लेखा समितिको सभापति नपाए संसद् बहिष्कार गर्ने माओवादीको चेतावनी

लेखा समितिको सभापति नपाए संसद् बहिष्कार गर्ने माओवादीको चेतावनी
फाइल तस्बिर ।

काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति विपक्षी दलले नपाए संसद् बहिष्कार गर्ने बताएको छ।

बुधबार बसेको लेखा समिति बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले सभापति ऋषिकेश पोखरेलले मार्ग प्रशस्त नगरे संसद् बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री र लेखा समितिका सभापति एकै दलको हुन नहुने मान्यताको पालना हुनुपर्ने उनले बताए। 

यता सत्ता पक्षका सांसदले भने सभापतिको राजीनामा माग्दैमा दिन नसकिने जवाफ दिँदै आएका छन्। यस अगाडि माओवादीले पनि नछोडेको नजिर देखाउँदै भट्टराईले सभापतिको राजीनामा माग्दैमा समस्या समाधान नहुने जवाफ दिएका छन्।

विपक्षी दलहरूलाई मंगलबारको बैठकले नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले भने लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षको हुने भनेर संविधानमै लेख्ने, प्रतिनिधिसभा नियमावली फेर्ने वा राजनीतिक सहमति गर्नुपर्ने विकल्प देखाएका थिए । आफूहरू शीर्ष राजनीतिक नेताहरूबीच सहमति भए लेखा समितिको सभापति फेर्न तयार रहेको बताए। संसद्का विषयगत समिति राजनीतिक भागबण्डामा बनेका हुन्।

मोदीले अहिलको अध्यादेशले व्यापारीहरूलाई खुलमखुला कालोबजारी गर्न बाटो खुल्ला गरिएको उल्लेख गरे। डेडिकेटेड र ट्रंकलाईनको बक्तौता तिर्नका लागि सेटिङमा सिमेन्टको मूल्य बढाइएको हो की भन्ने गम्भीर प्रश्न सिर्जना भएको उनको भनाइ छ।

बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले अघोषित लोडसेडिङका कारण उत्पादनमा ह्रास आएकाले केहि मूल्य वृद्धि भएको हुन सक्ने जवाफ दिएका थिए। भण्डारीले सिमेन्ट उत्पादक र निर्माण व्यवसायीसँग समन्वय गरेर यससम्बन्धी समस्याको समधान गर्ने बताए। विभिन्न कम्पनीहरुले उत्पादन गरेका सिमेन्टहरूको मूल्य फरक फरक देखिएकाले एउटै मूल्य निर्धारण गर्ने गरि अघि बढ्ने उनले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.