कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा जम्मा ८ अर्ब मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख बराबरको बजेट विनियोजन भएको थियो। पुससम्म ६ महिनाको अवधिमा ८ अर्ब ८७ करोड ७६ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो। यो खर्च विवरण २४.८५ प्रतिशत हो। मंसिर महिनासम्म सरकारले ७ अर्ब ७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो।
सरकारले अब ६ महिनामा खर्च गर्नुपर्ने बजेट २६ अर्ब ४१ करोड १६ लाख ७९ हजार ८ सय ४१ रुपैयाँ छ। पछिल्लो ६ महिनामा खर्च भएको रकममा चालु खर्चको हिस्सा ठूलो छ।
प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार ६ महिनाको अवधिमा ६ अर्ब २० करोड ९६ लाख ७३ हजार रुपैयाँ चालु खर्च भएको छ। ६ महिनाको अवधिमा पुँजीगत खर्च भने २ अर्ब ५५ करोड ८५ लाख ३४ हजार मात्रै भएको छ। प्रदेशमा चालुतर्फ १८ अर्ब ७३ करोड ४९ लाख र पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ५२ करोड ४३ लाख ९३ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो।
प्रदेश सरकारले चालुतर्फ विनियोजन गरेकामध्ये ३३.१४ र पुँजीगततर्फ १५.४८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो। कुल बजेटको २४.८५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ। प्रदेशमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ। प्रदेशले बजेट खर्च गर्न नसकेको प्रतिपक्षी दलहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन्।
सोमबार सुरु प्रदेशसभाको छैटौं एवं हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो र पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले २ ठूला दल मिलेर बनेको सरकारले बजेट खर्च गर्न नसकेको गुनासो गरेका थिए। दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारको विकास खर्च निराशाजनक रहेको बताउँदै उनीहरूले तत्काल बजेट कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका थिए। उनीहरूले बहुवर्षीय योजनाहरूको काम पनि छिटो सक्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
मधेसमा ६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च
मधेस प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले हालसम्म ६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ। ४१ अर्ब ९३ करोड ३८ लाख २० हजार कुल बजेट रहेको छ। जसमध्ये चालु बजेट १५ अर्ब ३५ करोड ९१ लाख ४१ हजार र पुँजीगत बजेट २६ अर्ब ५७ करोड ४६ लाख ७९ हजार छ। प्रदेश सरकारले हालसम्म चालुतर्फ २ अर्ब १७ करोड ९२ लाख ६१ हजार रुपैयाँ (१४ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ ४५ करोड ४३ लाख ९० हजार (१.७ प्रतिशत) मात्रै खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
जनमत पार्टीको नेतृत्वमा गठित मधेस प्रदेशमा सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माण खुला प्रतिस्पर्धा (ठेक्का) प्रक्रियाबाट गराउने निर्णय गरेको थियो। तर, सत्ता गठबन्धनबाटै विरोध भएको थियो। सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले लगायतका दलहरूको अवरोध र समन्वय अभावले गर्दा सरकारको कामकाज नै ठप्प भएको थियो। ठेक्का प्रक्रियाबाट विकास निर्माणको काम गराउने सरकारले आफ्नै निर्णयलाई उल्ट्याउँदै उपभोक्ता समितिबाट काम गर्ने भएको छ। प्रदेशसभाको गत आइतबार बसेको बैठकले सत्तारुढ लोसपाकी प्रदेश सांसद रुपाकुमारी यादवले प्रस्तुत गरेको उपभोक्ता समितिबाट काम गर्न बजेट संशोधनसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित ग¥यो।
गत पुस २९ गते संकल्प प्रस्ताव सदनमा दर्ता भएको थियो। प्रस्तावमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका काम अनिवार्य ठेक्का प्रक्रियाबाट गर्ने र अन्यको हकमा नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार गर्ने भनिएको छ। यसैगरी जोडिएका दुईवटा योजना सम्बन्धित मन्त्रालयको निर्णयबाट कार्यान्वयन गर्न सकिनेसमेत उल्लेख छ। प्रदेश सरकारले एकैखालका विकास योजनालाई एकीकृत गरेर विनियोजन गरेको काम र रकमसमेत बाँडफाँट गरिने जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मधेस सरकारको करिब ५ हजार योजना छन्।
