
काठमाडौं : नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) लाई टुक्र्याएर हवाई क्षेत्रमा सेवाप्रदायक र नियमनकारी निकाय अलग–अलग बनाउन सरकारले दुईवटा विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ।
उड्डयन क्षेत्रको सुरक्षा प्रभावकारी बनाउनका लागि सेवाप्रदायक र नियमनकारी निकाय अलग–अलग बनाउन विधेयक दर्ता गरिएको सरकारको भनाइ छ। आइकाओ र युरोपेली संघ (ईयु) ले मुलुकको हवाई सुरक्षामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। ईयुको कालोसूची नहटेपछि हवाई सेवा प्रदायक र नियमनकारी निकाय छुट्टाछुट्टै बनाउनुपर्ने दबाब सरकारमाथि छ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक शनिबार संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेका हुन्। प्राधिकरण टुक्र्याउन विधेयक संसद्मा दर्ता भएको यो दोस्रोपटक हो। सन् २०१३ मा नेपाली हवाई सेवा ईयूको कालोसूचीमा परेदेखि प्राधिकरण टुक्र्याउने पहल हुँदै आएको छ। प्राधिकरण नटुक्र्याएसम्म नेपाली आकाश सुरक्षित नहुने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भन्दै आएको छ।
यसअघि ०७६ सालमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले प्राधिकरण टुक्र्याउने विधेयक संसद्मा दर्ता गरेका थिए। त्यस बेला राष्ट्रियसभाबाट विधेयकहरू पारित भए पनि प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्न ‘अलमल’ गरिएपछि त्यसै निष्क्रिय भएका थिए। ०७८ साउन १८ गते राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पारित भए। ०७९ असोज १ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्तिसँगै उक्त विधेयक निष्क्रिय भए। पर्यटनमन्त्री पाण्डेले मुलुकको नागरिक उड्डयन सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप विकास तथा विस्तार गर्न, प्रभावकारी नियमन गरी नागरिक उड्डयन सेवालाई सुरक्षित, नियमित, स्तरीय र भरपर्दो बनाउन विधेयक पेस गरिएको बताए।
उनले आधुनिक, सुविधायुक्त र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको विमानस्थल पूर्वाधार तथा सुरक्षित र भरपर्दो एयर नेभिगेसन प्रणालीको विकास गरी हवाई सेवालाई स्तरीय र प्रभावकारी बनाउन नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था आवश्यक भएको बताए। मन्त्री पाण्डेले प्राधिकरणले नै हवाई सेवा प्रदायक र नियामकीय निकायको काम गर्दा स्वार्थ बाझिने भएकाले यसलाई टुक्र्याउन आवश्यक रहेको बताए।
विधेयकमा प्रचलित ऐन ०५३ लाई खारेज गर्दै अहिले विद्यमान रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई छुट्टाछट्टै संस्थाका रूपमा अस्तित्वमा ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ। हवाई सेवा प्रदायक र नियमनकारी निकायका रूपमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विभाजन गर्ने तयारीका साथ विधेयक ल्याइएको हो। उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ को ऐन पछि तत्कालीन हवाई विभागलाई हटाइ प्राधिकरण गठन गरिएको थियो।
विश्व हवाई संगठन र युरोपेली युनियन (ईयू) ले सन् २०१३ देखि सेवा प्रदायक र नियामक निकाय एउटै भएको भन्दै नेपालको हवाई सुरक्षाका लागि प्राधिकरण टुक्र्याउनुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन्। तर, प्राधिकरण टुक्र्याउने सम्बन्धमा भने विज्ञहरूको मत बाझिने गरेको छ। विधेयकविरुद्ध प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले समयसमयमा आन्दोलन गर्ने गरेका छन्।
प्राधिकरणलाई टुक्र्याएर कमजोर संस्था बनाउन खोजिएको भन्दै प्राधिकरणका क्रियाशील ट्रेड युनियन, पेसागत संघ–संगठनलगायतले विरोध गर्दै आएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले उठाएको हवाई सुरक्षाको मुद्दाको आडमा सरकारले प्राधिकरणलाई टुक्र्याएर कमजोर बनाउने नीति लिएको उनीहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन्। पर्यटन मन्त्रालयमा रहेको दुर्घटना जाँचलाई तटस्थ र पारदर्शी बनाउन छुट्टै आयोग गठन गर्नुपर्ने स्थानमा प्राधिकरणलाई टुक्राउन लागिएको उनीहरूको आरोप छ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयकमा के–के प्रस्ताव गरिएका छन् ?
