विचाराधीन विधेयकहरूले तीव्रता पाउन्

विचाराधीन विधेयकहरूले तीव्रता पाउन्

संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन शुक्रबार सुरु भयो । जहाँ सरकारले हालै ल्याएका ६ वटा अध्यादेश पहिलो दिन नै पेस ग¥यो । जुन संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अपरिहार्य थियो । संसद् सुरु हुनुअघि विपक्षी दलहरूले अवरोध गर्न सक्ने जुन भयो थियो, त्योचाहिँ भएन । बरु सत्ता र विपक्ष दुई कित्तामा उभिए, जसलाई अस्वाभाविक भनिहाल्न मिल्दैन । 

स्वाभाविक रूपमा सरकारले अध्यादेशको आवश्यकता औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयत्न ग¥यो, विपक्षी दलहरूले त्यसको आलोचना गरे । संसद् बहस, छलफलको थलो जो हो, सोही अनुसारका गतिविधि देखिए ।

संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा संसद्् नीति निर्माणको प्रमुख थलो हो । संसद््को मूलभूत भूमिका विधेयक पारित गर्ने, सरकारलाई जवाफदेही बनाउने र जनताको आवाज प्रतिनिधित्व गर्ने हो । पछिल्ला केही वर्षयता संसद््को प्रभावकारिता खस्कँदै गएको देखिन्छ । जसलाई सरकारले अध्यादेश ल्याएर झन् मलजल गरेकै हो । संसद्मा अहिले २० वटा जति विधेयक विचाराधीन छन् । हिउँदे अधिवेशन भनेको कानुन निर्माण गर्ने अर्थात् विधेयक अधिवेशन पनि हो । तसर्थ, सरकारले विपक्षहरूसँग पनि हातेमालो गर्दै र विश्वासमा लिएर फटाफट कानुन निर्माणलाई अघि बढाउनुपर्छ । यसै पनि अध्यादेशमार्फत ल्याएका कानुन पनि पारित गर्नु नै छ । त्यसमाथि लामो समयदेखि गिजोलिएर बसेका संघीय निजामती र प्रहरी कानुन अनि शिक्षासम्बन्धी कानुनको पर्खाइ छ । ती कानुनको अभावमा शिक्षा क्षेत्र अन्योलग्रस्त बनेको छ । प्रहरी र निजामती ऐन नआउँदा संघीयता कार्यान्वयन अझ मजबुद हुन सकेको छैन ।

विचाराधीन विधेयकहरू पारित भएमा नागरिकका विभिन्न क्षेत्रमा प्रभावकारी सुधार ल्याउन सकिन्छ । तर, संसद्मा सत्ता र विपक्षी दलहरूले गम्भीरतापूर्वक बहस, छलफल गर्नुपर्छ । विपक्षीले पनि विरोधका लागि विरोध गर्नुहुँदैन । दलीय नेताहरूले परिपक्व व्यवहार देखाउनुपर्छ । सरकार पनि विवेकशील बन्नुपर्छ । विधेयकहरू अध्यादेशको सट्टा विधिवत रूपमा संसद्मै छलफल गरेर पारित गरिनुपर्छ । प्रतिपक्षले पनि अवरोधको रणनीतिभन्दा संवादको बाटो रोज्नुपर्छ । संसद््को गरिमा जोगाउनु दुवै पक्षको समान जिम्मेवारी हो । लोकतन्त्र संवादमा विश्वास गर्ने प्रणाली हो । संसद््को मूल उद्देश्य नीति निर्माण र विधेयक पारित गर्नु हो । त्यसका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच न्यूनतम सहमति आवश्यक हुन्छ । यो अधिवेशनमा मुलुकले त्यही सहमतिको अपेक्षा गरेको छ । किचलो, झैझगडा र अनावश्यक विवादहरूले नागरिकमा व्याप्त नैराश्यतालाई थप बढावा दिन्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.