेलाडी भएको जसपा नेपालको ठहर  छ। सरकार ढलेपछि प्रचण्ड शक्तिको आर्जन गर्न सबैतिर हेरफेर गरिरहेको महासचिव रामकुमार शर्माले उल्लेख गरे। उनका अनुसार एकातिर समाजवादी मोर्चाको नाममा  प्रचण्डजीले संसद् र संसद् बाहिर रहेको विपक्षी दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने र अर्कोतिर कार्यकर्ता भुल्याउन ६ महिने जनतासँग माओवादी अभियान चलाउने अनि कार्यकर्तालाई भुलाउने खेलमा छन्। शर्माले भने, ‘त्यसपछि पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्दै प्रचण्ड सरकारतर्फ जाने दाउमा  रहेको प्रष्ट देखिएको छ।’

दाबी गरेजस्तो सरकार ढल्ने सम्भावना  छैन 

मंगलबार पनि चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले केपी ओली सरकारले छिट्टै ढल्ने दाबी गर्न छाडेनन्।  तर उनले अहिले आफूहरू जनतासँग जोडिएर संगठन विस्तारमा लागेकाले माओवादीको प्राथमिकतामा सरकारमा नभएको धारणा राखे।

उनले भने, ‘देशैभरि स्थिरता, विकास र न्याय दिने पार्टी माओवादी केन्द्र नै हो भन्ने जनतामा महसुस हुन थालेको छ। म अहिले देशको विभिन्न भागमा दौडिरहेको छु, ठूलो संख्यामा हामीसँग जोडिने लहर आउँदै गरेको महसुस गरेको छु।’

प्रचण्डले वर्तमान सरकारले गरेको कामहरु पनि उल्टोपाल्टो रहेको र अध्यादेश ल्याएर लाजमर्दो गरी शासन गर्न खोजेको भन्दै आक्रोश पोखे। उनले भने, ‘सरकार धेरै जान्छ भन्ने लाग्दैन। मैले प्रष्ट भन्ने गरेको छु - यो प्राकृतिक, स्वाभाविक र पारदर्शी छैन।’ ओली नेतृत्वको सरकार बनेदेखिनै संविधान र लोकतन्त्रको भावनाविरुद्ध काम भइरहेको प्रचण्डले आरोप लगाए। 

प्रचण्डले दाबी गरे जसरी विपक्षी मोर्चा एक ठाउँमा रहँदा पनि सरकार ढल्ने सम्भावना भने छैन। २७५ सिटको प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलका झण्डै ८० सांसद पुग्छन्, कांग्रेसको साथ बिना सरकार ढल्ने सम्भावना छैन। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन तोड्न तयार नभएसम्म सरकार निरन्तर रहने सत्ता पक्षको दाबी छ। 

भू–राजनीतिक द्वन्द्वको खेलमा साना राजनीतिक दल 

यता, सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले अहिले एमाले र एमाले नेतृत्वका विरुद्ध घेराबन्दी गरेर बलियो राष्ट्रिय शक्ति बन्न नदिने भू–राजनीतिक द्वन्द्वको खेलमा साना राजनीतिक दल लागेको बताएका छन्। नेपाल जस्तो संवेदनशील भू-राजनीतिको चपेटामा परेको मुलुकमा राज्य बलियो नभईकन स्वाधीनता र स्वाभिमानको गौरवलाई जोगाउन सम्भव नहुने उनको टिप्पणी छ।

उनले नेपालका साना राजनीतिक दलहरू आफ्नो राजनीतिक कुण्ठाबाट ग्रस्त भएर सामाजिक अराजकताको बाहक बनिरहेको बताए। ‘नेपाल जस्तो संवेदनशील भू-राजनीतिको चपेटामा परेको मुलुकमा राज्य बलियो नभईकन स्वाधीनता र स्वाभिमानको गौरवलाई जोगाउन सम्भव हुँदैन। त्यसमाथि विकास र समृद्धिका लागि राज्य बलियो हुनु अपरिहार्य छ। राज्यलाई बलियो बनाउनका लागि नीतिमा आधारित राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक पर्दछ। त्यसका लागि बलिया राजनीतिक दलहरुको आवश्यकता पर्दछ। यस उद्देश्य प्राप्तिका लागि नेकपा (एमाले) हरेक हिसाबले योग्य र सक्षम छ।’ सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले भनेका छन्,‘अहिले नेकपा (एमाले) र त्यसको नेतृत्वका विरुद्धको घेराबन्दी बलियो राष्ट्रिय शक्ति बन्न नदिने भू-राजनीतिक द्वन्द्वको खेल हो। नेपालका साना राजनीतिक दलहरू या त आफ्नो राजनीतिक कुण्ठाबाट ग्रस्त भएर उनीहरुका सहयोगी बन्न पुगेका छन् या त निराशा र कुण्ठाग्रस्त मनस्थितिमा सामाजिक अराजकताको बाहक बनिरहेका छन् र नेकपा(एमाले)को नेतृत्व माथि हमला गरिरहेका छन्। यो प्रवृति हरेक हिसाबले जनता र राष्ट्रका लागि घातक छ। समाजवादको यात्राका लागि त झनै बाधक छ। यतिबेला नेकपा(एमाले) विरुद्ध सञ्चालित साइबर हमला भइरहेको छ। त्यसको उद्देश्य नेकपा(एमाले)लाई कमजोर बनाउनु र नेपालमा बलियो राष्ट्रिय शक्तिको निर्माण हुन नदिनु हो।’

आगामी चुनावमा निर्वाचनपूर्व कसैसित गठबन्धन नगर्ने उद्घोष गरेर एमाले र नेपाली कांग्रेसले आम निर्वाचनलाई एजेण्डा केन्द्रित गर्ने संकल्प गरेपछि साना दललाई छटपटी भएको उनको दाबी छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.