प्रदेशमा बजेट खर्चको न्यूनता

प्रदेशमा बजेट खर्चको न्यूनता
सुन्नुहोस्

प्रदेश सरकारहरूले सधैं गुनासो हुन्छ– बजेट पाइएन। तीतो सत्य के छ भने उनीहरू पाइरहेको बजेट पनि खर्च गर्न असमर्थ भइरहेका छन्। संघ सरकारले बजेट खर्च नसकेको दसकौं भयो। कुनै पनि सरकारले विकास बजेट पूराका पूरा खर्चन सकेका छैनन्। मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नुको एउटा कारण सरकारले बजेट खर्च गर्नै नसक्नु पनि एउटा र मुख्यमध्ये हो। संघ सरकारमा जुन रोग छ, त्यही रोग प्रदेशमा पनि देखिएको छ। कोशी, बागमती, मधेस, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको आधा समय बितिसक्दा आधा बजेट खर्चन सकेका छैनन्। चौथाइभन्दा कममात्रै खर्चन सकेका छन्। यसको मतलब पूरा वर्ष सकिँदा उनीहरूको खर्च आधा हुन पनि गाह्रोगाह्रो पर्नेछ।

कोशी प्रदेशमा पुससम्म २४.८५ प्रतिशत बजेट खर्च हुँदा मधेस प्रदेशमा मात्र ६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। यो अति निराशाजनक उपलब्धि हो। संघीय संरचनामा गएपछि झन् जनताका आवश्यकताको सम्बोधन होला भन्ने जनअपेक्षा हो। विकास निर्माणले गति लेला भन्ने पनि अपेक्षा स्वाभाविक हो। तर, विकासको गति भने धीमा नै छ प्रदेशहरूमा पनि। यस्तो हालतले प्रदेशहरूको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई बल दिएको छ। त्यसो त पुँजीगत खर्च गर्न सरकारहरू चुक्नुमा थुप्रै नीतिगत बाधाहरू पनि छन्, जसको समाधान खोज्ने जिम्मेवारी भने संघ सरकारको हो। यो केवल कुनै खास सरकार वा नेतृत्वको असमर्थताको उपजमात्रै होइन, तिनीहरूले समाधान खोज्ने प्रयास नगर्नुचाहिँ अकर्मण्यता पक्कै हो।

बजेट खर्चन राजनीतिक नेतृत्वमा दृढ इच्छाशक्ति हुनुपर्छ र राज्य बलियो बन्नुपर्छ ता कि निर्माण व्यवसायीले पनि विकासका योजनाका काममा ढिलासुस्ती नगरुन्। प्रक्रियागत गाँठाहरू पनि फुकाउनु पर्छ। बजेटको प्राथमिकता एकातिर हुने तर खर्चचाहिँ हुन नसक्ने भनेको योजना छनोटदेखिकै त्रुटि पनि हो। पुँजीगत बजेट खर्चमा जसरी ठूलो कमजोरी देखिएको छ, यसलाई एक कोणबाट मात्रै हेरेर समाधान निकाल्न सकिन्न। बजेट निर्माणदेखि नै पुनरावलोन सहितको परिवर्तन नगरी तथा विभिन्न नीतिगत अप्ठेराहरू नफुकाई बजेट खर्च वृद्धि हुन सम्भव छैन।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.