संसद्मा दर्ता भएको यो विधेयकले प्राधिकरणको भूमिकालाई नियमनमा केन्द्रित गरेको छ। पर्यटनमन्त्रीको अध्यक्षमा सञ्चालक समिति गठन हुने र सम्बन्धित क्षेत्रमा करिब १० वर्षको अनुभव भएकालाई महानिर्देशक बनाइने प्रस्ताव छ।
वायुयानको उडान सुरक्षाको जिम्मेवारी उडानरत वायुयानको प्रमुख चालकको हुने प्रस्ताव गरिएको छ। चालकरहित वायुयान उडानका लागि पनि प्राधिकरणबाट पहिला अनुमति लिनुपर्ने छ।
यस्तै, वायु सञ्चालन प्रमाणपत्र दिने, नागरिक उड्डयन व्यवसाय सञ्चालन प्रमाणपत्र लिनुपर्ने, प्रमाणपत्र निलम्बन वा खारेजी गर्न सक्ने, वायुयानको दर्ता वा दर्ता खारेजी, टाइप प्रमाणपत्र, उडान योग्यताको जाँच गर्ने अधिकार पनि प्राधिकरणलाई नै तोकिएको छ।
मर्मत, सम्भार नगरी वायुयान सञ्चालन गर्न नहुने, वायुयानको परीक्षण गर्नुपर्ने, व्यक्तिगत प्रमाणपत्र दिनुका साथै निलम्बन वा खारेजी गर्ने अधिकार पनि प्राधिकरणलाई तोकिएको छ। ऐनबमोजिम जारी सबै किसिमका इजाजपत्रको शुल्क लिने अधिकार प्राधिकरणमा निहित गरिएको छ। प्राधिकरणले नियमनकारी कार्यका लागि विज्ञ नियुक्त गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ। प्राधिकरणको छुट्टै कोष रहने पनि व्यवस्था गरिएको छ। प्राधिकरणका अध्यक्षदेखि महानिर्देशक र सदस्यमा केही कारणले प्राधिकरणबाट अलग भएको २ वर्षसम्म प्राधिकरणले नियमन गर्ने संस्थामा आबद्ध हुन रोक लगाइएको छ।
नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको विधेयकमा के–के छन् ?
साविकको प्राधिकरणलाई नियमनकारी निकायका रूपमा सीमित गर्दै हवाई सेवा र विमानस्थल विकास, व्यवस्थापन र सञ्चालनको काम नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणबाट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्राधिकरणले आफू अन्तर्गतका विमानस्थल सरकारको स्वीकृतिमा कुनै सरकारी वा गैरसरकारी निकाय वा प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट निजी क्षेत्रलाई करार सम्झौताअनुसार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष हुने र सदस्य सचिवको रूपमा प्रबन्ध निर्देशक राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त प्राधिकरणले सरकारको स्वीकृति लिइ विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालन गर्न पाउने, विमानस्थलको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको अधिकार प्राप्त गर्ने छ। विमानस्थल सञ्चालन प्रमाणपत्र भने नियामक निकाय नियमन प्राधिकरणबाट पाइने भनिएको छ।
विमानस्थलको प्रयोग तोकिएको स्वीकृति अनुरूप गर्नुपर्ने, विमानस्थलमा दिइने सेवा सुविधाको निरीक्षण गर्ने, विमानस्थल वरपरको वातावरण संरक्षण, चराचुरुंगी, वन्यजन्तु तथा फोहोरमैला नियन्त्रण गर्ने अधिकार यो प्राधिकरणलई दिइएको छ। यसका साथै विमानस्थलको ल्यान्डिङ, पार्किङ, कार्गो, यात्रुसेवा शुल्क, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, फ्लाइट क्याटरिङ, हवाई इन्धन बिक्री, होटल, पसल, कवल, रेष्टुराँ, लिज वा भाडामा लगाउने लगायतका काम पनि प्राधिकरणको अधिकार क्षेत्रभित्र पारिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
