चिकित्सा शिक्षा पुनरावलोकनको खाँचो

चिकित्सा शिक्षा पुनरावलोकनको खाँचो
सुन्नुहोस्

मेडिकल काउन्सिलको हालैको चिकित्सा शिक्षामा स्नातक तह एमबीबीएस र बीडीएसको चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्र (लाइसेन्सिङ) परीक्षामा झन्डै ६८ प्रतिशत परीक्षार्थी फेल भएका छन् । परीक्षामा एमबीबीएस र बीडीएसतर्फ ८ सय ४४ जना परीक्षार्थी सहभागी थिए । तीमध्ये २ सय ६२ जनामात्र उत्तीर्ण भएका छन् । त्यो भनेको (३१ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत हो । ५ सय ८२ जना फेल भए । अर्थात् ६८ दशमलव ९६ प्रतिशतले परीक्षा उत्तीर्ण गर्न सकेनन् । यसले चिकित्सा शिक्षाको वर्तमान अवस्था प्रष्ट झल्काएको छ । नतिजा परीक्षार्थीहरूको कमजोरीको मात्रै चित्र होइन । चिकित्सा शिक्षा शैक्षिक प्रणाली, विद्यार्थी छनोट प्रक्रियालगायत मै व्यापक पुनरावलोकनको आवश्यकता पनि यसले दर्शाउँछ ।

नेपाल र विदेशमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरू उस्तै–उस्तै संख्यामा अनुत्तीर्ण भएका छन् । मेडिकल कलेजहरूमा पाठ्यक्रमको प्रभावकारिता, विद्यार्थीहरूको तयारी र शिक्षण पद्धतिमा यो नतिजाले ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ । अझ हालै नेपालबाट उत्तीर्णहरूमाथि अमेरिकाले शंका नै व्यक्त गरेको थियो । हाम्रो परीक्षा प्रणालीमाथि शंका गरेर विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि त्यसले लज्जा उत्पन्न गराएको थियो ।

५-५ वर्ष पढेका विद्यार्थीले लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण गर्न नसक्नु भनेको ठूलो बिडम्वना हो । शैक्षिक गुणस्तरमाथि ठूलो प्रश्न हो ।

आखिर चिकित्सा शिक्षा आयोगको परीक्षा उत्तीर्णहरूले मात्रै चिकित्सा शिक्षा पढ्ने योग्यता राख्छन् । त्यसरी उत्तीर्ण भएर पढिवरि कलेजका परीक्षा उत्तीर्णहरू लाइसेन्स लिनचाहिँ किन योग्य हुन सकेनन् अहम् प्रश्न हो । जबरजस्ती डाक्टरी पढ्नु पर्ने पारिवारिक दबाबकै कारण विद्यार्थी फेल भएका हुन् ? होइन भने ५० प्रतिशतमात्र नम्बर ल्याए पुग्ने वस्तुपरक प्रश्नहरूको लाइसेन्स परीक्षा पनि किन उत्तीर्ण हुन सकेनन् ? यसबाट विद्यार्थी छनोट प्रक्रियाबाट सुधार गर्नुपर्ने स्थिति देखापरेको छ । अनि मेडिकल कलेजहरूमा भइरहेको पढाइको गुणस्तरको अनुगमन र निगरानीमा पनि कडाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । त्यो नियामक निकायको दायित्व हो । समग्र चिकित्सा शिक्षाको समीक्षा र पुनरावलोकन नगरिए यो प्रवृत्ति दोहोरिने निश्चित छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव राज्यको लगानी र स्वास्थ्य क्षेत्रसमेतमा पर्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.