स्रोत वितरणमा समानताको सुधार

दोस्रो विश्वयुद्धले ल्याएको एउटा सकारात्मक नतिजा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना हो । यसले संसारभरका नागरिकको जीवनोस्तर उकास्ने जुन प्रयत्न गरिरहेको हुन्छ, त्यसैको एउटा कडी हो दिगो विकास लक्ष्य । आर्थिक उन्नतिमात्रै नभई स्वास्थ्य र शिक्षा अनि पृथ्वीको वातावरणलाई सन्तुलित राख्नेसम्मका लक्ष्यहरू त्यसमा समेटिएका छन् । गरिबी निवारण यसको मूल लक्ष्य हो । सन् २०१५ सालमा १ सय ९३ देशका अग्रज नेताले अघि सारेको महŒवाकांक्षी लक्ष्य अर्थात् दिगो विकास लक्ष्यको गन्तव्य वर्ष २०३० हो । तर गएका १० वर्षमा जति उपलब्धि भएको छ, त्यो निराशाजनक छ ।
नेपाल पनि उक्त लक्ष्यको एउटा पक्ष राष्ट्र हो, यसले पनि खास प्रगतिका सूचक हासिल गर्न सकेको छैन । हालै आएर सरकारले उक्त लक्ष्य हासिल गर्ने सन्दर्भमा तीन तहका सरकारको दायित्वलाई अझ प्रखर बनाउँदै लैजाने रणनीति अख्तियार गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले समपूरक र विशेष अनुदान वितरणको कार्यविधि परिवर्तन गरेको छ । र, समानतामूलक प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । यसबाट दुर्गम र कम विकसित क्षेत्रहरूको विकास, गर्न महŒवपूर्ण आधारशिला निर्माण गर्नेछ । विगतमा ५०–५० प्रतिशतको साधारण मापदण्डअनुसार दुर्गम पालिकाहरूले अनुदान पाउँथे । तर आफ्नै आय नभएका पालिकाहरूलाई त्यस्तो अनुदान लिन कठिन हुन्थ्यो । जबकि थुप्रै यस्ता पालिका छन्, जसको आन्तरिक आम्दानीले प्रशासनिक खर्च पनि धान्न सक्दैन । त्यस्ता पालिकाले समपूरक अनुदान लिन सक्दैनथे ।
दुर्गम र कम विकसित पालिकाहरूलाई न्यूनतम २० प्रतिशतदेखि अधिकतम ८० प्रतिशतसम्मको सहायता प्रदान गर्ने नयाँ व्यवस्थाको मापदण्डले अब समानता कायम गर्न सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । अब स्थानीय तहले प्राप्त अनुदानलाई नागरिकको जीवनोस्तर उकास्ने योजना र कार्यक्रममा लगानी गर्न सके पक्कै पनि दुर्गमको गरिबी निवारणमा योगदान पुग्न सक्छ । सरकारहरूले योजना निर्माण गर्दादेखि नै गरिबी निवारणलगायत दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न योगदान पु¥याउन सक्ने कुरालाई दृष्टिगत गर्न सक्नुपर्छ । हचुवाका भरमा योजना छनोट गर्दा खास उपलब्धि हुँदैन, राज्यको लगानी खेर जान्छ । नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर गरिने विकासमात्रै वास्तविक विकास हो । तसर्थ संघ सरकारले वितरण गर्ने अनुदानलाई पालिकाहरूले नागरिक केन्द्रित गर्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
