संसद्मा धेरै दल हुने तर एउटै दलको बहुमत पुग्न कठिन हुने भनेर अहिलेको निर्वाचन कानुन परिवर्तनबारे बहस छ । संसद्मा उपस्थित हुन निश्चित मत प्रतिशत ल्याउनुपर्ने सीमा अर्थात् थ्रेसहोल्डसम्बन्धी व्यवस्थाको छलफल पेचिलो बनेको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधनको मस्यौदा तयार गर्दा राष्ट्रिय पार्टीका लागि ३ प्रतिशत मत ल्याई एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनै पर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ । त्यो साविककै व्यवस्था हो । प्रदेशमा डेढको व्यवस्थालाई ३ बनाउनुपर्ने मत छ । तर गृह मन्त्रालयले भने राष्ट्रिय पार्टीका लागि ५ प्रतिशतको थ्रेस होल्ड बनाउनुपर्ने गरी मस्यौदामा हेरफेर गरेको छ ।
थोरै प्रतिशतको सीमा हुँदा धेरै थरीको प्रतिनिधित्व हुन्छ र समावेशिताको सिद्धान्त अझै बलियोसँग कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने एकथरीको मत छ । नत्र ठूला दलको मात्रै रजगज भई मुलुक दुई दलीय व्यवस्थामा जान्छ भन्नेहरू छन् । हो समावेशिता हाम्रो संविधानको एउटा प्रमुख मूल मर्म हो । तसर्थ समावेशिताको सिद्धान्तविपरीत हुने गरी कानुन बन्नु हुँदैन । तर थ्रेसहोल्ड बढाउँदा पनि समावेशिता सुनिश्चित गर्ने अरू उपाय हुन सक्छन् । जस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचनमा नै महिलाको ३३ प्रतिशत उम्मेदवारी दिनुपर्ने प्रस्ताव मनासिव छ ।
उम्मेदवार र प्रत्नििधित्वमा विभिन्न समुदाय र भूगोललाई निश्चित प्रतिशतको सुनिश्चितता गरियो भने थे्रसहोल्ड बढाउँदा पनि फरक पर्दैन । थोरै दलको उपस्थिति संसद्मा भए पनि समावेशी प्रतिनिधि तिनै दलहरूबाट हुन्छ । जस्तो नर्वेमा ४ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड भए पनि महिला र अल्पसंख्यक समूहहरूको प्रतिनिधित्व उच्च छ । उम्मेदवार चयनमा दलहरूले विविधता अपनाउँछन् । हामीकहाँ पनि दलहरूले त्यसो गर्नुपर्छ । स्विडेन र इन्डोनेसियामा ४ प्रतिशतकै थ्रेसहोल्ड हुँदासमेत प्रादेशिक प्रतिनिधित्व उल्लेख्य छ । न्युजिल्यान्ड र जर्मनीमा ५ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड छ र पनि अल्पसख्ंयक र महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित दलहरू आफैंले गर्छन् । धेरै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने एउटामात्रै मात्रै गर्ने दललाई प्रादेशिक नै मान्नुपर्छ । प्रदेश र संघमा मतदाताको मूल्यबराबरै हुने हुँदा थ्रेसहोल्ड प्रतिशत एउटै हुनुपर्ने मत पनि तर्कसंगत छ ।
प्रतिनिधित्व दलहरूको भन्दा पनि भूगोल र समुदायको आवश्यक हो । तसर्थ साना दल छुट्छन् कि धेरै थ्रेसहोल्ड राख्नु भन्नुभन्दा अल्पसंख्यकहरूको प्रतिनिधिसमेत सुनिश्चित हुनुपर्छ । विषय दलको मात्रै होइन, बहुजातीय र बहुभाषिक तथा बहुधार्मिक नेपालीको हो । थोरैथोरै मत ल्याएर पनि संसद् पुगेर आफ्नो राजनीतिको रोटी सेक्न चाहने नेता वा दलले भावनाको खेती गर्न खोज्छन् नै । तर सवाल दलहरूको नाङ्लो पसल खोल्न दिने कि नदिने भन्ने होइन, संसद्मा मुलुकको विविधिताको प्रतिनिधित्व हुन्छ कि हुँदैन भन्ने महŒवपूर्ण हो । तसर्थ थ्रेसहोल्ड बनाउने भन्ने विषय केवल प्रतिशत वा अंकको कुरा होइन । कसैको सरकार बनाउन बहुमत पुग्ने नपुग्ने भन्दा पनि नेपालका नेता र दलहरूको नियतको कुरा हो । यहाँ बहुमत ल्याएर पनि आफ्नै सरकार ढाल्नेहरू छन् । गठबन्धन दुई चार महिनामै टुटाउनेहरू छन् । जसको समाधान थ्रेसहोल्डको व्यवस्था होइन, उनीहरूको नैतिकता र इमान्दारीले मात्रै गर्न सक्छ । थ्रेसहोल्ड बढाउँदा दलहरूको संख्या न्यून होला, तर लोकतन्त्रको मर्म सकिन्न । दलहरूले नै विविधता र समावेशिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था चाहिँ अवश्यक गर्नुपर्छ । बहुलवादी संविधानको मर्म नदिने सुनिश्चिता चाहिँ कानुनले नै गर्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
