एकीकृत समाजवादीको दोहोरो चरित्र : आफू नछाड्ने, अरुको विरोध गर्ने

कोशीका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले फिर्ता गरेनन् सरकारी गाडी

कोशीका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले फिर्ता गरेनन् सरकारी गाडी
पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई सवार सरकारी गाडी। तस्बिर : किशोर बुढाथोकी
सुन्नुहोस्

विराटनगर : कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले लामो समयदेखि कानुनविपरीत सरकारी गाडी प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ। 

उनले मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्रदेश १–०४–००१ झ ००५३ नम्बरको स्कोरपिओ गाडी चढिरहेका हुन्। 

राई नेकपा (एकीकृत समाजवादी) प्रदेश संसदीय दलको नेतासमेत हुन्। कोशी प्रदेशमा पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई गाडी सुविधा दिने कुनै पनि कानुन छैन।यद्यपि, तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पूर्वमुख्यमन्त्रीहरुलाई राज्यकोषबाट सुविधा दिने गरी २०८० माघ ६ गते अध्यादेश जारी गर्दै प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २ को ‘ख’ संशोधन गरी प्रदेशसभाका पदाधिकारीको संख्या थप गरेका थिए। अध्यादेशमार्फत प्रदेशसभा सदस्य रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री र सरकारमा सहभागी दलका संसदीय दलका नेता र प्रतिपक्षी दलका संसदीय दलका नेतालाई पनि पदाधिकारीको सूचीमा राखिएको थियो।

त्यसअघि ऐनमा सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्ष दलको सचेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापतिलाई मात्र प्रदेशसभाको पदाधिकारीमा राखिएको थियो। राज्यकोषलाई ठूलो भार पर्ने गरी पदाधिकारीको संख्या थप गरेर सुविधा दिन अध्यादेश ल्याएसँगै तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको व्यापक आलोचना भयो। 

नेकपा (एमाले) प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की २०८१ वैशाख २७ गते मुख्यमन्त्री भएपछि अध्यादेश खारेज गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। असार २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश खारेज गर्नका लागि प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय लियो। सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले गत असार २६ गते ‘केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८०’ खारेज गरिदिए। 

तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले अध्यादेश ल्याउनसाथ पूर्वमुख्यमन्त्री राईले भने सरकारी नम्बर प्लेटको स्कोरपिओ लिएर चढ्न थालेका हुन्। मुख्यमन्त्री कार्यालयको गाडी जबरजस्ती लगेर हालसम्म फिर्ता गरेका छैनन्। व्यक्तिगत र पार्टीको कामका लागि राईले सरकारी गाडीको दुरुपयोग गरिरहेका छन्। बेलाबखत उनको सचिवालयका व्यक्तिहरुले पनि प्रयोग गर्छन्। उनले गाडी बुझेर लगेको मिति मुख्यमन्त्री कार्यालयले उपलब्ध गराएन।  

स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्रीबाट हटेदेखि नै राईबाट सरकारी गाडीको दुरुपयोग भइरहेको छ। पूर्वमुख्यमन्त्रीबाट चरम दुरुपयोग भइरहेको सरकारी गाडी फिर्ता गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री कार्यालय चुपचाप छ। कार्यालयले फिर्ताका लागि कुनै पहल गरेको पाइएन। पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले भने अध्यादेश खारेज हुनसाथ सरकारी गाडी फिर्ता गरेका थिए। 

प्रदेशका प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्मा पूर्वमुख्यमन्त्री राईले आफू आउनुभन्दा अघिदेखि नै गाडी सुविधा लिइरहेको बताउँछन्। ‘म आउनुभन्दा अघि नै गाडी पठाइएको रहेछ। अहिलेसम्म फिर्ता आएको देखिँदैन। तर, धेरै कुरा मैले पनि बुझेकै छैन। बुझेर फिर्ताका लागि पहल गर्छौं,’ शर्माले भने। 
मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार गाडी फिर्ताका लागि पटक पटक मौखिक आग्रह गरे पनि राईले अटेर गरिरहेका छन्। ‘लिखित रूपमा फिर्ताको पहल भएको छैन। मौखिक आग्रह बारम्बार गरिएको हो। तर, उहाँले फिर्ता गर्न मानिरहनु भएको छैन,’ स्रोतले भन्यो। 

पूर्वमुख्यमन्त्री एवं सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई प्रदेश सरकारले सवारी सुविधा दिएकोप्रति संसदको रोष्टमबाटै राईले गत सोमबार विरोध गरेका थिए। सत्तापक्षको प्रमुख घटक दलको नेता थापालाई असोज गत १३ गते प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै निर्णय गरेर एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकारले एउटा हलुका सवारीसाधन, एक जना सवारी चालक र मासिक १ सय २५ लिटर इन्धन उपलब्ध गराएको थियो। उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि थापाले सुविधा लिँदै आएका थिए। 

तर, त्यो निर्णय भने कानुनसम्मत नदेखिएको भन्दै उच्च अदालत विराटनगरले थापालाई सुविधा दिने प्रदेश सरकारको निर्णयमाथि अंकुश लगाइसकेको छ। उनलाई सवारी सुविधा दिने सरकारको निर्णय तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न अदालतले सोमबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। यद्यपि, थापाले पनि गाडी फिर्ता गरेका छैनन्। 

पूर्वमुख्यमन्त्री थापालाई दिएको सुविधाप्रति असन्तुष्टि पोखेका राईले भने लामो समयदेखि कानुनविपरीत सरकारी गाडी प्रयोग गरिरहेको पाइएको हो। संसदमा सुविधाको विरोध गर्ने र आफू सरकारी गाडी प्रयोग गर्ने दोहोरो चरित्र उनले देखाइरहेका हुन्। यस विषयमा बुझ्न खोज्दा राई सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। बारम्बार गरेको फोन उठाएनन्। ‘म्यासेज’को जवाफसमेत फर्काएनन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.