भूमिहीन एकातिर, आयोगहरू कतातिर ?

नेपालमा भूमिहीनता र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या पुरानो र जटिल चुनौती हो । विशेषगरी भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या सुल्झाउन भनेर २०४८ सालदेखिकै सरकारहरूले विभिन्न आयोग र समितिहरू बनाए । अहिले पनि एउटा भूमि समस्या समाधान आयोग छ । जो यही समस्या समाधानका लागि भनेर लागिरहेको छ । झन्डै १५ लाख परिवार भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको रूपमा नेपालमा रहेको अनुमान छ । आयोगले देशभरका घर परिवारको व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आयोगले समावेशी र व्यवस्थित ढंगले भूमिहीन नागरिकलाई भूमि उपलब्ध गराउने तयारी गरिरहेको छ । १५ लाख परिवारको अनुमानित संख्या र ती परिवारका विवरणहरूको प्रमाणीकरण भने जटिल छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐनले नै भूमिहीनलाई आवासका लागि भूमि उपलब्ध गराउने भन्छ । संविधानले पनि सबै नेपालीलाई आवासको अधिकार हुने भनेको छ । तसर्थ पनि भूमि उपलब्ध गराउने दायित्व सरकारलाई हुनु स्वाभाविक हो । अहिलेको आयोगले सबै नेपालीलाई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेको छ । तथापि, यस कार्यलाई यथासम्भव चाँडो र प्रभावकारी बनाउन समन्वय र स्रोतको समुचित व्यवस्थापन अत्यन्त महत्वपूर्ण हुनेछ । भूमि समस्या समाधानको प्रक्रिया मात्र पर्याप्त छैन; भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई प्रदान गरिएका भूमि क्षेत्रमा बसोबास गर्न उपयुक्त वातावरण पनि आवश्यकता पर्छ । उदाहरणका लागि, जोखिमयुक्त स्थान, नदी किनारा, र राष्ट्रिय निकुञ्जजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित र जीवनोपयोगी स्थलमा पुनस्र्थापन गर्नुपर्ने कुरा अवश्य ध्यानमा राख्नुपर्ने छ । भूमि वितरणको प्रक्रिया पारदर्शी र सुचारु बनाउन सरकारले सुधारात्मक कदम चाल्नु पर्नेछ ।
नेपालमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्याहरू समाधान गर्न २०४६ पछि हालसम्म १७ वटा आयोग गठन भएका छन् । ती आयोग र समितिले गरी अहिलेसम्म १ लाख ६१ हजारभन्दा धेरैलाई जग्गा दिएकै हुन् । तर देशमा भूमिहीनको समस्या समाधान घट्नुको साटो बढेकै छ । यसबाट भूमि वितरण गर्दैमा भूमिहीन नघट्ने देखिन्छ । आवासको अधिकार भनेको जमिन वितरणसँग नजोडी अपार्टमेन्ट उपलब्ध गराउने र निश्चित पुस्तापछि राष्ट्रियकरण हुने व्यवस्था व्यावहारिक हुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