विगतमा सांसदहरूबाटै योजना खरिदबिक्री हुने गरेको आरोप अत्याधिक लागेपछि त्यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न मुख्यमन्त्री सतिश सिंहको सरकारले बजेट वक्तव्यमा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत विकास निर्माणको काम गराउने प्रावधान ल्याएको थियो। तर, सरकारको यस प्रस्तावलाई गठबन्धनकै दलहरूले समर्थन नगरेपछि चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा समेत प्रदेश सरकारको कामकाज ठप्प हुन पुगेको हो। बागमती सरकारको खर्च १६ प्रतिशत बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को छ महिनामा जम्मा १६ दशमलव २७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजार बजेट विनियोजन गरेकोमा पुस अन्तिमसम्म १० अर्ब ५० करोड २९ लाख ९ हजार खर्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तथ्यांक छ।
प्रदेश सरकारले चालुतर्फ २५ अर्ब ९४ करोड ९१ लाख ८२ हजार रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ३७ अर्ब ९ करोड १२ लाख ४९ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। पुस मसान्तसम्म चालुतर्फ विनियोजित बजेटमा २५.७२ प्रतिशत अर्थात् छ अर्ब ६७ करोड ४७ लाख ९१ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १०.३२ प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब ८२ करोड ८१ लाख १८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी विकास बजेट विनियोजन भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जम्मा १२.५२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। चालुतर्फ १३ करोड ८१ लाख ३२ हजार र पुँजीगततर्फ दुई अर्ब ७१ करोड ६१ लाख २८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ। सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्नेमा पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय रहेको छ। उक्त मन्त्रालयको दुई अर्ब ४६ करोड दुई लाख १६ हजार रुपैयाँ बजेट रहेकोमा यस अवधिमा ४.०६ प्रतिशत अर्थात् ९ करोड ९८ लाख सात हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ।
विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ४१ दशमलव ५६ प्रतिशत, प्रदेशसभा सचिवालयले २८ दशमलव ३६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको मन्त्रालययका सूचना अधिकारी सुरज पौडेलले बताए। प्रतिशतका आधारमा हालसम्म बढी प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने अन्य निकायमा प्रदेश व्यवस्थापिका, प्रदेश लोक सेवा आयोग, स्वास्थ्य मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोग रहेको उनले जानकारी दिए। अर्धवार्षिक वित्तीय प्रगति विवरणअनुसार यी मन्त्रालय, आयोग र कार्यालयले २० प्रतिशतभन्दा बढी र करिब ४२ प्रतिशतसम्म कुल बजेटको रकम खर्च गरेका छन्।
वित्तीय व्यवस्था तथा सेयर लगानी र अर्थ विविध शीर्षकमा विनियोजन भएकोे बजेट खर्चको अवस्था शून्य छ। स्थानीय तहहरूका लागि विनियोजन गरिएको ८ अर्ब ३० करोड १९ लाख रुपैयाँमध्ये हालसम्ममा ४०.२७ प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब ३३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बजेट निकासा भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका सचिव कृष्ण मैनालीले भौतिक प्रगति भए पनि भुक्तानी नगएका कारण वित्तीय प्रगति कम भएको हुन सक्ने बताए। ‘चालु आवका पुँजीगत खर्चको बजेटको ठेक्का लगाउने काम धमाधम भइरहेको छ, काम भएर भुक्तानी हुँदा वित्तीय प्रगति बढ्छ’, उनले भने। बागमती प्रदेशमा प्रत्येक आवको अन्तिम महिनाहरूमा सरकारको कुल बजेको ५० प्रतिशत बढी भुक्तानी हुने गरेको छ।
गण्डकीमा पुँजीगत खर्च १७.०२ प्रतिशत
गण्डकी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पुस मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च १७.०२ प्रतिशत भएको छ। यसैगरी चालुतर्फ जम्मा २३.२८ प्रतिशत खर्च भएको गण्डकी प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका तथ्यांक अधिकृत अनुप पौडेलले बताए। कुल बजेट १९.३६ प्रतिशत खर्च भएको छ।
