भूमिहीन एकातिर, आयोगहरू कतातिर ?

भूमिहीन एकातिर, आयोगहरू कतातिर ?

नेपालमा भूमिहीनता र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या पुरानो र जटिल चुनौती हो । विशेषगरी भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या सुल्झाउन भनेर २०४८ सालदेखिकै सरकारहरूले विभिन्न आयोग र समितिहरू बनाए । अहिले पनि एउटा भूमि समस्या समाधान आयोग छ । जो यही समस्या समाधानका लागि भनेर लागिरहेको छ । झन्डै १५ लाख परिवार भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको रूपमा नेपालमा रहेको अनुमान छ । आयोगले देशभरका घर परिवारको व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आयोगले समावेशी र व्यवस्थित ढंगले भूमिहीन नागरिकलाई भूमि उपलब्ध गराउने तयारी गरिरहेको छ । १५ लाख परिवारको अनुमानित संख्या र ती परिवारका विवरणहरूको प्रमाणीकरण भने जटिल छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐनले नै भूमिहीनलाई आवासका लागि भूमि उपलब्ध गराउने भन्छ । संविधानले पनि सबै नेपालीलाई आवासको अधिकार हुने भनेको छ । तसर्थ पनि भूमि उपलब्ध गराउने दायित्व सरकारलाई हुनु स्वाभाविक हो । अहिलेको आयोगले सबै नेपालीलाई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेको छ । तथापि, यस कार्यलाई यथासम्भव चाँडो र प्रभावकारी बनाउन समन्वय र स्रोतको समुचित व्यवस्थापन अत्यन्त महत्वपूर्ण हुनेछ । भूमि समस्या समाधानको प्रक्रिया मात्र पर्याप्त छैन; भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई प्रदान गरिएका भूमि क्षेत्रमा बसोबास गर्न उपयुक्त वातावरण पनि आवश्यकता पर्छ । उदाहरणका लागि, जोखिमयुक्त स्थान, नदी किनारा, र राष्ट्रिय निकुञ्जजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित र जीवनोपयोगी स्थलमा पुनस्र्थापन गर्नुपर्ने कुरा अवश्य ध्यानमा राख्नुपर्ने छ । भूमि वितरणको प्रक्रिया पारदर्शी र सुचारु बनाउन सरकारले सुधारात्मक कदम चाल्नु पर्नेछ ।

नेपालमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्याहरू समाधान गर्न २०४६ पछि हालसम्म १७ वटा आयोग गठन भएका छन् । ती आयोग र समितिले गरी अहिलेसम्म १ लाख ६१ हजारभन्दा धेरैलाई जग्गा दिएकै हुन् । तर देशमा भूमिहीनको समस्या समाधान घट्नुको साटो बढेकै छ । यसबाट भूमि वितरण गर्दैमा भूमिहीन नघट्ने देखिन्छ । आवासको अधिकार भनेको जमिन वितरणसँग नजोडी अपार्टमेन्ट उपलब्ध गराउने र निश्चित पुस्तापछि राष्ट्रियकरण हुने व्यवस्था व्यावहारिक हुन्छ । 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.