स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा एनआइएमबी बैंकले भन्यो- कर्जा असुली प्रक्रिया कानुनसम्मत थियो

काठमाडौं : नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले स्मार्ट टेलिकम प्रालिको सम्पत्ति लिलाम बिक्रीसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेघा बैंक (एनआइएमबी)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई नियन्त्रणमा लिएपछि बैंकले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ।

बैंकले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रचलित कानुन तथा कर्जा असुली निर्देशिकाअनुसार नै स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलाम बिक्री प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ तथा सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ ले दिएको अधिकारअनुसार निक्षेपकर्ताको रकमबाट प्रवाह भएको कर्जा असुल गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व अन्तर्गत कारबाही गरिएको बैंकको भनाइ छ।

सीआईबीले स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित दूरसञ्चार उपकरण जडान भएका घर-जग्गा धनीलाई तिर्न बाँकी घरभाडा तथा विद्युत् महसुल हालसम्म भुक्तानी नभएको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। बैंकका अनुसार २०८२ असोज ३ गते प्रकाशित लिलामी सूचनाअनुसार स्मार्ट टेलिकमका विभिन्न उपकरण तथा सामग्री बिक्रीबाट कूल ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ उठेको थियो। त्यसमध्ये ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ सहवित्तीयकरण कर्जा भुक्तानीमा खर्च भएको र बाँकी ३८ करोड रुपैयाँ ‘अर्नेस्ट मनी अक्सन अकाउन्ट’मा रोक्का राखिएको जनाएको छ।

उक्त रकम स्मार्ट टेलिकमले घरभाडा, विद्युत् महसुललगायत तिर्न बाँकी दायित्व भुक्तानी गर्नका लागि रोक्का राखिएको र सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणसहित माग आएपछि क्रमिक रूपमा भुक्तानी गरिने बैंकले स्पष्ट पारेको छ।

बैंकले अनुसन्धानका लागि माग गरिएका सम्पूर्ण कागजात तथा विवरण सम्बन्धित निकायलाई समयमै उपलब्ध गराउँदै आएको र आगामी दिनमा पनि पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। अनुसन्धान प्रक्रियाले बैंकको दैनिक कारोबार, वित्तीय सुशासन, निक्षेपकर्ताको हित, शेयरधनीको विश्वास तथा ग्राहक सेवामा कुनै नकारात्मक असर नपर्ने दाबी गर्दै बैंकले आफ्ना ग्राहक, निक्षेपकर्ता, शेयरधनी तथा नेपाल राष्ट्र बैंकप्रति आभार व्यक्त गरेको छ।