आर्थिक मामिलामन्त्री टकराज गुरुङले चालुतर्फ १३ अर्ब १६ करोड अर्थात् ३९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६० प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब ५१ करोड बजेट विनियोजन गरेका थिए।
गण्डकी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल बजेट ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार रहेको थियो। यो बजेट २०८०/८१ कोभन्दा कम बजेट हो। २०८१/८२ मा गण्डकी प्रदेशमा पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५१ करोड ७९ लाख ९३ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो। यसै गरी चालुतर्फ १३ अर्ब १६ करोड ५ लाख ८२ हजार विनियोजन भएको थियो। वित्तीय तर्फ ३० करोड विनियोजन गरिएको थियो।
गण्डकी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रदेश सरकारबाट विनियोजन गरिएको कुल रकम ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाखमध्ये जम्मा २२ अर्ब २० करोड ६१ लाख १६ हजार खर्च भएको थियो। कुल खर्चमध्ये चालुतर्फ विनियोजनको ५९.४८ प्रतिशत पुँजीगततर्फ ७२.४६ प्रतिशत खर्च भएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ विनियोजन गरिएको रकममध्ये २०८०/८१ मा ० .५८ खर्च भएको थियो। २०८०/८१ मा कुल खर्च ६६.४३ प्रतिशत भएको थियो।
गण्डकी प्रदेशले पर्यटन, कृषि, खानेपानीमा जोड दिए पनि पूर्वाधारमा ठूलो बजेट छुट्ट्याएको छ। व्यावसायिक कृषि र यसको रूपान्तरण गर्दै उत्पादन र रोजगारमा बजेटले जोड दिएको थियो। गण्डकीमा भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा १२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। यसैगरी खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि गर्न १२ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको थियो।
पोखरा पर्यटकीय राजधानीको रुपमा घोषणा भएकोले पर्यटन प्रवद्र्धनमा केन्द्रित बजेट पनि प्रदेशले छुट्ट्याएको थियो।
लुम्बिनीमा प्रदेश योजना आयोगको खर्च शून्य
चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म लुम्बिनी प्रदेस सरकारको पुँजीगत खर्च जम्मा १६ दशमलव ६४ प्रतिशत मात्र भएको छ। प्रदेशका १२ वटा विभिन्न मन्त्रालय, प्रदेशसभा, प्रदेश योजना आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोगको गरी उक्त खर्च भएको हो।
कुल पुँजीगत बजेट २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाखमध्ये ४ अर्ब ९१ करोड ३७ लाख ३ हजार ७ सय ६८ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोगको पुँजीगत खर्च हालसम्म शून्य छ।
त्यस्तै, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयले शून्य दशमलव १६ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले दुई दशमलव शून्य ६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेका छन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालय पनि कर्म पुँजीगत खर्च गर्नेमा छ। यस मन्त्रालयको चार दशमलव ६० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।
सबैभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च गर्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय छ। स्वास्थ्यले पुस मसान्तसम्म ४२ दशमलव १० प्रतिशत खर्च गरेको छ। दुई अर्ब ५७ करोड ४९ लाख पुँजीगत बजेटमध्ये स्वास्थ्यले १ अर्ब ८४ करोड १ लाख ५ हजार ५ सय ५७ रुपैयाँ खर्च भएको छ।
प्रदेशको चालु खर्च २३ दशमलव ९५ प्रतिशत भएको प्रदेश कोलेनिकाले जनाएको छ। विनियोजित कुल १४ अर्ब ३८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ विनियोजित बजेटमध्ये ३ अर्ब ४४ करोड ४६ लाख ७७ हजार ९७ रुपैयाँ खर्च भएको छ।
पुँजीगत खर्चको अवस्था अघिल्लो आर्थिक वर्ष पनि यही अनुपातमा भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले जानकारी दिए। ‘यो समयमा पुँजीगतको तुलनामा चालु खर्च नै बढी हुन्छ’, ज्ञवालीले भने, ‘पुँजीगत खर्च बढ्ने समय जेठ, असारमा नै हो।’ अहिले विकास निर्माणको ठेक्का आह्वान, योजना सम्झौता गर्ने समय भएकाले असारको मुखैमा काम गर्ने र भुक्तानी माग गर्ने भएकाले पुँजीगत खर्च असारकै मुखैमा हुने गरेको ज्ञवाली बताउँछन्। धेरैजसो विकासे कार्यालयले यो समयमा काम गरे पनि भूक्तानी नमाग्ने गरेको सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखहरू सुनाउँछन्।
