स्रोत वितरणमा समानताको सुधार

स्रोत वितरणमा समानताको सुधार
सुन्नुहोस्

दोस्रो विश्वयुद्धले ल्याएको एउटा सकारात्मक नतिजा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना हो । यसले संसारभरका नागरिकको जीवनोस्तर उकास्ने जुन प्रयत्न गरिरहेको हुन्छ, त्यसैको एउटा कडी हो दिगो विकास लक्ष्य । आर्थिक उन्नतिमात्रै नभई स्वास्थ्य र शिक्षा अनि पृथ्वीको वातावरणलाई सन्तुलित राख्नेसम्मका लक्ष्यहरू त्यसमा समेटिएका छन् । गरिबी निवारण यसको मूल लक्ष्य हो । सन् २०१५ सालमा १ सय ९३ देशका अग्रज नेताले अघि सारेको महŒवाकांक्षी लक्ष्य अर्थात् दिगो विकास लक्ष्यको गन्तव्य वर्ष २०३० हो । तर गएका १० वर्षमा जति उपलब्धि भएको छ, त्यो निराशाजनक छ ।

नेपाल पनि उक्त लक्ष्यको एउटा पक्ष राष्ट्र हो, यसले पनि खास प्रगतिका सूचक हासिल गर्न सकेको छैन । हालै आएर सरकारले उक्त लक्ष्य हासिल गर्ने सन्दर्भमा तीन तहका सरकारको दायित्वलाई अझ प्रखर बनाउँदै लैजाने रणनीति अख्तियार गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले समपूरक र विशेष अनुदान वितरणको कार्यविधि परिवर्तन गरेको छ । र, समानतामूलक प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । यसबाट दुर्गम र कम विकसित क्षेत्रहरूको विकास, गर्न महŒवपूर्ण आधारशिला निर्माण गर्नेछ । विगतमा ५०–५० प्रतिशतको साधारण मापदण्डअनुसार दुर्गम पालिकाहरूले अनुदान पाउँथे । तर आफ्नै आय नभएका पालिकाहरूलाई त्यस्तो अनुदान लिन कठिन हुन्थ्यो । जबकि थुप्रै यस्ता पालिका छन्, जसको आन्तरिक आम्दानीले प्रशासनिक खर्च पनि धान्न सक्दैन । त्यस्ता पालिकाले समपूरक अनुदान लिन सक्दैनथे ।

दुर्गम र कम विकसित पालिकाहरूलाई न्यूनतम २० प्रतिशतदेखि अधिकतम ८० प्रतिशतसम्मको सहायता प्रदान गर्ने नयाँ व्यवस्थाको मापदण्डले अब समानता कायम गर्न सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । अब स्थानीय तहले प्राप्त अनुदानलाई नागरिकको जीवनोस्तर उकास्ने योजना र कार्यक्रममा लगानी गर्न सके पक्कै पनि दुर्गमको गरिबी निवारणमा योगदान पुग्न सक्छ । सरकारहरूले योजना निर्माण गर्दादेखि नै गरिबी निवारणलगायत दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न योगदान पु¥याउन सक्ने कुरालाई दृष्टिगत गर्न सक्नुपर्छ । हचुवाका भरमा योजना छनोट गर्दा खास उपलब्धि हुँदैन, राज्यको लगानी खेर जान्छ । नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर गरिने विकासमात्रै वास्तविक विकास हो । तसर्थ संघ सरकारले वितरण गर्ने अनुदानलाई पालिकाहरूले नागरिक केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.