विज्ञ बोलाएर अध्यादेशका विषयमा एमालेले दियो सांसदहरूलाई प्रशिक्षण

विज्ञ बोलाएर अध्यादेशका विषयमा एमालेले दियो सांसदहरूलाई प्रशिक्षण
फाइल तस्बिर ।

काठमाडौं : नेकपा एमालेले सरकारले ल्याएको अध्यादेशहरूका विषयमा सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिएको छ। नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसदको ल्होत्से हलमा बुधबार एमाले संसदीय दलले विज्ञहरूसमेत बोलाएर एमाले संसदीय दलले अध्यादेशबारे सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिएको हो।

प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार सरकारले ल्याएको अध्यादेशका विषयमा जानकारी गराउन संसदीय दल र मन्त्रीहरूबीच छलफल राखिएको हो। सरकारले ल्याएको अध्यादेशको महत्वका बारेमा सांसदहरुलाइ जानकारी गराएको र सदनमा थप सशक्त रुपमा धारणा राख्ने गरि अघि बढ्न प्रशिक्षणको आयोजना गरिएको एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौलाले बताए।

मुलुकको आर्थिक समृद्धिका साथै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउनका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएपनि विपक्षी दलले अध्यादेशका नाममा सरकारलाई हिलो छ्याप्ने काम गरेकाले आफ्ना सांसदहरुलाई अध्यादेशका बारेमा जानकारी गराइएको उनको दाबी छ।

संवैधानिक दायराभित्र रहेर ल्याइएको अध्यादेशलाई माघ १८ गते सदनमा पेश गर्ने र प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत व्यवस्थित रुपमा अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव समेत दिइएको प्रमुख सचेतक बर्तौलाले जानकारी दिए। गत २६ पुसमा सरकारले ५ वटा अध्यादेश ल्याएको छ।

सरकारले सुशासन प्रवर्दन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने बनेको अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ल्याएको हो।

त्यस अगाडि सहकारी सम्बन्धि अध्यादेश पनि ल्याएको थियो।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले माघ १८ गतेबाट संसद अधिवेशन आह्वान गरेका छन्। अधिवेशनमा एमालेका सांसदले खेल्ने भूमिकाको विषयमा पनि छलफल हुनेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.