कर्णालीमा विकास खर्च न्यून
कर्णालीमा विकास खर्च न्यून छ। विगतमा बजेट कार्यान्वयनमा असफल देखिएको कर्णाली सरकारले यसपटक पनि बजेट खर्च बढाउन सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा प्रदेश सरकारको विकासतर्फको खर्च निराशाजनक रहेको हो।
कर्णालीमा ६ महिनाको अवधिमा जम्मा ८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म पुँजीगततर्फको ८ दशमलव ९० प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो। विगतमा बजेट कार्यान्वयनमा असफल बनेको प्रदेश सरकारले यो आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयनलाई सुधार ल्याउने बताएको थियो। तर, ६ महिनाको अवधिलाई हेर्दा प्रदेश सरकार यो आर्थिक वर्षमा पनि बजेट कार्यान्वयनमा चुक्ने देखिन्छ।
यो आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ। त्यसमा पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ रहेको छ। तर, पुस मसान्तसम्ममा प्रदेश सरकारले जम्मा १ अर्ब ६६ करोड ९३ लाख ६० हजार ३८९ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ। यो पुँजीगततर्फ छुट्ट्याइएको बजेटको ८ दशमलव ९० प्रतिशत हो। प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै विकास बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ६ महिनाको अवधिमा जम्मा १० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। कार्यालयका अनुसार १० अर्ब १७ करोड ८२ लाख २४ हजार रुपैयाँ विकास बजेट रहेको भौतिक मन्त्रालयले हालसम्म जम्मा १ अर्ब १ करोड ९३ लाख ७५ हजार ७२६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
यस्तै पुँजीगततर्फ २ अर्ब ६० करोड ९० लाख तीन हजार बजेट भएको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले यो अवधिमा जम्मा ५ दशमलव ६८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। पुँजीगततर्फ १ अर्ब ११ करोड ४९ लाख ६१ हजार बजेट भएको उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ जम्मा ४ दशमलव ७२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। त्यसैगरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा जम्मा ४ दशमलव ९१ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको छ। मन्त्रालयसँग चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगततर्फ ४९ करोड ५१ लाख ५० हजार बजेट छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने ६ महिनाको अवधिमा १४ दशमलव ९३ प्रतिशत विकास खर्च गरेको छ। यो मन्त्रालयसँग २ अर्ब ७२ करोड ७८ लाख ५३ हजार पुँजीगततर्फको बजेट छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भने ६ प्रतिशत विकास खर्च गरेको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ६ महिनामा ८ लाख ५१ हजार ७२१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो विकास बजेटको १ दशमलव ९३ प्रतिशत मात्र हो। यो मन्त्रालयसँग पुँजीगततर्फ ४ करोड ४१ लाख ४० हजार बजेट छ। यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भने ६ महिनामा विकासतर्फको ७० दशमलव १८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। १ करोड ३१ लाख ४९ हजार विकास बजेटमध्ये यो मन्त्रालयले ९१ लाख २७ हजार ४ सय २२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
बजेट खर्च निराशाजनक रहे पनि प्रदेश सरकारले बजेट खर्चमा सुधार हुने दाबी गरेको छ। प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले बजेट खर्चमा सुधार आउने बताए। उनले भने, ‘हामीले रणनीतिक योजना बनाएर बजेट कार्यान्वयन थालेका छौं, अहिले खर्च कम देखिए पनि आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्म खर्चमा सुधार गर्ने छौं।’ बजेट खर्च प्रभावकारी बनाउन कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ। यो वर्ष पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गर्नेगरी मार्गदर्शन तयार पारिएको उनले बताए।
दुई महिना बजेट शून्यताले सुदूरको खर्च न्यून
चालु आर्थिक वर्षको झन्डै दुई महिना बजेट शून्यतामा गएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च अत्यन्तै न्यून छ। नेकपा समाजवादीका नेता दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट प्रदेश सभाबाट पारित नहुँदै भएको सत्ता परिवर्तनले सुदूरपश्चिम दुई महिना बजेट शून्यतामा पुगेको थियो।
संघीय सरकारमा भएको फेरबदलबाट नेपाली काँग्रेस सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री भएपछि गत असोज ६ गते मात्रै प्रदेश सरकारले बजेट पारित गरेको थियो।
चालु आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को पुस मसान्तसम्मको अवधिमा पुँजीगत खर्च १ अर्ब ८७ करोड ११ लाख मात्रै छ। यो खर्च ९.९८ प्रतिशत हो। यो रकममा एक अर्ब बढी रकम गत आर्थिक वर्षको बाँकी रकम भुक्तानी गरिएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत बजेट १८ अर्ब ७६ करोड २४ लाख २३ हजार छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालुतर्फको बजेट १२ अर्ब ८५ करोड ७४ लाख ५ हजार रहेकामा पुस मसान्तसम्म २ अर्ब ८१ करोड ५८ लाख ५२ हजार अर्थात् २१.९० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। प्रदेश सरकारले कुल बजेट ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारको बजेट ल्याएको थियो। यस अवधिको कुल खर्च ४ अर्ब ६८ करोड ७० लाख ५ हजार अर्थात् १४.८२ प्रतिशत रहेको नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
सुदूरपश्चिम सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/८० को पहिलो चौमासिक अवधिमा कुल बजेटमा साढे ६ प्रतिशत खर्च गरेको थियो। त्यस आर्थिक वर्षको पुँजीगत बजेट २४ अर्ब १४ करोड ४४ लाख ६७ हजार रहेकामा ९६ करोड ३ लाख ४४ हजार अर्थात् चार प्रतिशत हाराहारी मात्र खर्च गरेको थियो। सो आर्थिक वर्षमा कुल बजेट ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजार रहेकामा २ अर्ब ४४ करोड ३९ लाख ४६ हजार खर्च थियो।
चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी पुँजीगत बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा १४ अर्ब १० करोड ६७ लाख ५२ हजार पुँजीगत बजेट छ। पुस मसान्तसम्म १ अर्ब ७४ करोड २ लाख ३५ हजार खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर मोहनबहादुर कुँवर दुई महिना ढिलो गरी बजेट आएकाले पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको बताउँछन्। ‘असोज पहिलो साता बजेट आएको हो, नयाँ बजेट आएपछि सर्भे, डिजाइनहरू गर्दा नै समय गएको छ, खरिद प्रक्रिया बल्ल सुरु भएको छ’, प्रवक्तासमेत रहेका इञ्जिनियर कुँवरले भने, ‘यो खर्चसमेत एक अर्बभन्दा बढी गत वर्षदेखि कार्यान्वयनमा रहेको योजनाको भुक्तानीको हो, बजेट नै ढिला आएकाले चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च हुन समय लाग्ने नै भयो।’
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता नवराज ओझा भने चालु आर्थिक वर्षका योजनाहरूको खरिद प्रक्रिया सुरु भएकाले दुई महिनाभित्रै पुँजीगत खर्च वृद्धि हुने दाबी गर्छन्। ‘दुई महिना ढिलो बजेट आयो, बजेट पारित भएपछि दशैं–तिहार लाग्यो, हामीले काम गरेको दुई महिना पनि भएको छैन’, प्रवक्ता ओझाले भने, ‘खरिद प्रक्रियामा गएका योजनाको खर्चमा गणना भएको छैन, भुक्तानी नभए पनि काम भने भइरहेको छ।’
सरकारको खरिद प्रक्रियामा रहेका जटिलताका कारण आर्थिक वर्षको छ महिना बितिसक्दासमेत पुँजीगत खर्चमा उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको समाजशास्त्री दीपकबहादुर थापा बताउँछन्। ‘खरिद प्रक्रिया नै लामो छ। योजनाको इस्टिमेट बजेट विनियोजन भएपछि हुन्छ’, थापाले भने, ‘इस्टिमेट गरेर मात्रै योजना छुट्ट्याउने हो र खरिद प्रक्रियालाई समानुकूल परिमार्जन गर्ने हो भने खर्चमा सुधार हुनसक्छ।’
किशोर बुढाथोकी/ विराटनगर
मनिका झा / जनकपुरधाम
कृष्ण सारु मगर / हेटौंडा
कृष्णमणि बराल / पोखरा
केशरराज क्षेत्री / बुटवल
ललितबहादुर बुढा / सुर्खेत
परमानन्द पाण्डे / टीकापुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
